तीन तलाक (Triple Talaq) भारतात कोणत्याही विशिष्ट कलमांतर्गत हटवण्यात आलेला नाही. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे आणि त्यानंतर बनवलेल्या कायद्याद्वारे हाताळला गेला आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया:

1. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:
   • 2017 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने 'शायरा बानो वि. भारत सरकार' (Shayara Bano vs Union of India) खटल्यात तीन तलाक असंवैधानिक ठरवला.
   • न्यायालयाने या प्रथेला इस्लामिक शिकवणींच्या विरोधात तसेच महिलांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले.
2. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, 2019:
   • भारत सरकारने 2019 मध्ये मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा [Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019] पास केला.
   • या कायद्यानुसार, तीन तलाक (तोंडी, लेखी किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून) देणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे.
   • तसेच, या कायद्यात तीन तलाक देणाऱ्या पुरुषाला तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.

म्हणून, तीन तलाक हटवण्यासाठी विशेष कलम नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्यानंतर बनवलेल्या कायद्यामुळे तीन तलाक देणे कायदेशीररित्या अवैध ठरवण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• PRS Legislative Research - Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019
• Live Law - Triple Talaq Case: Supreme Court Judgment