कलम ७२: वार्षिक सभा

• वार्षिक सभेची अट: प्रत्येक सहकारी संस्थेने आपला आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे आवश्यक आहे. (संदर्भ: महाराष्ट्र शासन परिपत्रक)
• पहिल्या वार्षिक सभेची मुदत: संस्थेच्या नोंदणीनंतर ३ महिन्यांच्या आत पहिली वार्षिक सभा घेणे बंधनकारक आहे.
• अधिकार: संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीला (Board of Directors) वार्षिक सभा आयोजित करण्याचा अधिकार आहे.
• सभेची सूचना: सभेची सूचना सभासदांना किमान १४ दिवस आधी देणे आवश्यक आहे.
• विषयपत्रिका: सभेच्या सूचनेमध्ये सभेची विषयपत्रिका (agenda) स्पष्टपणे नमूद केलेली असावी.
• गणपूर्ती (Quorum): सभेसाठी आवश्यक असलेली गणपूर्ती कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे असावी लागते.
• वार्षिक सभेतील कामकाज: वार्षिक सभेमध्ये मागील वर्षाचा अहवाल, लेखा परीक्षण अहवाल (Audit Report), आगामी वर्षाचे अंदाजपत्रक (Budget) आणि इतर आवश्यक विषयांवर चर्चा होते.

कलम ७६: विशेष सभा

• विशेष सभेची गरज: संस्थेच्या कामकाजासाठी तातडीच्या निर्णयांची आवश्यकता असल्यास विशेष सभा बोलावली जाते.
• अधिकार: विशेष सभा बोलावण्याचा अधिकार व्यवस्थापन समितीला असतो किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीत निबंधक (Registrar) देखील सभा बोलावू शकतात.
• सूचनेची मुदत: विशेष सभेची सूचना सभासदांना किमान ३ दिवस आधी देणे आवश्यक आहे.
• विषयपत्रिका: विशेष सभेच्या सूचनेमध्ये सभेचा उद्देश आणि विषयपत्रिका स्पष्टपणे नमूद केलेली असावी.
• गणपूर्ती: विशेष सभेसाठी आवश्यक असलेली गणपूर्ती कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे असावी लागते.

इतर संबंधित तरतुदी

• सभेचे अध्यक्ष: सभेचे अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार सभासदांना असतो.
• मताधिकार: प्रत्येक सभासदाला सभेमध्ये मत देण्याचा अधिकार असतो,exceptions are mentioned in act.
• निर्णय प्रक्रिया: सभेतील निर्णय बहुमताने घेतले जातात.
• सभेचे इतिवृत्त: सभेचे इतिवृत्त (Minutes of Meeting) अचूकपणे नोंदवणे आवश्यक आहे.
• निबंधकांचे अधिकार: निबंधकांना सभेमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा आणि योग्य निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.