मानवी हक्कांची संकल्पना मानवी इतिहासात खोलवर रुजलेली आहे, जी मानवाच्या मूलभूत गरजा आणि प्रतिष्ठेची नैसर्गिक मागणी म्हणून विकसित झाली आहे. तिची प्रगती आणि विकास खालीलप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने पाहता येतो:

1. प्राचीन काळातील मूळे (Ancient Origins):
   • हम्मुराबीची संहिता (सुमारे इ.स.पू. १७७२): ही प्राचीन बॅबिलोनियन कायद्याची संहिता, जरी कठोर असली तरी, समाजातील व्यक्तींच्या हक्कांना आणि जबाबदाऱ्यांना काही प्रमाणात संरक्षण देणारी होती, विशेषतः 'डोळ्यासाठी डोळा' या न्यायाच्या संकल्पनेतून.
   • सायरेस सिलिंडर (इ.स.पू. ५३९): पर्शियन राजा सायरेस द ग्रेट याने लिहिलेला हा दस्तऐवज, बंदीवानांना मुक्त करणे, लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या धर्माची निवड करण्याची परवानगी देणे आणि वांशिक समानता स्थापित करणे अशा तत्त्वांचा उल्लेख करतो. अनेकांनी याला मानवी हक्कांचा पहिला जाहीरनामा मानले आहे.
   • रोमन नैसर्गिक कायदा: रोमन कायद्याने "नैसर्गिक कायदा" (Jus Naturale) ही संकल्पना मांडली, ज्यानुसार काही हक्क सर्व मानवांसाठी समान आणि निसर्गातून प्राप्त झालेले आहेत.
2. मध्ययुगीन आणि प्रबोधनकालीन विकास (Medieval and Enlightenment Developments):
   • मॅग्ना कार्टा (१२१५): इंग्लंडमध्ये तयार झालेला हा ऐतिहासिक दस्तऐवज राजाच्या अधिकारांना मर्यादित करून काही सरंजामदार आणि नागरिकांना विशिष्ट हक्क देणारा होता, ज्यात 'योग्य प्रक्रियेशिवाय कोणालाही ताब्यात घेतले जाणार नाही' या तत्त्वाचा समावेश होता. यामुळे शासनाने कायद्याच्या अधीन राहण्याची संकल्पना रुजली.
   • प्रबोधन काळ (१७वे-१८वे शतक): जॉन लॉक, जीन-जॅक रुसो, व्होल्तेअर यांसारख्या विचारवंतांनी नैसर्गिक हक्कांची (उदा. जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता) आणि सामाजिक कराराची संकल्पना मांडली. त्यांच्या मते, सरकारचे मुख्य कार्य नागरिकांच्या या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे.
   • अमेरिकेची स्वातंत्र्याची घोषणा (१७७६): या घोषणेत "सर्व पुरुष समान निर्माण झाले आहेत" आणि त्यांना "जीवन, स्वातंत्र्य आणि आनंदाची आकांक्षा" यांसारखे अविभाज्य हक्क आहेत असे घोषित केले.
   • फ्रान्सच्या मानवी आणि नागरिक हक्कांचा जाहीरनामा (१७८९): फ्रेंच राज्यक्रांतीदरम्यान स्वीकारलेला हा जाहीरनामा, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाच्या तत्त्वांवर आधारित होता. यात व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या, मालमत्तेच्या, सुरक्षिततेच्या आणि दडपशाहीला विरोध करण्याच्या हक्कांवर जोर दिला.
3. १९वे आणि २०व्या शतकाची सुरुवात (19th and Early 20th Centuries):
   • गुलामगिरी विरोधी चळवळी: १९व्या शतकात जगभरात गुलामगिरी संपुष्टात आणण्यासाठी मोठे प्रयत्न झाले.
   • कामगार हक्क: औद्योगिक क्रांतीमुळे कामगारांच्या शोषणाविरुद्ध, कामाचे तास मर्यादित करण्यासाठी, सुरक्षित कामाची परिस्थिती आणि युनियन बनवण्याच्या हक्कांसाठी चळवळी उदयास आल्या.
   • महिला मताधिकार चळवळ: २०व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी जगभर चळवळी झाल्या.
4. संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना आणि सार्वत्रिक मानवाधिकार घोषणा (Post-World Wars and UN):
   • पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा परिणाम: या युद्धांमुळे झालेल्या मोठ्या प्रमाणात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनामुळे आणि होलोकॉस्टसारख्या क्रूर घटनांमुळे, जागतिक स्तरावर मानवी हक्कांच्या संरक्षणाची गरज तीव्रपणे जाणवली.
   • संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना (१९४५): शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे मानवी हक्कांचे रक्षण करणे.
   • मानवी हक्कांची सार्वत्रिक घोषणा (१९४८): १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने ही घोषणा स्वीकारली. ही मानवी हक्कांच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड आहे. यात जगभरातील सर्व लोकांसाठी ३० मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे, ज्यात नागरी, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा समावेश आहे. ही घोषणा बंधनकारक नसली तरी, तिने अनेक आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना आणि करारांना जन्म दिला.
5. आधुनिक विकास आणि आव्हाने (Modern Developments and Challenges):
   • आंतरराष्ट्रीय करार: UDHR नंतर, आंतरराष्ट्रीय नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील करार (ICCPR) आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील करार (ICESCR) यांसारख्या अनेक बंधनकारक करारांचा विकास झाला.
   • विशिष्ट गटांचे हक्क: महिला, बालके, स्थलांतरित, दिव्यांग व्यक्ती आणि स्वदेशी लोकांच्या हक्कांवर लक्ष केंद्रित करणारे विशेष कायदे आणि संस्था विकसित झाल्या.
   • आंतरराष्ट्रीय न्यायालये: आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (International Criminal Court - ICC) सारख्या संस्था युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी जबाबदार व्यक्तींना न्याय देतात.
   • डिजिटल हक्क आणि पर्यावरण: सध्याच्या काळात डिजिटल गोपनीयतेचे हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हक्क, आणि स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क यांसारख्या नवीन मानवी हक्कांवर चर्चा आणि विकास होत आहे.

मानवी हक्कांचा विकास ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, जी सामाजिक, राजकीय आणि तांत्रिक बदलांना प्रतिसाद देत असते. आजही जगभरात मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या विस्तारासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

स्त्रोत:

• Universal Declaration of Human Rights - United Nations
• History of OHCHR - Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights