Topic icon

शैक्षणिक धोरणे

0
शिक्षणात समानता, निष्पक्षपातीपणा आणि गुणात्मकता हे तीनही घटक शिक्षणाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
  • समानता (Equity): समानता म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या सामाजिक, आर्थिक, किंवा सांस्कृतिक पार्श्वभूमीची पर्वा न करता समान संधी मिळायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की सर्वांना सारखेच शिक्षण द्यावे, तर ज्या विद्यार्थ्यांना जास्त मदतीची गरज आहे, त्यांना ती मदत पुरवावी.
  • निष्पक्षपातीपणा (Impartiality): शिक्षण देताना कोणताही পক্ষপাত नसावा. शिक्षक आणि शिक्षण प्रणालीने प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान वागणूक देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये जात, धर्म, लिंग, वंश, किंवा इतर कोणत्याही आधारावर भेदभाव करू नये.
  • गुणात्मकता (Quality): शिक्षणाची गुणवत्ता उच्च दर्जाची असावी. शिक्षण असे असावे की ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञान, कौशल्ये आणि क्षमता विकसित होतील, जेणेकरून ते भविष्यकाळात यशस्वी होऊ शकतील.

हे तीनही घटक एकत्रितपणे काम करतात तेव्हाच शिक्षण सर्वांसाठी प्रभावी आणि अर्थपूर्ण ठरू शकते.

उत्तर लिहिले · 20/4/2025
कर्म · 1440
0

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार प्रत्येक शिक्षकाला दरवर्षी किमान 50 तास सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासाचे (Continuous Professional Development - CPD) उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

(स्रोत: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०) https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_compressed_0.pdf

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार, एकात्मिक बीएड (Integrated B.Ed) चा अभ्यासक्रम 4 वर्षांचा असेल.

(स्रोत: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०) https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_compressed_0.pdf

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1440
0

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (National Education Policy 2020) मध्ये नमूद केल्यानुसार, देशात आजही इयत्ता तिसरीमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अंदाजे ५ कोटींपेक्षा जास्त मुले शाळेत येऊनही भाषिक व गणितीय साक्षरता प्राप्त करू शकलेली नाहीत.

या धोरणानुसार, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) हे सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. 2025 पर्यंत, प्राथमिक शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्याला इयत्ता ३ री पर्यंत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान प्राप्त व्हावे, हे ध्येय ठेवले आहे.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1440
0
कोतवाल नक्कल बुक
उत्तर लिहिले · 6/8/2023
कर्म · 0
0
१९६४-६६ च्या कोठारी आयोगाने शिक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या, ज्यापैकी काही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये स्वीकारलेल्या दिसून येतात. त्यापैकी एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे शिक्षणाच्या संरचनेत बदल.

१९६४-६६ च्या धोरणातील शिफारस:
कोठारी आयोगाने '१०+२+३' या शिक्षण संरचनेची शिफारस केली होती. याचा अर्थ असा की शालेय शिक्षण १० वर्षांचे, उच्च माध्यमिक शिक्षण २ वर्षांचे आणि पदवी शिक्षण ३ वर्षांचे असावे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये स्वीकार:
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये ‘५+३+३+४’ या नवीन शिक्षण संरचनेचा स्वीकार केला आहे, जी पूर्वीच्या संरचनेपेक्षा वेगळी आहे. मात्र, या धोरणात शिक्षण अधिक अनुभवात्मक आणि कौशल्य-आधारित करण्यावर भर देण्यात आला आहे, जसा की कोठारी आयोगाने कल्पना मांडली होती. कोठारी आयोगाने शिक्षणाला जीवनाशी जोडण्याची आणि व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व देण्याची सूचना केली होती, ज्याला नवीन धोरणात स्थान देण्यात आले आहे.

