न्यायालयीन प्रक्रिया

न्यायालयाचे समन्स म्हणजे न्यायालयाकडून पाठवलेले एक औपचारिक नोटीस असते. हे एक महत्त्वाचे कायदेशीर कागदपत्र आहे.

समन्स म्हणजे कोर्टाचे बोलावणे. जेव्हा तुमच्याविरुद्ध न्यायालयात कोणताही खटला दाखल होतो, तेव्हा न्यायालय तुम्हाला त्याबद्दल माहिती देण्यासाठी आणि न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स पाठवते.

• न्यायालयाचे नाव आणि पत्ता
• खटल्याचा प्रकार आणि क्रमांक
• तुमचे नाव आणि ज्याने खटला दाखल केला आहे त्याचे नाव
• तुम्हाला कोणत्या तारखेला आणि वेळेला न्यायालयात हजर राहायचे आहे त्याची माहिती
• तुम्हाला कोणत्या गोष्टींसाठी न्यायालयात हजर राहायचे आहे (उदाहरणार्थ, साक्षी देण्यासाठी, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी)
• न्यायालयाच्या अधिकाऱ्याची सही आणि शिक्का

• समन्स गांभीर्याने घ्या.
• ठरलेल्या तारखेला न्यायालयात हजर राहा.
• जर तुम्ही हजर राहू शकत नसाल, तर न्यायालयाला योग्य कारण सांगा आणि तारीख पुढे ढकलण्याची विनंती करा.
• तुम्ही वकिलाची मदत घेऊ शकता.

जर तुम्ही समन्सला उत्तर दिले नाही किंवा न्यायालयात हजर राहिला नाहीत, तर न्यायालय तुमच्याविरुद्ध एकतर्फी निर्णय देऊ शकते किंवा वॉरंट जारी करू शकते.

• न्यायालयीन प्रक्रिया (मराठी)

कोर्ट डिग्री म्हणजे 

दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत साशंकता आहे. अनेकांना डिक्री म्हणजे काय हे माहीत नाही, डिक्री आणि न्याय यातील फरक समजण्यात थोडी चूक आहे.

न्याय, आदेश आणि आदेश हे तिन्ही शब्द दिवाणी प्रकरणाशी संबंधित आहेत. हे तीन शब्द दिवाणी न्यायालये वापरतात. दिवाणी खटला पक्षकारांना स्वतः हाताळावा लागतो. कोणताही दिवाणी खटला फौजदारी खटल्याप्रमाणे राज्य चालवत नाही, तर पक्षकार स्वतः चालवतात. न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करते, अशा वेळी न्यायालय वेळोवेळी आदेश देते. निर्णय देते ती निर्णयासह डिक्री पास करते.

कोणताही दिवाणी खटला न्यायालयासमोर मांडणे ही एक लांबलचक प्रक्रिया असते. फिर्यादीद्वारे फिर्यादी आपले मत मांडतात. त्यावर न्यायालयाने प्रतिवादीला समन्स बजावून त्याचा जबाब मागितला.

प्रतिवादीने सादर केलेले उत्तर पाहिल्यानंतर न्यायालय हा मुद्दा बनवते. या मुद्द्यांवर न्यायालयात खटला सुरू आहे. या मुद्द्यांशी संबंधित पुरावे वादी आणि प्रतिवादी दोघांनीही न्यायालयासमोर मांडावे लागतात, ज्याचा पुरावा भक्कम असतो, न्यायालयाचा कल त्याकडे असतो.

पुराव्यांचा अभ्यास केल्यानंतर न्यायालय त्यात आपला निष्कर्ष देते. असा निष्कर्ष निकालपत्र लिहून सादर केला जातो, हा निर्णय डिक्रीसह असतो. हा हुकूम पक्षकारांच्या अधिकारांना स्पष्ट करतो, म्हणजे, निकालात पोहोचलेल्या निष्कर्षाच्या आधारावर, न्यायालय कमी शब्दात संपूर्ण निकालाचा सारांश लिहून ठेवते आणि पक्षांचे अधिकार स्पष्ट करते.

