समग्रलक्षी धोरणे (Macroeconomic Policies) म्हणजे सरकार अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण पातळीवर परिणाम साधण्यासाठी वापरतात ती धोरणे. ह्या धोरणांचा उद्देश आर्थिक स्थिरता, वाढ आणि रोजगाराची पातळी सुधारणे असतो.

समग्रलक्षी धोरणांचे मुख्य प्रकार:

• राजकोषीय धोरण (Fiscal Policy):

  सरकारच्या खर्चात आणि करांमध्ये बदल करून अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकणे.

  • उदाहरण: सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांवर खर्च वाढवणे किंवा कर कमी करणे, ज्यामुळे लोकांकडे जास्त पैसा उपलब्ध होतो आणि मागणी वाढते.
• मौद्रिक धोरण (Monetary Policy):

  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे व्याज दर आणि पैशाच्या पुरवठ्यात बदल करून अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे.

  • उदाहरण: महागाई नियंत्रित करण्यासाठी व्याज दर वाढवणे किंवा आर्थिक वाढ उत्तेजित करण्यासाठी ते कमी करणे.
• व्यापार धोरण (Trade Policy):

  आयात आणि निर्यातीवर नियंत्रण ठेवणारी धोरणे, जसे की आयात शुल्क (import tariffs) आणि निर्यात प्रोत्साहन (export incentives).

  • उदाहरण: देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी आयात शुल्कात वाढ करणे.
• विनिमय दर धोरण (Exchange Rate Policy):

  देशाच्या चलनाचे मूल्य इतर चलनांच्या तुलनेत कसे ठरवायचे यासंबंधी धोरण.

  • उदाहरण: रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत ठरवणे.

समग्रलक्षी धोरणांचे परिणाम:

• GDP वाढ: सरकारचा खर्च वाढल्यास किंवा व्याज दर कमी झाल्यास, मागणी वाढते आणि GDP वाढतो.
• महागाई: मागणी वाढल्यास आणि पुरवठा कमी असल्यास, वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढतात, ज्यामुळे महागाई वाढते.
• बेरोजगारी: आर्थिक वाढ झाल्यास, नवीन नोकऱ्या निर्माण होतात आणि बेरोजगारी कमी होते.
• व्यापार संतुलन: आयात आणि निर्यातीच्या धोरणांमुळे व्यापार संतुलनावर परिणाम होतो.

समग्रलक्षी धोरणे गुंतागुंतीची असतात आणि त्यांचे परिणाम अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे, धोरणे तयार करताना आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना काळजी घेणे आवश्यक आहे.