भारताचे मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळ यांच्यातील संबंध अनेक पैलूंनी जोडलेले आहेत. हे दोन्ही घटक भारतीय शासनव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत आणि दोघांचे कार्य सुरळीत चालण्यासाठी त्यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.

1. उत्तरदायित्व (Accountability):

• मंत्रिमंडळ हे सामूहिकपणे लोकसभेला उत्तरदायी असते. याचा अर्थ असा की मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची जबाबदारी त्यांची असते आणि त्यावर विधिमंडळात प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
• लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंतच मंत्रिमंडळ अधिकारात राहू शकते. अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

2. विधिमंडळाचे नियंत्रण (Legislative Control):

• विधिमंडळ कायद्यांच्या माध्यमातून मंत्रिमंडळाच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवते. कोणतेही विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी विधिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते.
• विधिमंडळ प्रश्नोत्तरांच्या तासांमध्ये (Question Hour) आणि चर्चांच्या माध्यमातून सरकारला धोरणांवर प्रश्न विचारू शकते.
• विविध समित्यांच्या माध्यमातून विधिमंडळ सरकारी कामकाजाचे परीक्षण करते.

3. मंत्रिमंडळाचे विधिमंडळावरील नियंत्रण (Executive's Control over Legislature):

• सरकार विधिमंडळात बहुमत असल्यामुळे कायदे बनवण्यात आणि धोरणे मंजूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
• मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना संसद बोलावण्याची आणि स्थगित करण्याची शिफारस करते.
• अर्थसंकल्प (Budget) मंत्रिमंडळाद्वारे तयार केला जातो आणि विधिमंडळात सादर केला जातो.

4. सदस्यत्व (Membership):

• मंत्रिमंडळातील सदस्य हे संसदेचे सदस्य असणे आवश्यक आहे. जर एखादी व्यक्ती संसद सदस्य नसेल, तर त्याला/तिला 6 महिन्यांच्या आत संसद सदस्य म्हणून निवडून यावे लागते.

5. सहकार्य आणि समन्वय (Cooperation and Coordination):

• देशाच्या हितासाठी कायदे बनवण्यासाठी आणि धोरणे लागू करण्यासाठी मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळ यांच्यात सहकार्य आणि समन्वय असणे आवश्यक आहे.

यामुळे, भारतीय शासनव्यवस्थेत मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळ एकमेकांवर अवलंबून असतात आणि दोघांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी देशाचा कारभार चालतो.