या हुकुमाला कायद्याचे प्रचंड बल आहे आणि ते एखाद्या मालमत्तेसारखे कार्य करते. पक्षकारांद्वारे डिक्री देखील हस्तांतरित केली जाऊ शकते, जसे की एखाद्या व्यक्तीने कर्ज घेतलेल्या पैशाच्या वसुलीसाठी दुसर्‍या व्यक्तीवर केस केली असेल, जर न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर, कर्जाच्या भरणाबाबत डिक्री जारी केली तर, ज्याच्या नावे असा हुकूम जारी केला आहे, तो डिक्रीचा वापर मालमत्ता म्हणून करू शकतो. तो हुकूम इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे पाठवू शकतो ज्यांच्याकडून तो इतर व्यक्ती वसूल करू शकेल.

दिवाणी प्रकरणात न्यायालय वेळोवेळी आदेश देते. दिवाणी खटला चालवण्यासाठी असे आदेश आवश्यक आहेत. आपल्याला माहीत आहे की दिवाणी खटल्यात अनेक महिने लागतात, सर्व तारखांना न्यायालय काही ना काही आदेश देते.

असा आदेश ऑर्डर शीटवर लिहिला जातो आणि त्यावर न्यायाधीशांची स्वाक्षरी असते, हा आदेश न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी द्यावा लागतो, परंतु या आदेशामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे दायित्व आणि अधिकार निश्चित होत नाहीत किंवा त्यातील तथ्येही निश्चित होत नाहीत. विवाद. पण त्यावर तोडगा निघतो, पण प्रकरण पुढे चालवण्यासाठी फक्त न्यायालयच आपली शक्ती वापरते.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या खटल्यात तारीख निश्चित केली असेल आणि त्या तारखेला कोणताही पक्षकार न्यायालयात हजर झाला नाही, तर न्यायालय अशा व्यक्तीला पुढील तारखेला हजर राहण्याचे आदेश देते, वादाची वस्तुस्थिती विचारात न घेता. तुम्ही कोर्टात हजर राहून तुमची बाजू मांडावी असा आदेश दिला जात आहे.

न्याय काय आहे

निकाल हा कोणत्याही विवादाच्या तथ्यांवर न्यायालयाचा तपशीलवार निष्कर्ष आहे जो विवादाच्या तथ्यांवर काढलेल्या पुराव्याचे बारकाईने निरीक्षण केल्यानंतर सादर करतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पक्षाने घरावर दावा केला असेल आणि ते घर त्याच्या मालकीचे आहे आणि एखाद्या व्यक्तीने ते ताब्यात घेतले आहे असे प्रकरण न्यायालयासमोर आणले गेले, तर न्यायालय वादाच्या वस्तुस्थितीकडे लक्ष देते.

खरच असे घर आहे का व त्यावर काही वहिवाट झाली आहे का आणि कोणाकडून भोगवटा झाला आहे याचा तपास केला जातो.कोणत्या कागदपत्रांसाठी तो कोर्टात आपली मालकी सिद्ध करतो, जी काही कागदपत्रे येतात, ती अगदी बारकाईने पाहिली जातात.

त्या निरीक्षणानंतर निर्णय लिहिला जातो. अशी निरीक्षणे दोन पुराव्यांवर आधारित आहेत, ती निकालपत्रात लिहिली आहेत. प्रकरणाची परिस्थिती सारांशित केली जाते आणि निकालपत्रात लिहिली जाते, पक्षकारांनी जे काही विधाने केली आहेत, त्यांची विधाने निकालपत्रात लिहिली आहेत, तरीही निर्णय कोणत्याही पक्षाचे अधिकार ठरवत नाही किंवा कोणाची कर्तव्ये सांगत नाही. पक्षांचे. आहे.

डिक्री काय आहे

नागरी प्रक्रिया संहितेचे कलम 2(2) न्यायालयाची औपचारिक अभिव्यक्ती म्हणून डिक्री परिभाषित करते. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, डिक्री म्हणजे निकालाच्या शेवटी लिहिलेली न्यायालयाची अभिव्यक्ती, जी विवादाच्या तथ्यांवर काढलेल्या निष्कर्षावरून पक्षांच्या अधिकार आणि दायित्वांचा स्पष्ट संदर्भ देते.

डिक्रीचा फायदा असा आहे की पक्षकारांना संपूर्ण निर्णय वाचण्याची गरज नाही, परंतु निर्णयाचा आधार केवळ डिक्री वाचूनच समजू शकतो.

