Topic icon

सहकारी संस्था

0
शेतकरी आंदोलनाचे आर्थिक फायदे: * शासनाचे लक्ष वेधून घेणे: आंदोलनामुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागते आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची शक्यता वाढते. * कर्जमाफी: आंदोलनामुळे सरकारला शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. * कृषी उत्पादनांसाठी चांगले दर: आंदोलनामुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होते. * सिंचनाच्या सुविधा: आंदोलनामुळे सरकार सिंचनासाठी नवीन योजना सुरू करू शकते किंवा विद्यमान योजनांमध्ये सुधारणा करू शकते. * ग्रामीण भागाचा विकास: आंदोलनामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळू शकते. इतर फायदे: * शेतकऱ्यांमध्ये एकता: आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एकजूट निर्माण होते. * राजकीय दबाव: आंदोलनामुळे सरकारवर राजकीय दबाव येतो आणि ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास प्रवृत्त होतात. * जागरूकता: आंदोलनामुळे लोकांमध्ये शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल जागरूकता वाढते. हे सर्व फायदे आंदोलनाच्या तीव्रतेवर आणि सरकारच्या प्रतिसादावर अवलंबून असतात.
उत्तर लिहिले · 30/5/2025
कर्म · 1420
0
मला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, मला अधिक माहितीची आवश्यकता आहे. कृपया तुमचा प्रश्न अधिक स्पष्ट करा.
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1420
0
महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था कायद्यानुसार सभेसंबंधी काही कायदेशीर तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

१. सभेचे प्रकार:

सहकारी संस्थेमध्ये विविध प्रकारच्या सभा घेतल्या जातात, जसे की:

  • अधिवेशन (Annual General Meeting): वर्षातून एकदा घेणे आवश्यक.
  • विशेष सभा (Special General Meeting): काही विशिष्ट विषयांवर चर्चा करण्यासाठी.
  • संचालक मंडळाची सभा (Board of Directors Meeting): संस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी.

२. सभेची सूचना:

सभेची सूचना संस्थेच्या सदस्यांना वेळेवर देणे आवश्यक आहे. सूचनेत सभेची वेळ, तारीख, स्थळ आणि विषय नमूद करणे आवश्यक आहे.

३. कोरम (गणपूर्ती):

सभेसाठी आवश्यक असणारी किमान सदस्य संख्या म्हणजे कोरम. कायद्यानुसार, सर्वसाधारण सभेसाठी एकूण सदस्यांच्या १/५ किंवा २५ सदस्य (यापैकी जे कमी असेल ते) आवश्यक असतात.
(कलम २७(२)) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (pdf)

४. सभेचे अध्यक्ष:

सभेचे अध्यक्ष संचालक मंडळाद्वारे निवडले जातात. अध्यक्षांची भूमिका सभेचे कामकाज सुरळीत पार पाडणे, विषयांवर चर्चा घडवून आणणे आणि निर्णय घेणे असते.

५. सभेतील निर्णय:

सभेतील निर्णय बहुमताने घेतले जातात. काही विशिष्ट विषयांसाठी विशेष बहुमत आवश्यक असते.

६. इतिवृत्त (Minutes):

सभेचे इतिवृत्त तयार करणे आवश्यक आहे. इतिवृत्तात सभेची तारीख, वेळ, स्थळ, विषयानुसार झालेली चर्चा, निर्णय आणि मतदानाची नोंद असते. हे इतिवृत्त संस्थेच्या कार्यालयात जतन करून ठेवावे लागते.

७. कायद्याचे पालन:

सहकारी संस्थेने सभेसंबंधी कायद्यांचे आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1420
0

ग्राहक सहकारी संस्था (Consumer Cooperative Society) ही एक अशी संस्था आहे जी ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना वाजवी दरात वस्तू व सेवा पुरवण्यासाठी स्थापन केली जाते. या संस्थेचे सदस्य ग्राहकच असतात आणि ते एकत्रितपणे संस्थेचे व्यवस्थापन पाहतात.

