रचना:

• जिल्हा मंच (District Forum):

  जिल्हा स्तरावर ग्राहक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा मंचाची स्थापना केली जाते. यात एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात, ज्यापैकी एक महिला असणे आवश्यक आहे. जिल्हा न्यायाधीशांच्या योग्यतेचा व्यक्ती अध्यक्ष असतो.

• राज्य आयोग (State Commission):

  राज्य स्तरावर ग्राहक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य आयोगाची स्थापना केली जाते. यात एक अध्यक्ष आणि किमान दोन सदस्य असतात, ज्यापैकी एक महिला असणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या योग्यतेचा व्यक्ती अध्यक्ष असतो.

• राष्ट्रीय आयोग (National Commission):

  राष्ट्रीय स्तरावर ग्राहक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना केली जाते. यात एक अध्यक्ष आणि किमान चार सदस्य असतात, ज्यापैकी एक महिला असणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या योग्यतेचा व्यक्ती अध्यक्ष असतो.

कार्यकक्षा:

• जिल्हा मंच:

  ज्या प्रकरणांमध्ये वस्तू किंवा सेवेची किंमत ५० लाखांपर्यंत आहे, अशा प्रकरणांची सुनावणी जिल्हा मंचात होते.

• राज्य आयोग:

  ज्या प्रकरणांमध्ये वस्तू किंवा सेवेची किंमत ५० लाखांपेक्षा जास्त आणि २ कोटींपर्यंत आहे, अशा प्रकरणांची सुनावणी राज्य आयोगात होते.

• राष्ट्रीय आयोग:

  ज्या प्रकरणांमध्ये वस्तू किंवा सेवेची किंमत २ कोटींपेक्षा जास्त आहे, अशा प्रकरणांची सुनावणी राष्ट्रीय आयोगात होते.

कार्ये:

• ग्राहकांच्या तक्रारी स्वीकारणे.
• तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे.
• वस्तू व सेवांमधील दोष दूर करणे किंवा नुकसान भरपाई देणे.
• अनुचित व्यापार पद्धती (Unfair Trade Practices) थांबवणे.
• खोट्या जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवणे.

संदर्भ:

• ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ https://consumeraffairs.nic.in