कायदा
घर
कुतूहल
कागदपत्रे
भाडेकरार
भाडे करार
अग्रीमेंट करतांना 11 महिन्यांचेच का करतात, 12 महिन्यांचे का नाही?
2 उत्तरे
2
answers
अग्रीमेंट करतांना 11 महिन्यांचेच का करतात, 12 महिन्यांचे का नाही?
4
Answer link
भाडे करार 11 महिन्यांसाठी का केला जातो
आपण बर्‍याचदा लक्षात घेतले असेल की जेव्हा जेव्हा आम्ही एखादी मालमत्ता भाड्याने घेतो तेव्हा भाडे करार 11 महिन्यांचा असतो, परंतु आपण कधीही विचार केला आहे की भाडे करार 12 महिन्यांऐवजी केवळ 11 महिने का आहे. ते जमीनदार, रिअल इस्टेट एजंट किंवा भाडेकरु जे स्वतः 11-महिन्यांचा करार करतात त्यांना बर्‍याचदा त्याचा प्रदेश माहित नसतो. आज आम्ही सांगत आहोत की भाडे करार नेहमीच 11 महिन्यांसाठीच असतो.
भाडे करार म्हणजे काय?
भाडे करार म्हणजे मालमत्ता मालक आणि भाडेकरू यांच्यात लेखी करार. यामध्ये मालमत्तेशी संबंधित सर्व नियम व अटी लिहिले आहेत. मालमत्तेचा पत्ता, प्रकार आणि आकार काय आहे याप्रमाणे, मासिक भाडे किती असेल, सुरक्षा ठेव किती असेल, मालमत्ता कोणत्या उद्देशाने भाड्याने दिली जात आहे आणि कराराचा कालावधी किती आहे. या सर्व नियम व शर्तींवर चर्चा केली जाऊ शकते परंतु जे काही बदल करायचे आहेत ते पक्षाच्या चिन्हाच्या आधीचे आहेत.
भाडे करार 11 महिने का आहे?
11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी नेहमीच भाडे करारांवर स्वाक्षरी केली जाते. वास्तविक, नोंदणी अधिनियम 1908 नुसार जर भाडेपट्टी करार १२ महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी असेल तर त्यास नोंदणी करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कराराची नोंदणी झाल्यावर मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कदेखील द्यावे लागतात. हे टाळण्यासाठी, करार 12 महिन्यांऐवजी 11 महिने केला जातो.
त्यासाठी किती खर्च येतो
उदाहरणार्थ,
दिल्लीमध्ये-वर्षाच्या भाडेतत्त्वावर, मुद्रांक कागद हा वर्षाच्या एकूण भाड्याच्या २ टक्के आहे. जर सिक्युरिटी डिपॉझिट हादेखील कराराचा भाग असेल तर त्यामध्ये 100 रुपये फ्लॅट फी जोडा. त्याच वेळी, जर भाडेपट्टी 5 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 10 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर, सरासरी वार्षिक भाड्याच्या 3 टक्के लागतील. हा शुल्क टाळण्यासाठी, जमीनदार आणि भाडेकरू एकमेकांशी बोलू शकत नाहीत आणि करार नोंदणीकृत करतात.
0
Answer link
करार (Agreement) करताना तो 11 महिन्यांसाठीच का करतात, 12 महिन्यांसाठी का नाही, याची काही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त संदर्भ:
नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क (Registration and Stamp Duty):
- 11 महिन्यांच्या करारांना नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसते. भारतीय नोंदणी अधिनियम, 1908 च्या कलम 17 नुसार, 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या भाडे करारांना नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे, नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क वाचवण्यासाठी अनेकजण 11 महिन्यांचा करार करतात.
- 12 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या करारांसाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते, जे मालमत्तेच्या मूल्याच्या आधारावर असते. हे शुल्क टाळण्यासाठी 11 महिन्यांचा करार केला जातो.
भाडे नियंत्रण कायदे (Rent Control Laws):
- Rent Control Act (भाडे नियंत्रण कायदा) काही राज्यांमध्ये लागू आहे. या कायद्यानुसार, विशिष्ट कालावधीसाठी भाडे निश्चित केले जाते आणि भाडे वाढवण्यावर निर्बंध येतात. 11 महिन्यांचा करार करून, घरमालक या कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहू शकतात आणि भाडे बाजारानुसार बदलू शकतात.
- Rent Control Act मध्ये landlords आणि tenants दोघांनाही काही अधिकार मिळतात, ज्यामुळे काहीवेळा कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. या अडचणी टाळण्यासाठी 11 महिन्यांचा करार करणे सोपे ठरते.
सुविधा आणि लवचिकता (Flexibility):
- 11 महिन्यांचा करार घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही अधिक लवचिकता देतो. मुदत संपल्यानंतर, दोन्ही पक्ष भाड्याच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल करू शकतात किंवा करार Rinew करू शकतात.
- 12 महिन्यांच्या करारात, काही कारणांमुळे मध्येच करार रद्द करायचा झाल्यास कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. 11 महिन्यांचा करार अधिक सोयीचा आणि कमी बंधनकारक असतो.