आयोग
या आयोगाचे अध्यक्ष न्या. फजल अली हे होते, त्यामुळे याला फजल अली आयोग असेही म्हटले जाते.
अधिक माहितीसाठी, आपण हे पाहू शकता:
माध्यमिक शिक्षण आयोग (१९५३) - भूमिका
१९५२ मध्ये, भारत सरकारने डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली माध्यमिक शिक्षण आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाची मुख्य भूमिका माध्यमिक शिक्षणाचे स्वरूप, उद्दिष्ट्ये, अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धती यांमधील सुधारणांचा अभ्यास करून शिफारशी सादर करणे हे होते.
आयोगाची उद्दिष्ट्ये:
- माध्यमिक शिक्षणाची उद्दिष्ट्ये निश्चित करणे.
- अभ्यासक्रमात सुधारणा करणे आणि तो अधिक उपयुक्त बनवणे.
- अध्यापन पद्धतींमध्ये सुधारणा करणे.
- शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारणे.
- परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे.
- माध्यमिक शिक्षणाचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन सुधारणे.
शिफारशी:
- माध्यमिक शिक्षण हे केवळ उच्च शिक्षणासाठी नसून, ते विद्यार्थ्यांना जीवनातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करणारे असावे.
- अभ्यासक्रमात विविधता असावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडता येतील.
- विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास साधण्यासाठी शिक्षणामध्ये खेळ, कला आणि इतर सामाजिक उपक्रमांचा समावेश असावा.
- शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना केवळ माहिती न देता, त्यांना विचार करायला प्रवृत्त करावे.
- परीक्षा पद्धती अधिक वस्तुनिष्ठ आणि विश्वसनीय असावी.
मुदलियार आयोगाने माध्यमिक शिक्षणाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. एनसीईआरटी (NCERT) सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली.
भारतीय शिक्षण आयोग (1964-66), ज्याला कोठारी आयोग म्हणूनही ओळखले जाते, या आयोगाची भूमिका खालीलप्रमाणे होती:
- शिक्षणाची पुनर्रचना आणि विकास: शिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणे, Content मध्ये सुधारणा करणे आणि शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध करणे हे या आयोगाचे उद्दिष्ट होते.
- शैक्षणिक रचना: आयोगाने 10+2+3 या शैक्षणिक संरचनेची शिफारस केली, ज्यात 10 वर्षांचे शालेय शिक्षण, 2 वर्षांचे उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि 3 वर्षांचे पदवी शिक्षण समाविष्ट होते.
- शिक्षणाचे माध्यम: प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला.
- शिक्षकांचे प्रशिक्षण: शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणे.
- मूल्य शिक्षण: विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांची रुजवणूक करणे.
- शैक्षणिक संधींची समानता: लिंग, जात, धर्म आणि सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी विचारात न घेता सर्वांना समान शिक्षण संधी उपलब्ध करून देणे.
या आयोगाने भारतीय शिक्षण प्रणालीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या, ज्याने भारतातील शिक्षण धोरणांना दिशा दिली.
अधिक माहितीसाठी, आपण एनसीईआरटी (NCERT) किंवा शिक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.
राज्य लोकसेवा आयोग (Maharashtra Public Service Commission - MPSC) हे महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत काम करणारे एक महत्वाचे সাংবিধানिक मंडळ आहे.
प्रमुख कार्य:
- महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतील राजपत्रित (Gazetted) पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा आयोजित करणे.
- भरती प्रक्रिया पार पाडणे.
- उमेदवारांची निवड करणे.
MPSC द्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या काही परीक्षा:
- राज्य सेवा परीक्षा (State Service Exam)
- महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (Maharashtra Engineering Services Exam)
- महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा (Maharashtra Forest Service Exam)
- कृषी सेवा परीक्षा (Agriculture Services Exam)
- PSI/STI/ASO परीक्षा
अधिक माहितीसाठी, MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: mpsconline.gov.in
- मतदान प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता: जर मतदान प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गडबड झाली, जसे की मतदारांना धमकावणे, मतपेट्यांमध्ये फेरफार करणे किंवा इतर गैरप्रकार उघडकीस आले, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते.
- हिंसाचार किंवा दंगल: निवडणुकीच्या काळात हिंसाचार किंवा दंगल झाली, ज्यामुळे निष्पक्ष आणि शांत वातावरणात मतदान घेणे शक्य नसेल, तर निवडणूक आयोग पुन्हा निवडणुका घेऊ शकते.
- मतदान यंत्रांमध्ये (EVM) गडबड: जर मोठ्या प्रमाणात मतदान यंत्रे (EVM) खराब झाली किंवा त्यांच्यात तांत्रिकproblem निर्माण झाली, ज्यामुळे मतदानावर परिणाम झाला, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
- उमेदवाराचा मृत्यू: निवडणुकीच्या दरम्यान एखाद्या Registered उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यास, निवडणूक आयोग निवडणूक रद्द करू शकते.
- निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून निष्पक्षता भंग: जर निवडणूक अधिकारी निवडणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करत असतील किंवा कोणत्याही एका पक्षाला favour करत असतील, तर आयोग पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते.
भारताच्या अणुऊर्जा आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांची नेमणूक झाली.
त्यांनी भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली आणि देशाला या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
अधिक माहितीसाठी:
भारतीय शिक्षण आयोगाच्या अहवालाचा मसुदा प्रोफेसर एम.व्ही. माथूर यांनी तयार केला.
या शिक्षण आयोगाला 'कोठारी आयोग' म्हणून देखील ओळखले जाते. या आयोगाची स्थापना 1964 मध्ये झाली होती आणि या आयोगाने 1966 मध्ये आपला अहवाल सादर केला.