भारतीय राजकारण

भारताचे मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळ यांच्यातील संबंध अनेक पैलूंनी जोडलेले आहेत. हे दोन्ही घटक भारतीय शासनव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत आणि दोघांचे कार्य सुरळीत चालण्यासाठी त्यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.

1. उत्तरदायित्व (Accountability):

• मंत्रिमंडळ हे सामूहिकपणे लोकसभेला उत्तरदायी असते. याचा अर्थ असा की मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची जबाबदारी त्यांची असते आणि त्यावर विधिमंडळात प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
• लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंतच मंत्रिमंडळ अधिकारात राहू शकते. अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

2. विधिमंडळाचे नियंत्रण (Legislative Control):

• विधिमंडळ कायद्यांच्या माध्यमातून मंत्रिमंडळाच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवते. कोणतेही विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी विधिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असते.
• विधिमंडळ प्रश्नोत्तरांच्या तासांमध्ये (Question Hour) आणि चर्चांच्या माध्यमातून सरकारला धोरणांवर प्रश्न विचारू शकते.
• विविध समित्यांच्या माध्यमातून विधिमंडळ सरकारी कामकाजाचे परीक्षण करते.

3. मंत्रिमंडळाचे विधिमंडळावरील नियंत्रण (Executive's Control over Legislature):

• सरकार विधिमंडळात बहुमत असल्यामुळे कायदे बनवण्यात आणि धोरणे मंजूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
• मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना संसद बोलावण्याची आणि स्थगित करण्याची शिफारस करते.
• अर्थसंकल्प (Budget) मंत्रिमंडळाद्वारे तयार केला जातो आणि विधिमंडळात सादर केला जातो.

4. सदस्यत्व (Membership):

• मंत्रिमंडळातील सदस्य हे संसदेचे सदस्य असणे आवश्यक आहे. जर एखादी व्यक्ती संसद सदस्य नसेल, तर त्याला/तिला 6 महिन्यांच्या आत संसद सदस्य म्हणून निवडून यावे लागते.

5. सहकार्य आणि समन्वय (Cooperation and Coordination):

• देशाच्या हितासाठी कायदे बनवण्यासाठी आणि धोरणे लागू करण्यासाठी मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळ यांच्यात सहकार्य आणि समन्वय असणे आवश्यक आहे.

यामुळे, भारतीय शासनव्यवस्थेत मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळ एकमेकांवर अवलंबून असतात आणि दोघांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी देशाचा कारभार चालतो.

तुमच्या प्रश्नामध्ये काही त्रुटी आहेत. भारतीय लोकशाहीचे स्वरूप कायदे मंडळ, साहित्य आणि कार्यकारी मंडळ आहे असे नाही. भारतीय लोकशाहीमध्ये हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत, पण ते लोकशाहीचे स्वरूप नाही.

भारतीय लोकशाहीचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:

• संविधान: भारताचे संविधान हे सर्वोच्च आहे.
• सार्वभौमत्व: भारत सरकार कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणाशिवाय आपले निर्णय घेऊ शकते.
• समाजवादी: देशाच्या संपत्तीचे समान वितरण करणे हे सरकारचे ध्येय आहे.
• धर्मनिरपेक्ष: भारत सरकार कोणत्याही एका धर्माला पाठिंबा देत नाही. सर्व धर्म समान मानले जातात.
• लोकशाही: सरकार लोकांद्वारे निवडले जाते.
• गणराज्य: देशाचा प्रमुख निवडणुकीद्वारे निवडला जातो, तो राजा किंवा राणी नाही.

कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. हे तीनही घटक एकमेकांवर नियंत्रण ठेवतात आणि सत्ता एकाच हातात केंद्रित होऊ नये म्हणून काम करतात.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

1. भारताचे संविधान
2. भारतीय संविधान - विकिपीडिया

भारतात वीस कलमी कार्यक्रमाची सुरुवात इंदिरा गांधी यांनी 1975 मध्ये केली.

उद्देश:

• गरिबी निर्मूलन
• उत्पादकता वाढवणे
• सामाजिक व आर्थिक विषमता कमी करणे
• जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे

हा कार्यक्रम राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आला होता.

