राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० हे १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना मोफत शिक्षण, बालविवाह रोखणे, माता मृत्युदर कमी करणे, संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण वाढवणे, जन्म-मृत्यूची नोंदणी करणे, आणि लहान कुटुंबांना प्रोत्साहन देणे यांसारख्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करते.

या धोरणाने बाल संगोपन, मातेचे आरोग्य, आणि निरोधने यावर भर दिला. सरकार, उद्योग, आणि गैर-सरकारी संस्था यांच्या भागीदारीवर लक्ष केंद्रित केले.

• अल्पकालीन उद्दिष्ट: संतती नियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे आणि आरोग्य सेवा पुरवणे.
• मध्यमकालीन उद्दिष्ट: प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले असावीत यासाठी प्रोत्साहन देणे.
• दीर्घकालीन उद्दिष्ट: लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.

• १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.
• २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.
• फक्त दोन मुले असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील दाम्पत्यांसाठी विमा पॉलिसी.

राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम १९५२ मध्ये सुरू झाला, ज्यात केंद्र सरकार १००% खर्च उचलत होते. १९६६ मध्ये आरोग्य मंत्रालयाने कुटुंब नियोजन विभाग सुरू केला, ज्यामुळे आरोग्य व कुटुंब नियोजन मंत्रालय तयार झाले.