ग्राहक सहकारी संस्थेची उद्दिष्ट्ये:

  • ग्राहकांना वाजवी दरात वस्तू व सेवा पुरवणे.
  • मध्यस्थांची साखळी तोडणे.
  • वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री देणे.
  • ग्राहकांचे शोषण थांबवणे.
  • लोकशाही तत्वावर आधारित व्यवस्थापन.

ग्राहक सहकारी संस्थेची कार्ये:

  • वस्तू व सेवांची खरेदी: संस्था थेट उत्पादकांकडून किंवा घाऊक विक्रेत्यांकडून वस्तू खरेदी करते.
  • वस्तूंचे वितरण: संस्थेमार्फत सदस्यांना आणि इतर ग्राहकांना वस्तूंचे वितरण केले जाते.
  • किंमत नियंत्रण: संस्था वाजवी दरात वस्तू विकून बाजारातील किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.
  • गुणवत्ता नियंत्रण: संस्थेद्वारे वस्तूंच्या गुणवत्तेची तपासणी केली जाते.
  • ग्राहक शिक्षण: ग्राहकांना वस्तू व सेवांबद्दल माहिती देणे आणि त्यांना जागरूक करणे.

भारतातील ग्राहक सहकारी संस्था:

भारतात ग्राहक सहकारी चळवळ 1904 मध्ये सुरू झाली. आज अनेक राज्यांमध्ये ग्राहक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत आणि त्या ग्राहकांना विविध प्रकारच्या वस्तू व सेवा पुरवत आहेत.

उदाहरण: अपना बाजार, मुंबई (https://www.apnabazar.net/)

ग्राहक सहकारी संस्था ग्राहकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण संस्था आहे, जी त्यांना वाजवी दरात चांगल्या वस्तू व सेवा मिळवण्यास मदत करते.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1420
0

सहकारी संस्थेचे चार प्रकार खालीलप्रमाणे:

  1. ग्राहक सहकारी संस्था:

    या संस्था ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन केल्या जातात. सदस्यांना आवश्यक वस्तू व सेवा योग्य भावात पुरवल्या जातात.

  2. उत्पादक सहकारी संस्था:

    लहान उत्पादक एकत्र येऊन ह्या संस्थांची स्थापना करतात. उत्पादन खर्च कमी करणे आणि उत्पादनांची योग्य किंमत मिळवणे हा उद्देश असतो.

  3. पणन सहकारी संस्था:

    शेतकरी आणि इतर उत्पादक आपल्या मालाची विक्री करण्यासाठी ह्या संस्थांचा उपयोग करतात. मध्यस्थांशिवाय योग्य बाजारपेठ मिळवणे हा उद्देश असतो.

  4. पतपुरवठा सहकारी संस्था:

    या संस्था सदस्यांना कर्ज उपलब्ध करून देतात. लहान शेतकरी, कारागीर आणि गरजूंना आर्थिक मदत करणे हे उद्दिष्ट असते.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1420
0

मला नक्कीच मदत करू शकेन. सहकारी पतसंस्थांमधील कलम ९१ विषयी माहिती खालीलप्रमाणे:

सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ९१ हे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांशी संबंधित आहे.

कलम ९१ नुसार, संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळाच्या निवडणुकीत गैरव्यवहार झाल्यास, त्या निवडणुकीला आव्हान देता येते.

या कलमांतर्गत, निवडणुकीतील गैरव्यवहाराविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करता येते.

या याचिकेत, निवडणुकीत झालेल्या अनियमितता, भ्रष्टाचार किंवा इतर गैरप्रकारांवर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो.

जर न्यायालयाने हे आरोप योग्य ठरवले, तर न्यायालय निवडणुकीला अवैध ठरवू शकते आणि पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश देऊ शकते.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चा संदर्भ घेऊ शकता.

टीप: ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे. अधिकृत माहितीसाठी कायद्याच्या जाणकारांचा सल्ला घ्यावा.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1420