१. सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining):

• कामगार संघटना व्यवस्थापनाबरोबर (Management) वेतन, कामाचे तास, फायदे आणि कामाच्या शर्तींसारख्या मुद्द्यांवर वाटाघाटी करतात.

• सामूहिक सौदेबाजीमुळे कामगारांना चांगले वेतन आणि सुविधा मिळवण्यास मदत होते.

२. निदर्शने आणि संप (Demonstrations and Strikes):

• जेव्हा व्यवस्थापन कामगारांच्या मागण्या मान्य करत नाही, तेव्हा कामगार संघटना निदर्शने आणि संपाचा मार्ग अवलंबतात.

• यामुळे व्यवस्थापनावर दबाव येतो आणि ते वाटाघाटी करण्यास तयार होतात.

३. कायदेशीर कारवाई (Legal Action):

• कामगार संघटना कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागू शकतात.

• उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कामगाराला गैरlegally कामावरून काढले गेले, तर संघटना त्याच्यासाठी न्यायालयात लढू शकते.

४. राजकीय Lobbying (Political Lobbying):

• कामगार संघटना सरकार आणि राजकीय नेत्यांवर दबाव आणून कामगार-समर्थक कायदे (Labor-friendly laws) बनवण्यास मदत करतात.

• यामध्ये कामगारांसाठी चांगले कायदे बनवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे समाविष्ट आहे.

५. जनजागृती आणि शिक्षण (Awareness and Education):

• कामगार संघटना कामगारांना त्यांच्या हक्कांविषयी आणि कायद्यांविषयी माहिती देतात.

• शिक्षणामुळे कामगार त्यांच्या हक्कांसाठी अधिक प्रभावीपणे लढू शकतात.

६. सामाजिक संवाद (Social Dialogue):

• सरकार, व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्यात नियमित संवाद साधला जातो.

• यामुळे समस्यांचे निराकरण (Problem solving) करणे आणि सामंजस्यपूर्ण संबंध (Harmonious relations) राखणे सोपे होते.