जर एखाद्या न्यायालयाने डिक्री पारित केली असेल आणि ज्या पक्षाविरुद्ध असा हुकूम निघाला असेल, त्या पक्षाने डिक्रीचे पालन करणे न्यायालयाला आवश्यक असते. ज्या व्यक्तीविरुद्ध हुकूम निघेल त्याने त्याचे पालन केलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जर अशा डिक्रीचे पालन केले नाही तर, ज्या व्यक्तीच्या बाजूने असा हुकूम पास केला गेला आहे तो कायद्याच्या न्यायालयात खटल्याद्वारे डिक्री लागू करू शकतो.

या सर्व गोष्टींनंतर असे म्हणता येईल की संपूर्ण निर्णयामध्ये डिक्री हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. डिक्रीचा अर्थ कोर्टाने दिलेले प्रमाणपत्र, कोणत्याही व्यक्तीच्या संदर्भात, कुठेही, कोणत्याही ठिकाणी, केवळ पक्षकारांना त्यांचे मत मांडण्यासाठी नमूद केलेले आणि घोषित करणारे प्रमाणपत्र असे केले जाऊ शकते. ते एक लहान डिक्री सांगू शकतात, त्यासाठी त्यांना मोठा निर्णय सांगण्याची गरज नाही.

न्यायालयात अहवालावर स्वाक्षरी नसल्यास काय होते?

जर न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आलेल्या कोणत्याही अहवालावर (report) संबंधित व्यक्तीची स्वाक्षरी नसेल, तर न्यायाधीश त्या गोष्टीची नोंद घेऊ शकतात. स्वाक्षरी नसल्यामुळे अहवालाची कायदेशीर मान्यता कमी होते, आणि तो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाण्याची शक्यता कमी होते.

न्यायाधीशांचे अधिकार:

• न्यायाधीश हरकत घेऊ शकतात आणि अहवाल सादर करणाऱ्या व्यक्तीला ताकीद देऊ शकतात.
• अहवालावर स्वाक्षरी नसल्यास, न्यायाधीश तो अहवाल नाकारू शकतात.
• न्यायाधीश अहवाल सादर करणाऱ्या व्यक्तीला योग्य स्वाक्षरी करून अहवाल पुन्हा सादर करण्यास सांगू शकतात.

कायद्यातील तरतूद:

भारतीय সাক্ষ্য कायद्यानुसार (Indian Evidence Act), कोणताही पुरावा सादर करताना तो कायदेशीर आणि वैध असणे आवश्यक आहे. स्वाक्षरी ही त्या पुराव्याची सत्यता दर्शवते. त्यामुळे, स्वाक्षरी नसेल तर पुराव्याची वैधता धोक्यात येऊ शकते.

निष्कर्ष:

अहवालावर स्वाक्षरी नसल्यास, न्यायाधीश हरकत घेऊ शकतात आणि योग्य कार्यवाही करू शकतात. त्यामुळे, कोणताही अहवाल न्यायालयात सादर करताना तो पूर्ण आणि स्वाक्षरी केलेला असावा.

न्यायालयीन बातमीचा प्रत्येक तहसीलला अर्थ लागतो का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर काही गोष्टींवर अवलंबून असते.

1. बातमीचा विषय:

• जर बातमी तहसील कार्यालयाशी संबंधित असेल, तर निश्चितच त्याचा अर्थ प्रत्येक तहसीलला लागेल. उदाहरणार्थ, जमीन अभिलेख (land records) किंवा इतर शासकीय योजनांबद्दलची बातमी.
• जर बातमी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल असेल, आणि त्याचा थेट संबंध तहसीलच्या कामाशी येत असेल, तरीही त्याचा अर्थ लागू होतो.
• परंतु, जर बातमी एखाद्या विशिष्ट व्यक्ती किंवा घटनेबद्दल असेल, जी फक्त एकाच गावाला किंवा शहराला लागू होते, तर तिचा अर्थ इतर तहसीलला लागणार नाही.

2. बातमीची व्याप्ती:

• काही बातम्या राज्य पातळीवरील धोरणात्मक बदलांविषयी असतात. अशा बातम्यांचा अर्थ प्रत्येक तहसील कार्यालयाला असतो, कारण त्यांना ते बदल त्यांच्या कार्यक्षेत्रात लागू करावे लागतात.
• जिल्हा स्तरावरील बातम्यांचा परिणाम फक्त त्या जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांवर होतो.

