भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) ही मूलभूत नाहीत, परंतु देशाच्या शासनासाठी ती आवश्यक आहेत. हे तत्त्वज्ञान भारतीय संविधानाच्या भाग ४ मध्ये समाविष्ट आहे. ही तत्त्वे न्यायालयाने लागू करता येत नाहीत, परंतु सरकारला धोरणे ठरवताना आणि कायदे बनवताना मार्गदर्शन करतात.

मार्गदर्शक तत्त्वांचे वर्गीकरण:

1. सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची तत्त्वे:
   • कलम ३८: राज्याने लोकांच्या कल्याणासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय सुनिश्चित करणे.
   • कलम ३९: राज्याने नागरिकांसाठी उपजीविकेची पुरेशी साधने, समान कामासाठी समान वेतन आणि बालकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे.
   • कलम ४१: राज्याने नागरिकांना काम, शिक्षण आणि सार्वजनिक सहाय्य मिळवण्याचा हक्क देणे.
   • कलम ४२: राज्याने कामाच्या ठिकाणी योग्य आणि मानवीय परिस्थिती निर्माण करणे आणि महिलांसाठी प्रसूती सहाय्य उपलब्ध करणे.
   • कलम ४३: राज्याने कामगारांना निर्वाह वेतन, चांगले जीवनमान आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संधी सुनिश्चित करणे.
   • कलम ४३A: राज्याने उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग सुनिश्चित करणे.
   • कलम ४७: राज्याने लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा दर्जा वाढवणे.
2. गांधीवादी तत्त्वे:
   • कलम ४०: राज्याने ग्रामपंचायतींचे संघटन करणे आणि त्यांना स्वराज्य संस्था म्हणून कार्य करण्यासाठी सक्षम करणे.
   • कलम ४३: राज्याने ग्रामीण भागांमध्ये कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
   • कलम ४३B: राज्याने सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे.
   • कलम ४६: राज्याने दुर्बळ घटकांसाठी शिक्षण आणि आर्थिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे.
   • कलम ४७: राज्याने मादक पेये आणि आरोग्यास हानिकारक असलेल्या पदार्थांवर बंदी घालणे.
   • कलम ४८: राज्याने गायी, वासरे आणि इतर दुभत्या जनावरांची हत्या थांबवणे आणि त्यांची नस्ल सुधारणे.
3. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेशी संबंधित तत्त्वे:
   • कलम ५१: राज्याने आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा जतन करणे, राष्ट्रांमध्ये न्यायपूर्ण आणि सन्मानजनक संबंध राखणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आदर करणे आणि आंतरराष्ट्रीय विवादांचे लवाद्वारे निराकरण करण्यास प्रोत्साहन देणे.
4. इतर तत्त्वे:
   • कलम ४४: राज्याने नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याचा प्रयत्न करणे.
   • कलम ४५: राज्याने १४ वर्षांखालील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे.
   • कलम ४८: राज्याने पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा करणे तसेच वन्यजीवनाचे रक्षण करणे.
   • कलम ४९: राज्याने राष्ट्रीय स्मारके आणि ऐतिहासिक वस्तूंचे संरक्षण करणे.
   • कलम ५०: राज्याने न्यायपालिकेला कार्यपालिकेपासून स्वतंत्र ठेवणे.

मार्गदर्शक तत्त्वे हे शासनासाठी मार्गदर्शक आहेत आणि त्यांचा उद्देश कल्याणकारी राज्य (Welfare State) स्थापन करणे आहे.