
तहसीलदार
तहसीलदार यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी तुम्ही खालीलपैकी कोणत्याही प्राधिकरणाकडे संपर्क साधू शकता:
- उपजिल्हाधिकारी (Sub-Divisional Officer): तहसीलदार हे उपजिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली काम करतात, त्यामुळे तुम्ही त्यांच्याकडे तक्रार करू शकता.
- जिल्हाधिकारी (District Collector): जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे प्रमुख असतात. त्यांच्याकडे तहसीलदारांच्या कामाबाबत तक्रार करता येते.
- विभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner): जर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून योग्य कार्यवाही झाली नाही, तर तुम्ही विभागीय आयुक्तांकडे अपील करू शकता.
- लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (Anti-Corruption Bureau): जर तहसीलदारांनी लाच मागितली किंवा भ्रष्ट मार्गाने काम केले, तर तुम्ही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करू शकता.
तक्रार करताना तुमच्याकडे संबंधित पुरावे आणि तपशील असणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन
- अवैध वाळू साठ्याची जप्ती:
तहसीलदारांनी सर्वप्रथम अवैध वाळू साठा जप्त करणे आवश्यक आहे. हा साठा शासकीय देखरेखेखाली सुरक्षित ठेवला पाहिजे.
- संबंधित व्यक्तीला नोटीस:
ज्या व्यक्तीच्या जागेवर किंवा ताब्यात हा अवैध वाळू साठा सापडला आहे, त्याला नोटीस पाठवून खुलासा मागवावा. त्या व्यक्तीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.
- दंड आणि कर आकारणी:
अवैध वाळू साठवणूक कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीवर दंड (Fine) आणि कर (Tax) आकारला जाऊ शकतो. नियमानुसार, दंड आणि कराची रक्कम निश्चित केली जाते.
- गुन्हा दाखल करणे:
जर वाळू साठवणूक मोठ्या प्रमाणात असेल किंवा वारंवार होत असेल, तर तहसीलदारांना संबंधित व्यक्तीविरुद्ध पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा (FIR) दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
- लिलाव:
जप्त केलेला वाळू साठा शासनाच्या नियमानुसार लिलावाद्वारे विकला जाऊ शकतो. यामुळे शासनाला महसूल मिळतो.
- अहवाल सादर करणे:
तहसीलदारांनी या प्रकरणाचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये पंचनामा, नोटीस, दंड आणि इतर कार्यवाहीची माहिती असावी.
तहसील नाहरकत अर्ज (फॉर्म) म्हणजे काय?
तहसील नाहरकत अर्ज (NOC Application Form) एक महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला जमीन, मालमत्ता किंवा इतर कोणत्याही कामासाठी शासकीय किंवा अशासकीय संस्थेकडून परवानगी (permission) मिळवायची असते, तेव्हा हा अर्ज तहसील कार्यालयात सादर करावा लागतो. या अर्जाद्वारे, अर्जदाराला हे सुनिश्चित करायचे असते की त्याला संबंधित कामासाठी कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही आणि त्याचे काम सुरळीतपणे पार पडेल.
ना हरकत प्रमाणपत्राची (NOC) गरज कधी असते?
- जमिनीच्या व्यवहारासाठी: जमीन खरेदी-विक्री करताना, मालकी हक्कांमध्ये कोणताही वाद नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी.
- बांधकाम परवानगीसाठी: नवीन बांधकाम सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान बांधकामात बदल करण्यासाठी.
- कर्ज घेण्यासाठी: बँकेकडून कर्ज घेताना, मालमत्तेवर कोणताही भार नाही हे दर्शवण्यासाठी.
- इतर शासकीय कामांसाठी: विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी किंवा इतर परवानग्या मिळवण्यासाठी.
अर्ज कसा करावा?
- अर्ज मिळवा: तहसील कार्यालयातून नाहरकत अर्जाचा फॉर्म मिळवा.
- माहिती भरा: फॉर्ममध्ये अचूक माहिती भरा, जसे की अर्जदाराचे नाव, पत्ता, जमिनीचा तपशील, आणि कोणत्या कामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र हवे आहे.
- आवश्यक कागदपत्रे जोडा: जमिनीच्या मालकीचे पुरावे, ओळखपत्र, आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडा.
- अर्ज सादर करा: भरलेला अर्ज आणि कागदपत्रे तहसील कार्यालयात सादर करा.
टीप: अर्ज करण्यापूर्वी, तुमच्या क्षेत्रातील तहसील कार्यालयाकडून आवश्यक कागदपत्रांची आणि प्रक्रियेची माहिती नक्की करून घ्या.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या स्थानिक तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.
होय, तहसीलदार परीक्षेसाठी गणित हा विषय असतो. सामान्य अध्ययन पेपरमध्ये गणित आणि बुद्धिमत्ता चाचणी (aptitude test) या घटकांचा समावेश असतो.
गणित विषयात अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि सांख्यिकी (statistics) यांसारख्या विषयांवर प्रश्न विचारले जातात.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमध्ये सामान्य अध्ययन पेपरमध्ये गणित आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचे प्रश्न विचारले जातात.
तुम्ही MPSC च्या वेबसाइटवर जाऊन अधिक माहिती मिळवू शकता. (MPSC Official Website)