Topic icon

धोरण

0

मला तुमच्या प्रश्नाची नक्की खात्री नाही. कृपया तुमचा उद्देश अधिक स्पष्ट करा.

उत्तर लिहिले · 1/6/2025
कर्म · 1440
0
भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) सरकारवर बंधनकारक नाहीत, परंतु ती देशाच्या शासनासाठी मूलभूत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, जरी ही तत्त्वे न्यायालयाद्वारे लागू करण्यायोग्य नसली तरी, देशावर राज्य करताना या तत्त्वांचे पालन करणे राज्याचे कर्तव्य आहे.
महत्त्व:
  • नैतिक बंधन: ही तत्त्वे सरकारला धोरणे आणि कायदे बनवताना मार्गदर्शन करतात.
  • आदर्श उद्दिष्ट्ये: निर्देशक तत्त्वे कल्याणकारी राज्याची (Welfare State) निर्मिती करणे आणि सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे हे सरकारचे ध्येय आहे.
  • कायद्यांचे अर्थ लावणे: न्यायालय कायद्यांचे अर्थ लावताना या तत्त्वांचा आधार घेऊ शकते.

कलम ३७ नुसार, हे तत्त्व न्यायालयीन अंमलबजावणीसाठी नाहीत, परंतु तरीही ते शासनासाठी मूलभूत आहेत.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील स्त्रोतांचा वापर करू शकता:
  • भारताचे संविधान: [https://legislative.gov.in/constitution-of-india/](https://legislative.gov.in/constitution-of-india/)
  • राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे: [https://www.lawctopus.com/academike/directive-principles-state-policy/](https://www.lawctopus.com/academike/directive-principles-state-policy/)
उत्तर लिहिले · 23/5/2025
कर्म · 1440
0
नवीन तंत्रज्ञान धोरणाची (New Technology Policy) वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: * गुंतवणूक आणि रोजगार: या धोरणाचे उद्दिष्ट माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात (Information Technology sector) ९५ हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करणे आहे. तसेच, सुमारे ३.५ लाख नवीन रोजगार संधी निर्माण करण्याचे ध्येय आहे. * उद्दिष्ट महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील एक सर्वसमावेशक वाढीचे स्पर्धात्मक माहिती तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून विकसित करणे, तसेच राज्याला भारताची बौद्धिक व ज्ञानाची राजधानी म्हणून स्थापित करणे आहे. * शिक्षण आणि कौशल्ये: भविष्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. * हरित तंत्रज्ञान विकास: माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास जबाबदारीपूर्वक आणि शाश्वत पर्यावरणाचे रक्षण करणारा असावा यावर लक्ष केंद्रित करणे. * लक्ष्य खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्याने आणि माहिती तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा, याद्वारे राज्यात ५०,००० कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे. * निर्यात: महाराष्ट्र राज्यातून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातून होणारी वार्षिक निर्यात वाढवणे. * digital शिक्षणाला प्रोत्साहन: महाराष्ट्र शासनाने ई-लर्निंगला चालना देण्यासाठी डिजिटल स्वरूपातील पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून दिली आहेत. * नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने सर्व ज्ञान, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि सामाजिक व मानव्य विभागांचे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण मराठीतून देण्यासाठी अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके व पूरक संदर्भ ग्रंथ निर्माण करण्याकरिता “महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळा” ची पुन:स्थापना केली जाईल. हे धोरण राज्याला तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाचे केंद्र बनण्यास मदत करेल, तसेचDisplaying
उत्तर लिहिले · 20/5/2025
कर्म · 1440
0
महाराष्ट्रातील नवीन तंत्रज्ञान धोरणाची (New Technology Policy) वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: * **उद्देश:** * महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील माहिती तंत्रज्ञान केंद्र बनवणे. * राज्यात नविन गुंतवणुक आकर्षित करणे. * शिक्षित तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे. * राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाकरिता माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वापर करणे. * **गुंतवणूक आणि रोजगार:** * जवळपास ₹95,000 कोटींची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे ध्येय आहे. [5] * साडेतीन लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची संधी आहे. [5] * **धोरणाचे घटक:** * माहिती तंत्रज्ञान उद्याने (Information Technology Parks) विकसित करणे. * सॉफ्टवेअर उत्पादन (Software products) निर्मितीला प्रोत्साहन देणे. * डेटा सेंटर्स (Data Centers) उभारणे. * ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (Animation, Visual Effects, Gaming and Comics (AVGC)) क्षेत्राचा विकास करणे. [9] * नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे. * एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान शहरांचा (Integrated Information Technology cities) विकास करणे. * **शिक्षणावर भर:** * नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 (National Education Policy 2020) नुसार, तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षणात करणे. * मराठी भाषेत शिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि संदर्भ ग्रंथ निर्माण करणे. [7, 8] * उच्च शिक्षणामध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व्यवसाय आणि रोजगार केंद्रित करणे. [7] * **इतर वैशिष्ट्ये:** * हरित तंत्रज्ञानाचा (Green technology) विकास करणे. [9] * सार्वजनिक सेवांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे. * नवीन उद्योगांना चालना देणे. * तंत्रज्ञानाचा वापर सुलभ करणे. [10] * नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यासाठी उद्योगांना प्रशिक्षण देणे. [10] हे धोरण राज्याला माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रेसर बनविण्यासाठी आणि तरुणांना नवीन संधी देण्यासाठी तयार केले गेले आहे.
