हे संसदेचे एक महत्त्वाचे कार्य आहे, चुक आणि जबाबदार्यांसाठी त्यांची जबाबदारी निश्चित करून मंत्री परिषदेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या अधिकाराचा उपयोग करतात. कलम (75 ()) मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की लोकसभेचा विश्वास असल्याशिवाय मंत्री परिषद कार्य करू शकते. संसदेचे हे महत्त्वपूर्ण काम उत्तरदायी कारभाराची खात्री देते.

कायदे 

कायदे बनविणे हे कोणत्याही विधिमंडळाचे प्राथमिक कार्य असते. केंद्रीय संसद व समवर्ती यादीतील राज्य व केंद्र या दोन्ही विषयांच्या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विषयांवर भारतीय संसद कायद्यांची अधिसूचना करते.

वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण

खासकरुन लोकसभा वित्त क्षेत्रात संसद महत्वाची शक्ती वापरते. विधिमंडळाने याची खात्री करुन घ्यावी की सार्वजनिक निधीची उभारणी आणि खर्च त्याच्या परवानगीने आहे.

सर्व महत्वाच्या प्रशासकीय धोरणांवर सभागृहावर चर्चा केली जाते. म्हणूनच कॅबिनेटला केवळ संसदेचा सल्ला मिळतो आणि त्यातील उणीवांविषयी माहिती मिळते असे नाही तर संपूर्ण देशालाही लोकांच्या महत्त्वाच्या विषयांबद्दल माहिती मिळते.

 घटनात्मक कार्ये 

संविधानाच्या अंतर्गत संसद ही एकमेव संस्था आहे जी घटनेत दुरुस्तीसाठी कोणत्याही प्रस्तावाला स्थानांतरित करू शकते. कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर केला जाऊ शकतो.

संसद देखील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत भाग घेते. तसेच समितीच्या विविध सदस्यांची, पीठासीन अधिकारी व उपप्रादेशिक अधिका e्यांची निवड केली जाते.

संसदेला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच अध्यक्ष व संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोग आणि कॅगचे सभासद यांना महाभियोग लावण्याचे अधिकार आहेत.

भारतीय संसदेची कार्ये खालीलप्रमाणे:

1. कायदे बनवणे: संसदेचे सर्वात महत्वाचे कार्य म्हणजे देशासाठी कायदे बनवणे. कायद्यांचे प्रस्ताव तयार करणे, त्यावर चर्चा करणे, आवश्यक बदल करणे आणि दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी पाठवणे, ही प्रक्रिया संसदेत होते.
2. सरकारवर नियंत्रण ठेवणे: संसद विविध मार्गांनी सरकारवर नियंत्रण ठेवते. प्रश्न विचारणे, चर्चा करणे, तसेच अविश्वास प्रस्ताव मांडून सरकारला उत्तरदायी ठेवण्याचे काम संसद करते.
3. अर्थसंकल्प मंजूर करणे: देशाच्या आर्थिक नियोजनावर संसदेचे नियंत्रण असते. अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो आणि त्यावर चर्चा होऊन तो मंजूर झाल्यावरच सरकारला खर्च करण्याची परवानगी मिळते.
4. जनतेचे प्रतिनिधित्व करणे: संसद सदस्यांना जनता निवडणुकीद्वारे निवडते, त्यामुळे ते जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. जनतेच्या समस्या आणि मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य संसद करते.
5. संविधानात बदल करणे: संसदेला संविधानामध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे. घटनादुरुस्ती विधेयके संसदेत मांडली जातात आणि विशेष बहुमताने मंजूर झाल्यावर संविधानात बदल करता येतात.