Topic icon

शासकीय धोरणे

0

संबंधित शासन निर्णय (Government Resolution) व परिपत्रकांचा उपयोग:

शासन निर्णय आणि परिपत्रके हे शासनाद्वारे काढले जाणारे महत्त्वाचे कागदपत्र आहेत. त्यांचा उपयोग अनेक कामांसाठी होतो, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:

  • धोरणे आणि नियम स्पष्ट करणे: शासन निर्णय आणि परिपत्रके शासनाच्या धोरणांमधील आणि नियमांमधील संदिग्धता दूर करतात. त्यामुळे ते अधिक स्पष्ट होतात.
  • सरकारी योजनांची माहिती: सरकार विविध योजना जनतेसाठी आणते. या योजनांची माहिती, नियम, अटी आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया शासन निर्णय आणि परिपत्रकांद्वारे दिली जाते.
  • अंमलबजावणीची प्रक्रिया: शासकीय योजना आणि धोरणे लोकांपर्यंत कशा प्रकारे पोहोचवायची, याची माहिती परिपत्रकांमध्ये दिलेली असते.
  • कायदेशीर आधार: शासन निर्णय हे कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतात. त्यांचा उपयोग न्यायालयात पुरावा म्हणून केला जाऊ शकतो.
  • मार्गदर्शन: हे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शन म्हणून काम करतात, ज्यामुळे त्यांना त्यांचे काम व्यवस्थितपणे करता येते.
  • जनजागृती: शासन निर्णय आणि परिपत्रके लोकांना त्यांच्या हक्कांविषयी आणि सरकारी योजनांविषयी माहिती देतात, ज्यामुळे ते जागरूक नागरिक बनण्यास मदत करतात.

थोडक्यात, शासन निर्णय आणि परिपत्रके हे सरकार आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहेत.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 980
0

नवीन शासन निर्णय (Government Resolutions - GR) मिळवण्यासाठी, आपण खालील सरकारी संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

  • महाराष्ट्र शासन GR: येथे आपल्याला विविध विभागांचे शासन निर्णय मिळतील.
  • GR maharashtra.gov.in: ह्या संकेतस्थळावर आपण विभाग, दिनांक आणि विषय यानुसार शासन निर्णय शोधू शकता.

टीप: शासन निर्णय नियमितपणे अद्ययावत (Update) होत असतात, त्यामुळे नवीनतम माहितीसाठी वेळोवेळी संकेतस्थळांना भेट द्या.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 980
5
सध्याचा नवीन कायदा पाहता आता दलालाची गरज नाही.. थेट खाजगी कंपन्यांना शेतमाल विक्री करता येतो.. परंतु याचे उलट परिणाम ही होऊ शकतात.. त्यात शेतकऱ्यांना हमीभावाचं संरक्षण नाही दिलेत.. म्हणजे कायदा शेतकऱ्यांसाठीच पण फायदा हा _______(कोणास ते सांगायची गरज नसावी)..

एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी 
->शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला नफ्यातील ५० टक्के वाटा मिळायला हवा.
->शेतकर्‍यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे असावे.
->शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० % असावा.

यावरूनच लक्ष्यात घ्या, ५०% वाटा शेतकऱ्यांना द्यायला सरकारला परवडत नसावेत.. 
सर्व राजकारण.. 
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची मागणी केल्यास निधी कुठून आणायचा, हमीभाव कसा द्यायचा, हमीभावाने खरेदी केलेला शेतमाल कसा विकायचा, त्यासाठी तरतुदी नाहीत अशी कारणे सांगून केंद्र आणि राज्यांनी चालढकल केली.. या ‘त्रुटींवर’ मार्ग काढण्याऐवजी कर्जमाफीच्या झटपट लोकप्रिय आणि सत्ता देणाऱ्या योजनांचा आधार घेण्यात आला..

संदर्भ:-
स्वामिनाथन शिफारशी आणि सरकार
https://maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata/government-should-accept-swaminathan-commission-report/amp_articleshow/59088220.cms

नव्या कृषी कायद्यांना एवढा विरोध का?? bloghttps://marathi.abplive.com/blog/blog-by-abhijit-jadhav-why-farmers-are-opposing-the-new-farm-bills-836261



उत्तर लिहिले · 11/12/2020
कर्म · 458560
1
ह्या प्रश्नाचे उत्तर हे अगदी  वेगवेगळ्या पद्धतीने दिले जाऊ शकते कारण प्रत्येक व्यसक्तीचे विचार हे वेगवेगळे असता 

तरी पण माझे मत आहे की हो नक्कीच विकास कामे होत आहे 

उत्तर लिहिले · 13/10/2017
कर्म · 16700