भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) सरकारवर बंधनकारक नाहीत, परंतु ती देशाच्या शासनासाठी मूलभूत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, जरी ही तत्त्वे न्यायालयाद्वारे लागू करण्यायोग्य नसली तरी, देशावर राज्य करताना या तत्त्वांचे पालन करणे राज्याचे कर्तव्य आहे.
महत्त्व:

• नैतिक बंधन: ही तत्त्वे सरकारला धोरणे आणि कायदे बनवताना मार्गदर्शन करतात.
• आदर्श उद्दिष्ट्ये: निर्देशक तत्त्वे कल्याणकारी राज्याची (Welfare State) निर्मिती करणे आणि सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे हे सरकारचे ध्येय आहे.
• कायद्यांचे अर्थ लावणे: न्यायालय कायद्यांचे अर्थ लावताना या तत्त्वांचा आधार घेऊ शकते.

कलम ३७ नुसार, हे तत्त्व न्यायालयीन अंमलबजावणीसाठी नाहीत, परंतु तरीही ते शासनासाठी मूलभूत आहेत.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील स्त्रोतांचा वापर करू शकता:

• भारताचे संविधान: [https://legislative.gov.in/constitution-of-india/](https://legislative.gov.in/constitution-of-india/)
• राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे: [https://www.lawctopus.com/academike/directive-principles-state-policy/](https://www.lawctopus.com/academike/directive-principles-state-policy/)