तहसीलदारांनी सर्वप्रथम अवैध वाळू साठा जप्त करणे आवश्यक आहे. हा साठा शासकीय देखरेखेखाली सुरक्षित ठेवला पाहिजे.

ज्या व्यक्तीच्या जागेवर किंवा ताब्यात हा अवैध वाळू साठा सापडला आहे, त्याला नोटीस पाठवून खुलासा मागवावा. त्या व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.

अवैध वाळू साठवणूक कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीवर दंड (Fine) आणि कर (Tax) आकारला जाऊ शकतो. नियमानुसार, दंड आणि कराची रक्कम निश्चित केली जाते.

जर वाळू साठवणूक मोठ्या प्रमाणात असेल किंवा वारंवार होत असेल, तर तहसीलदारांना संबंधित व्यक्तीविरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा (FIR) दाखल करण्याचा अधिकार आहे.

जप्त केलेला वाळू साठा शासनाच्या नियमानुसार लिलावाद्वारे विकला जाऊ शकतो. यामुळे शासनाला महसूल मिळतो.

तहसीलदारांनी या प्रकरणाचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये पंचनामा, नोटीस, दंड आणि इतर कार्यवाहीची माहिती असावी.