तुम्ही ह्या अधिकृत स्त्रोतांकडून अधिक माहिती मिळवू शकता:
* शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार: https://www.education.gov.in/
* राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020): https://www.education.gov.in/en/nep-new
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1440
0
नवीन शिक्षण पध्दती

देशातल्या शिक्षण पद्धतीत मोठा बदल, करण्यात आला आहे. नव्या शिक्षण पद्धतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केल्या शिफारशीनंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. मुळात देशातील शिक्षण पद्धतीत गेल्या 35 वर्षांत बदल करण्यात आलेले नव्हते. परंतु, भविष्याचा विचार करता, देशातील मुलांना सहावीपासून कोडिंग शिकवण्यासारखे काही महत्त्वाचे निर्णय केंद्राने घेतले आहेत.आणखी वाचा - दहावी, परीक्षा रद्द होणार; शिक्षण पद्धतीत बदलदहावी-बारावी परीक्षा रद्द देशात यापूर्वी दहावी-बारावी आणि त्यानंतर पदवी शिक्षण अशी, 10+12+3किंवा4 अशा शिक्षण पद्धती होती. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षणासाठी आता खास 5+3+3+4 अशी शिक्षणपद्धती लागू होणार आहे.बालकांना पद्धतीचं शिक्षण देशातील तीन ते सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना आता एकाच पद्धतीचं शिक्षण दिलं जाणार आहे. त्यामुळं सहा वर्षांपर्यंतची सर्व मुलं एकाच पद्धतीनं शिक्षण घेणार आहेत. या वयोगतील मुलांना संख्या शास्त्राची ओळख करून दिली जाईल.मुलांसाठी नॅशनल मिशन देशात सहा ते नऊ वर्षांपर्यंतची मुलं ही पहिली ते तिसरी वर्गात असतात. त्यांच्यावर विशेष लक्ष देण्यात येणार असून, त्यांच्यासाठी नॅशनल मिशन सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये त्यांच्या शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्याबरोबरच, त्यांना संख्या शास्त्राचं मूळ शिक्षण दिलं जाणार आहे.देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक कराविषयांची ओळख सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांना शाळेत विषयांची ओळख करून दिली जाणार आहे. मुलांना फिजिक्स बरोबरच फॅशन डिझायनिंगचंही शिक्षण दिलं जाईल. सहावीपासूनच भारतातील मुलांना कोडिंग शिकवलं जाणार आहे.मातृभाषेला प्राधान्य शालेय शिक्षणात मातृभाषेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. आठवीपर्यंत शालेय शिक्षण प्रामुख्याने मातृभाषेतून दिले जाईल. त्यामुळं पालकांचा मुलांच्या इंग्रजी शिक्षणाचा अट्टाहास थांबणार आहे.ग्रॅज्युएश, पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं काय? ज्या विद्यार्थ्यांना रिसर्चमध्ये करिअर करायचं आहे. त्यांना चार वर्षांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात भाग घ्यावा लागणार आहे. तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमानंतर नोकरीसाठी प्रयत्न करू शकतात. पण, ज्यांना रिसर्चमध्ये करिअर करायचं आहे. त्यांना पदवीचं चौथं अर्थात एमएचं वर्ष पूर्ण करावं लागेल. त्यानंतर त्यांना पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येईल. सगळ्या विद्यापीठांना एकच नियम शिक्षण धोरणातील बदलांमध्ये विद्यापीठांची स्वतंत्र नियमावली इतिहासजमा झालीय. देशातील सर्व विद्यापीठांना एकच नियम लागू होणार आहे. त्यामुळं देशात सगळीकडेच एकाच प्रकारची शिक्षण पद्धती असणार आहे.

उत्तर लिहिले · 28/7/2023
कर्म · 53710
0

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार १००% पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान २०२६-२०२७ पर्यंत साध्य करणे अपेक्षित आहे.

एस. टी. आर. सर्वेक्षण (STR Survey) हे प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन (Pratham Education Foundation) या संस्थेमार्फत केले जाते.

संदर्भ:

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1440