देशातल्या शिक्षण पद्धतीत मोठा बदल, करण्यात आला आहे. नव्या शिक्षण पद्धतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केल्या शिफारशीनंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. मुळात देशातील शिक्षण पद्धतीत गेल्या 35 वर्षांत बदल करण्यात आलेले नव्हते. परंतु, भविष्याचा विचार करता, देशातील मुलांना सहावीपासून कोडिंग शिकवण्यासारखे काही महत्त्वाचे निर्णय केंद्राने घेतले आहेत.आणखी वाचा - दहावी, परीक्षा रद्द होणार; शिक्षण पद्धतीत बदलदहावी-बारावी परीक्षा रद्द देशात यापूर्वी दहावी-बारावी आणि त्यानंतर पदवी शिक्षण अशी, 10+12+3किंवा4 अशा शिक्षण पद्धती होती. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षणासाठी आता खास 5+3+3+4 अशी शिक्षणपद्धती लागू होणार आहे.बालकांना पद्धतीचं शिक्षण देशातील तीन ते सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना आता एकाच पद्धतीचं शिक्षण दिलं जाणार आहे. त्यामुळं सहा वर्षांपर्यंतची सर्व मुलं एकाच पद्धतीनं शिक्षण घेणार आहेत. या वयोगतील मुलांना संख्या शास्त्राची ओळख करून दिली जाईल.मुलांसाठी नॅशनल मिशन देशात सहा ते नऊ वर्षांपर्यंतची मुलं ही पहिली ते तिसरी वर्गात असतात. त्यांच्यावर विशेष लक्ष देण्यात येणार असून, त्यांच्यासाठी नॅशनल मिशन सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये त्यांच्या शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्याबरोबरच, त्यांना संख्या शास्त्राचं मूळ शिक्षण दिलं जाणार आहे.देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक कराविषयांची ओळख सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांना शाळेत विषयांची ओळख करून दिली जाणार आहे. मुलांना फिजिक्स बरोबरच फॅशन डिझायनिंगचंही शिक्षण दिलं जाईल. सहावीपासूनच भारतातील मुलांना कोडिंग शिकवलं जाणार आहे.मातृभाषेला प्राधान्य शालेय शिक्षणात मातृभाषेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. आठवीपर्यंत शालेय शिक्षण प्रामुख्याने मातृभाषेतून दिले जाईल. त्यामुळं पालकांचा मुलांच्या इंग्रजी शिक्षणाचा अट्टाहास थांबणार आहे.ग्रॅज्युएश, पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं काय? ज्या विद्यार्थ्यांना रिसर्चमध्ये करिअर करायचं आहे. त्यांना चार वर्षांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात भाग घ्यावा लागणार आहे. तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमानंतर नोकरीसाठी प्रयत्न करू शकतात. पण, ज्यांना रिसर्चमध्ये करिअर करायचं आहे. त्यांना पदवीचं चौथं अर्थात एमएचं वर्ष पूर्ण करावं लागेल. त्यानंतर त्यांना पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येईल. सगळ्या विद्यापीठांना एकच नियम शिक्षण धोरणातील बदलांमध्ये विद्यापीठांची स्वतंत्र नियमावली इतिहासजमा झालीय. देशातील सर्व विद्यापीठांना एकच नियम लागू होणार आहे. त्यामुळं देशात सगळीकडेच एकाच प्रकारची शिक्षण पद्धती असणार आहे.