शेतकऱ्यांसाठी कोणतेच सरकार एम.एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी का लागू करत नाही?
शेतकऱ्यांसाठी कोणतेच सरकार एम.एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी का लागू करत नाही?
- आर्थिक व्यवहार्यता:
शिफारशी लागू करण्यासाठी खूप जास्त खर्च अपेक्षित आहे.Minimum Support Price (MSP) वाढवण्याची शिफारस लागू केल्यास सरकारवर आर्थिक भार वाढेल, ज्यामुळे वित्तीय तूट वाढू शकते.
- राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव:
अनेक सरकारांनी या शिफारशी लागू करण्याची इच्छा दर्शवली नाही, कारण त्यांना निवडणुकीत राजकीय नुकसान होण्याची भीती वाटते.
- अंमलबजावणीतील अडचणी:
या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे खूप कठीण आहे, कारण यात जमीन सुधारणा, सिंचन, आणि कृषी उत्पादकता वाढवणे यासारख्या अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.
- समन्वयाचा अभाव:
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात योग्य समन्वय नसल्यामुळे अंमलबजावणीत अडचणी येतात. कृषी क्षेत्र राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येत असल्याने, त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते.
- जागतिक व्यापार संघटना (WTO) चे नियम:
WTO च्या नियमांनुसार, MSP मध्ये जास्त वाढ केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कृषी उत्पादने स्पर्धात्मक राहणार नाहीत. त्यामुळे निर्यात कमी होऊन देशांतर्गत बाजारात समस्या निर्माण होऊ शकतात.
या कारणांमुळे, कोणतीच सरकार एम.एस. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू करू शकलेले नाही.
अधिक माहितीसाठी आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता: