१९६४-६६ च्या कोठारी आयोगाने शिक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या, ज्यापैकी काही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये स्वीकारलेल्या दिसून येतात. त्यापैकी एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे शिक्षणाच्या संरचनेत बदल.

१९६४-६६ च्या धोरणातील शिफारस:
कोठारी आयोगाने '१०+२+३' या शिक्षण संरचनेची शिफारस केली होती. याचा अर्थ असा की शालेय शिक्षण १० वर्षांचे, उच्च माध्यमिक शिक्षण २ वर्षांचे आणि पदवी शिक्षण ३ वर्षांचे असावे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये स्वीकार:
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये ‘५+३+३+४’ या नवीन शिक्षण संरचनेचा स्वीकार केला आहे, जी पूर्वीच्या संरचनेपेक्षा वेगळी आहे. मात्र, या धोरणात शिक्षण अधिक अनुभवात्मक आणि कौशल्य-आधारित करण्यावर भर देण्यात आला आहे, जसा की कोठारी आयोगाने कल्पना मांडली होती. कोठारी आयोगाने शिक्षणाला जीवनाशी जोडण्याची आणि व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व देण्याची सूचना केली होती, ज्याला नवीन धोरणात स्थान देण्यात आले आहे.

तुम्ही ह्या अधिकृत स्त्रोतांकडून अधिक माहिती मिळवू शकता:
* शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार: https://www.education.gov.in/
* राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020): https://www.education.gov.in/en/nep-new