• विकासाचे प्रकल्प: धरणे, खाणकाम आणि औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यासाठी सरकारद्वारे जमिनी अधिग्रहित केल्या जातात, ज्यामुळे आदिवासी लोक त्यांच्या पारंपरिक जमिनी आणि वनांपासून विस्थापित होतात.
• वन्यजीव संरक्षण: अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने घोषित केल्याने आदिवासी लोकांच्या वनांतील प्रवेशावर निर्बंध येतात, ज्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेचे साधन हिरावले जाते.
• शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण: शिक्षणाच्या कमतरतेमुळे आदिवासी लोक त्यांच्या हक्कांबाबत अनभिज्ञ राहतात, त्यामुळे त्यांचे सहज शोषण होते.
• राजकीय दुर्लक्ष: राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आदिवासींच्या समस्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.
• जंगलतोड आणि अतिक्रमण: वन जमिनीवरील अतिक्रमण आणि जंगलतोडीमुळे आदिवासींचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होतात, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनशैलीवर परिणाम होतो.
• आदिवासी संस्कृती आणि भाषेचा ऱ्हास: आधुनिकतेच्या प्रभावामुळे आदिवासी संस्कृती आणि भाषा लोप पावण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे त्यांची ओळख पुसली जाते.
• कुपोषण आणि आरोग्य समस्या: दुर्गम भागात आरोग्य सुविधांची कमतरता आणि कुपोषणामुळे आदिवासी समुदायांमध्ये अनेक आरोग्य समस्या निर्माण होतात.
• भेदभाव आणि सामाजिक बहिष्कार: आदिवासी लोकांना अनेकदा सामाजिक भेदभाव आणि बहिष्काराचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे ते विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहतात.

या समस्यांवर मात करण्यासाठी शासकीय आणि अशासकीय संस्थांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आदिवासी लोकांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.