कार्ल मार्क्स आणि मानवी हक्क यांच्यातील संबंध समजून घेणे थोडे जटिल आहे, कारण मार्क्स यांनी 'मानवी हक्क' या संकल्पनेवर उदारमतवादी किंवा बुर्जुआ दृष्टिकोनातून तीव्र टीका केली होती.

• उदारमतवादी हक्कांवरील टीका:

  मार्क्स यांनी त्यांच्या 'ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन' (On the Jewish Question) या महत्त्वाच्या ग्रंथात मानवी हक्कांवर सखोल विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या मते, १८ व्या शतकातील क्रांतीनंतर युरोपमध्ये स्वीकारले गेलेले 'मानवी हक्क' (जसे की स्वातंत्र्य, समानता, मालमत्तेचा अधिकार) हे मूलतः व्यक्तीला समाजापासून वेगळे करणारे, अलिप्त करणारे आणि स्वार्थी हिताचे रक्षण करणारे हक्क आहेत.

  ते म्हणाले की, हे हक्क व्यक्तीला एक अलिप्त अणुप्रमाणे पाहतात, जो केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी कार्य करतो आणि इतरांशी स्पर्धा करतो. मालमत्तेचा अधिकार, उदाहरणार्थ, खाजगी मालमत्तेचे रक्षण करतो, ज्यामुळे वर्गभेद आणि शोषणाला प्रोत्साहन मिळते.

• राजकीय मुक्ती विरुद्ध मानवी मुक्ती:

  मार्क्स यांनी 'राजकीय मुक्ती' (ज्यामध्ये व्यक्तीला राज्याचा नागरिक म्हणून हक्क मिळतात) आणि 'मानवी मुक्ती' (जिथे व्यक्तीला एक संपूर्ण माणूस म्हणून आपले पूर्ण सामर्थ्य विकसित करण्याची संधी मिळते) यांच्यात फरक केला. त्यांच्या मते, उदारमतवादी मानवी हक्क हे केवळ राजकीय मुक्ती देतात, जी अपूर्ण आहे. खरी मानवी मुक्ती तेव्हाच साध्य होईल, जेव्हा खाजगी मालमत्ता आणि वर्गव्यवस्था नष्ट होईल.

• सामूहिक आणि आर्थिक हक्कांवर भर:

  मार्क्स यांचा अंतिम उद्देश असा समाज निर्माण करणे होता जिथे शोषण नसेल, जिथे प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी मिळेल आणि जिथे उत्पादनाच्या साधनांवर सामूहिक नियंत्रण असेल. अशा समाजात, त्यांच्या मते, व्यक्तीला विशिष्ट 'हक्कांची' गरजच भासणार नाही, कारण सर्व लोक समान आणि मुक्त असतील.

  त्यांच्या विचारधारेतून प्रेरणा घेऊन, नंतरच्या काळात सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांच्या संकल्पनांना (उदा. कामाचा अधिकार, राहण्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार) महत्त्व प्राप्त झाले. मार्क्स यांनी थेट 'मानवी हक्कांची' वकिली केली नसली तरी, त्यांची विचारधारा अशा समाजाची कल्पना करते जिथे प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने आणि पूर्ण क्षमतेने जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व भौतिक आणि सामाजिक अटी उपलब्ध असतील.

• निष्कर्ष:

  थोडक्यात, कार्ल मार्क्स यांनी सध्याच्या स्वरूपातील मानवी हक्कांना भांडवलशाही व्यवस्थेचे अपत्य मानून त्यावर टीका केली. मात्र, त्यांचे ध्येय असे समाज निर्माण करणे होते, जिथे सर्व मानवांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य, समानता आणि सन्मान मिळेल, जे उदारमतवादी हक्कांपेक्षा अधिक सखोल आणि सर्वसमावेशक असेल. त्यांचे काम हे मानवी हक्कांच्या आधुनिक संकल्पनेंना, विशेषतः आर्थिक आणि सामाजिक हक्कांना, अप्रत्यक्षपणे प्रेरणा देणारे ठरले आहे.