उत्तर लिहिले · 20/5/2025
कर्म · 1440
0
नवीन तंत्रज्ञान धोरणाची (New Technology Policy) वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे: * **उद्देश:** या धोरणाचा उद्देश भारताला डिजिटल सशक्त समाज आणि जागतिक ज्ञान अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा आहे. * **शिक्षणात बदल:** राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 नुसार, शिक्षण प्रणालीमध्ये 5+3+3+4 ह्या संरचनेचा वापर केला जाईल, ज्यात पूर्व-प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचा समावेश असेल. * **तंत्रज्ञानाचा वापर:** शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन आणि प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जाईल. ICT (Information and Communication Technology) चा उपयोग शिक्षण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, विशेषत: ग्रामीण भागांमध्ये केला जाईल. * **नवीन तंत्रज्ञान आणि कौशल्ये:** विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण दिले जाईल, ज्यामुळे ते भविष्यकाळात तयार होऊ शकतील. * **शिक्षण रचना:** नवीन शिक्षण प्रणालीमध्ये 12 वर्षे शालेय शिक्षण असेल, ज्यात 3 वर्षे अंगणवाडी/पूर्व शालेय शिक्षणाचा समावेश असेल. * **विषय निवड:** विद्यार्थ्यांना कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांमधील विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. * **मातृभाषेतून शिक्षण:** पाचवीपर्यंतचे शिक्षण शक्यतो मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य दिले जाईल. * **सर्वांसाठी शिक्षण:** धोरणानुसार, अपंग मुलांसाठी सहाय्यक उपकरणे आणि तंत्रज्ञान-आधारित साधने वापरली जातील, ज्यामुळे त्यांना वर्गात सहजपणे सहभागी होता येईल. * **गुंतवणूक आणि रोजगार:** माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अंदाजे एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि 20,000 रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे ध्येय आहे. * **डिजिटल साक्षरता:** नागरिकांना डिजिटल साक्षर बनविण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम चालवले जातील. हे धोरण भारताला तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अग्रेसर बनविण्यासाठी आणि 'आत्मनिर्भर भारत'च्या ध्येयाला पुढे नेण्यासाठी तयार केले गेले आहे.
उत्तर लिहिले · 20/5/2025
कर्म · 1440
0
नवीन तंत्रज्ञान धोरणाची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: * **उद्दिष्ट:** भारताला हरित हायड्रोजन ऊर्जेचे केंद्र बनवणे, ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय संसाधनांचा तर्कसंगत वापर, आणि जीवाश्म इंधनातून न्याय्य आणि शाश्वत संक्रमणे करणे. * **तंत्रज्ञानाचा वापर:** शिक्षण क्षेत्रात माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा (ICT) प्रभावी वापर करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आणि स्मार्ट बोर्ड्स यांचा उपयोग करणे. * **खर्च:** कमी कार्बन विकासाच्या मार्गावर संक्रमण करत असताना नवीन तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अंदाजे 2050 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्स खर्च अपेक्षित आहे. * **शिक्षण:** राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 मध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि समावेश करणे, जेणेकरून भारत डिजिटल सशक्त समाज बनेल. * **कौशल्य विकास:** शाळांमध्ये कौशल्य शिक्षण समाविष्ट करणे, जेणेकरून विद्यार्थी भविष्यातीलWorkforceसाठी तयार होतील. 2030 पर्यंत किमान 50% विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण देणे. * **नियम:** तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी निर्बंध रहित नियमन करणे, जेणेकरून सामाजिक-आर्थिक विकास साधता येईल. हे धोरण 21 व्या शतकातील पहिले शैक्षणिक धोरण आहे आणि देशाच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करते.
उत्तर लिहिले · 20/5/2025
कर्म · 1440
0
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० (National Population Policy 2000) विषयी माहिती:
  • उद्देश:
    राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० हे १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना मोफत शिक्षण, बालविवाह रोखणे, माता मृत्युदर कमी करणे, संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण वाढवणे, जन्म-मृत्यूची नोंदणी करणे, आणि लहान कुटुंबांना प्रोत्साहन देणे यांसारख्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करते.
  • ध्येय:
    या धोरणाने बाल संगोपन, मातेचे आरोग्य, आणि निरोधने यावर भर दिला. सरकार, उद्योग, आणि गैर-सरकारी संस्था यांच्या भागीदारीवर लक्ष केंद्रित केले.
  • उद्दिष्ट्ये:
    • अल्पकालीन उद्दिष्ट: संतती नियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे आणि आरोग्य सेवा पुरवणे.
    • मध्यमकालीन उद्दिष्ट: प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले असावीत यासाठी प्रोत्साहन देणे.
    • दीर्घकालीन उद्दिष्ट: लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.
  • शिफारशी:
    • १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.
    • २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.
    • फक्त दोन मुले असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील दाम्पत्यांसाठी विमा पॉलिसी.
  • इतर माहिती:
    राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम १९५२ मध्ये सुरू झाला, ज्यात केंद्र सरकार १००% खर्च उचलत होते. १९६६ मध्ये आरोग्य मंत्रालयाने कुटुंब नियोजन विभाग सुरू केला, ज्यामुळे आरोग्य व कुटुंब नियोजन मंत्रालय तयार झाले.

हे धोरण लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी तयार केले गेले आहे.
उत्तर लिहिले · 18/4/2025
कर्म · 1440