3. भाषेची सुलभता:

• बातमीची भाषा सोपी आणि स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून तहसील स्तरावरील कर्मचाऱ्याना ती सहज समजेल.

उदाहरणार्थ: बालविवाह प्रतिबंध कायद्याबद्दल (child marriage prevention act) उच्च न्यायालयाने (high court) निर्णय दिला, तर तो प्रत्येक तहसील कार्यालयाला लागू होतो, कारण बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी तहसील कार्यालयाची आहे.

म्हणून, न्यायालयीन बातमीचा अर्थ प्रत्येक तहसीलला लागतो की नाही, हे बातमीच्या विषयावर, व्याप्तीवर आणि भाषेवर अवलंबून असते.

 

भारतीय न्यायव्यवस्था

भारतीय न्यायव्यवस्था ही एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या रचनेप्रमाणे भारताने न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. 1935 च्या भारतीय संघराज्यांच्या कायद्याने 26 जानेवारी 1950 रोजी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली. भारतीय न्यायव्यवस्थेची रचना पुढील प्रमाणे आहे. शिरोभागी सर्वोच्च न्यायालय त्यानंतर विभागीय पातळीवर खंडपीठे त्यानंतर जिल्हा पातळीवर जिल्हा न्यायालय तर तालुका पातळीवर तालुका न्यायालय.

सर्वोच्च न्यायालय : घटना कलम क्र. 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

रचना :

1. न्यायाधीशांची संख्या :

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक मुख्य न्यायाधिश आणि नव्याने तरतूद केल्याप्रमाणे इतर 30 न्यायाधिश असतात. न्यायाधिशांची संख्या कमी जास्त करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे.

2. न्यायाधिशांची नेमणूक :

सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधिशांची नेमणून राष्ट्रपती स्वतःच्या सहीने करतो. इतर न्यायाधिशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सरन्यायाधिशांचा सल्ला घेतो.

न्यायाधीशांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.

त्याने कमीत कमी पाच वर्ष उच्च न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून काम केलेले असावे.

कमीत कमीत दहा वर्षापर्यंत एक किंवा जास्त न्यायालयात वकिली केलेली असावी.

राष्ट्रपतीच्या मते तो कायदेपंडित असावा.

कार्यकाल :

वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत तो पदावर राहतो किंवा तत्पूर्वी तो आपल्या स्वाइच्छेने राष्ट्रपतीकडे राजीनामा देतो.

शपथविधी :

घटना कलम क्र. 124/6 नुसार तिसर्‍या परिशिष्टात दिलेल्या नमुन्यानुसार भारताचा राष्ट्रपती शपथ देतो.

पदमुक्ती :

कोणत्याही न्यायाधीशास गैरवर्तन व अकार्यक्षमता या कारणावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे परंतु असे करण्यापूर्वी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाणे 2/3 बहुमताने तसा ठराव पास करणे आवश्यक आहे.

निवृत्तींनंतर व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे :

सर्वोच्च न्यायालयातील कोणत्याही न्यायाधीशाला सेवानिवृत्तींनंतर भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येणार नाही कारण श्रेष्ठ न्यायाधिश जर वकिली करू लागले तर संबंधित न्यायाधीशांवर दबाव येऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी क्षेत्र :

कायदातज्ज्ञांच्या मतानुसार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहे ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र :

ज्या खटल्यांची सुरवात फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच होते त्याला प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात. पुढीलपैकी खटले फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच चालतात. 1. भारत सरकार आणि घटकराज्य सरकार त्यांच्यातील वाद

2. घटकराज्यातील वाद

3. केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारचा कायदेविषयक प्रश्न

4. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण इत्यदी.

2. पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र :

भारतीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

3. परमार्षदायी अधिकार :

घटना कलम क्र. 43 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

4. अभिलेख न्यायालय :

129 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे. त्याला त्या न्यायालयाच्या बेअब्रुकरीत शिक्षा करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.

5. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण :

देशातील नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेला आहे.

कोर्टात स्टे (Stay) बसवणे म्हणजे काय, हे सोप्या भाषेत खालीलप्रमाणे समजावून सांगितले आहे:

थोडक्यात, स्टे म्हणजे कोर्टाने दिलेला तात्पुरता स्थगिती आदेश, जो एखाद्या विशिष्ट कृतीला किंवा कार्यवाहीला थांबवतो.