
शैक्षणिक धोरणे
- समानता (Equity): समानता म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या सामाजिक, आर्थिक, किंवा सांस्कृतिक पार्श्वभूमीची पर्वा न करता समान संधी मिळायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की सर्वांना सारखेच शिक्षण द्यावे, तर ज्या विद्यार्थ्यांना जास्त मदतीची गरज आहे, त्यांना ती मदत पुरवावी.
- निष्पक्षपातीपणा (Impartiality): शिक्षण देताना कोणताही পক্ষপাত नसावा. शिक्षक आणि शिक्षण प्रणालीने प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान वागणूक देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये जात, धर्म, लिंग, वंश, किंवा इतर कोणत्याही आधारावर भेदभाव करू नये.
- गुणात्मकता (Quality): शिक्षणाची गुणवत्ता उच्च दर्जाची असावी. शिक्षण असे असावे की ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञान, कौशल्ये आणि क्षमता विकसित होतील, जेणेकरून ते भविष्यकाळात यशस्वी होऊ शकतील.
हे तीनही घटक एकत्रितपणे काम करतात तेव्हाच शिक्षण सर्वांसाठी प्रभावी आणि अर्थपूर्ण ठरू शकते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार प्रत्येक शिक्षकाला दरवर्षी किमान 50 तास सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासाचे (Continuous Professional Development - CPD) उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
(स्रोत: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०) https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_compressed_0.pdf
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार, एकात्मिक बीएड (Integrated B.Ed) चा अभ्यासक्रम 4 वर्षांचा असेल.
(स्रोत: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०) https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_compressed_0.pdf
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (National Education Policy 2020) मध्ये नमूद केल्यानुसार, देशात आजही इयत्ता तिसरीमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अंदाजे ५ कोटींपेक्षा जास्त मुले शाळेत येऊनही भाषिक व गणितीय साक्षरता प्राप्त करू शकलेली नाहीत.
या धोरणानुसार, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) हे सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. 2025 पर्यंत, प्राथमिक शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्याला इयत्ता ३ री पर्यंत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान प्राप्त व्हावे, हे ध्येय ठेवले आहे.
१९६४-६६ च्या धोरणातील शिफारस:
कोठारी आयोगाने '१०+२+३' या शिक्षण संरचनेची शिफारस केली होती. याचा अर्थ असा की शालेय शिक्षण १० वर्षांचे, उच्च माध्यमिक शिक्षण २ वर्षांचे आणि पदवी शिक्षण ३ वर्षांचे असावे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये स्वीकार:
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये ‘५+३+३+४’ या नवीन शिक्षण संरचनेचा स्वीकार केला आहे, जी पूर्वीच्या संरचनेपेक्षा वेगळी आहे. मात्र, या धोरणात शिक्षण अधिक अनुभवात्मक आणि कौशल्य-आधारित करण्यावर भर देण्यात आला आहे, जसा की कोठारी आयोगाने कल्पना मांडली होती. कोठारी आयोगाने शिक्षणाला जीवनाशी जोडण्याची आणि व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व देण्याची सूचना केली होती, ज्याला नवीन धोरणात स्थान देण्यात आले आहे.
तुम्ही ह्या अधिकृत स्त्रोतांकडून अधिक माहिती मिळवू शकता:
* शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार: https://www.education.gov.in/
* राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020): https://www.education.gov.in/en/nep-new
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार १००% पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान २०२६-२०२७ पर्यंत साध्य करणे अपेक्षित आहे.
एस. टी. आर. सर्वेक्षण (STR Survey) हे प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन (Pratham Education Foundation) या संस्थेमार्फत केले जाते.
संदर्भ:
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० https://www.education.gov.in/
- प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन https://www.pratham.org/