संदर्भ:

Twenty-point Program - Wikipedia

संविधान सभेच्या निवडणुकीनंतर मुस्लिम लीगची भूमिका बदलली, ती खालीलप्रमाणे:

1. पाकिस्तानची मागणी: सुरुवातीला मुस्लिम लीगने भारतासाठी एक स्वतंत्र संविधान सभेची मागणी केली होती, परंतु निवडणुकीनंतर त्यांनी पाकिस्तानसाठी एक वेगळी संविधान सभा असावी, ह्या मागणीचा जोर धरला.
2. सहकार्याची भूमिका संपुष्टात: निवडणुकीपूर्वी मुस्लिम लीगने काँग्रेससोबत काही प्रमाणात सहकार्याची भूमिका दर्शवली होती, परंतु निवडणुकीनंतर त्यांनी असहकार्याची भूमिका घेतली.
3. संविधान सभेतून माघार: मुस्लिम लीगने संविधान सभेत सहभागी होण्याचा निर्णय सुरुवातीला घेतला होता, पण नंतर त्यांनी माघार घेतली आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी दबाव वाढवला.
4. प्रत्यक्ष कृती दिनाचे आयोजन: मुस्लिम लीगने १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी 'प्रत्यक्ष कृती दिन' (Direct Action Day) आयोजित केला, ज्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला.

या बदलांमुळे भारताची फाळणी अटळ झाली आणि पाकिस्तान नावाच्या एका नवीन राष्ट्राची निर्मिती झाली.

संदर्भ:

• Encyclopædia Britannica - Direct Action Day

गरीबी हटाओ योजनेच्या अंतर्गत इंदिरा गांधी सरकार द्वारे २० कलमी कार्यक्रम (Twenty Point Program TPP) ची १९७५ मध्ये घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर वर्ष १९८२, १९८६ तसेच २००६ मध्ये या योजनेत बदल करण्यात आले आहेत. सध्या बीस कलमी कार्यक्रम २००६ लागू आहे. या कार्यक्रमाचा मूल उद्देश्य मागास व निर्धन नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे.

१९७१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी 'गरिबी हटाव' चा नारा दिला होता. त्यावेळी तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, गरिबीचा दर ५७ टक्के होता. ही गरिबी हटवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी अनेक योजना जाहीर केल्या. या योजनांचा भर शेतकरी आणि मजूरांवर होता. भारतातला सगळ्यात गरिब असलेल्या ओडिशामधल्या कालाहंडी जिल्ह्यातून इंदिरा गांधींनी 'गरिबी हटाव' चा नारा दिला.

अल्पभूधारक शेतकरी, मजूर यांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी या योजनांची मदत झाली. १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींनी गरिबी निर्मूलनासाठी २० कलमी कार्यक्रमच जाहीर केला.

 २० कलमी कार्यक्रम बाबी

1 - गरीबी हटाओ

२   जन शक्ति

3 - किसान मित्र

4 - श्रमिक कल्‍याण

5    खाद्य सुरक्षा

6 – सर्वांसाठी शिक्षण

7 - शुद्ध पेयजल

8 – सर्वांसाठी आरोग्य

9 – सर्वांसाठी शिक्षण

10 -अनुसूचित जाति, जमाती, अल्‍पसंख्‍याक व अन्‍य मागास वर्ग कल्‍याण

11 - महिला कल्‍याण

12 - बाल विकास

13 - युवा कल्‍याण

14 -वस्‍ती सुधार

15 - पर्यावरण सुरक्षा व वन वृध्‍दी

16 - सामाजिक सुरक्षा

17 - ग्रामीण सड़क

18 - ग्रामीण उर्जा

19 - मागास प्रादेशिक विकास

20 - ई—शासन

भारताने संसदीय लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे.

संसदीय लोकशाही:

• या शासन पद्धतीत, जनता निवडणुकीद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडते.
• हे प्रतिनिधी संसद सदस्यांच्या रूपात कायदे बनवतात आणि सरकार चालवतात.
• भारताचे संविधान हे संसदीय लोकशाहीचे मार्गदर्शन करते.

अधिक माहितीसाठी, खालील वेबसाइटला भेट द्या:

भारतीय संविधान