कंपनी सोशल रिस्पन्सिबिलीटी
CSR कायदा समजावून घ्यायचा तर आधी तो ज्याच्या पोटात आहे तो Companies Act काय आहे ते जाणून घेऊयात.

Companies Act 2013 –
भारतातल्या कंपन्या (विशेषतः व्यक्तिगत कंपन्या) कशा चालाव्यात याचे निकष सांगणारा कायदा म्हणजेच Companies Act 2013. सन १९५६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या कायद्यात २०१३ साली काही महत्वाचे बदल करण्यात आले. त्यातील आपल्या कामाचा बदल म्हणजे Section 135 – जो भारतातील उद्योगांची सामाजिक बांधिलकी उधृत करतो. खरं तर १९६५-६६ साली झालेल्या एका सेमिनारमध्ये उद्योग क्षेत्राची सामाजिक बांधिलकी काय असावी याबद्दल पहिल्यांदा चर्चेला सुरवात झाली. पण सध्या जो कायदा अमलात आला आहे त्याची पायाभरणी मात्र २००९ साली Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने CSR संदर्भात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांपासून (मराठीत – guidelines) सुरु झाली आणि वर्ष २०१३ साली लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झाल्यावर ३० ऑगस्ट २०१३ साली हे बदल कायदा म्हणून लागू झाले.
खरं तर आपण निर्माणमध्ये नेहमी विचारतो त्या ‘म्हणजे काय’ आणि ‘कसं मोजणार’ या प्रश्नांचं सरकारी चौकटीतील उत्तर म्हणजेच कायदा. तर उद्योगांनी सामाजिक बांधिलकी सांभाळली पाहिजे असं जेव्हा सरकार म्हणतं, तेव्हा म्हणजे नक्की कोणी? काय केलं तर चालेल काय चालणार नाही? काम झालं हे कसं मोजणार? या सर्व प्रश्नांचा विस्ताराने उलगडा सेक्शन १३५ मध्ये केलेला आहे. यातील काही महत्वाच्या गोष्टी समजावून घेऊ -

हा कायदा कोणाला लागू होतो?
शेजारील आकृतीत दिल्याप्रमाणे section 135 अशा कंपन्यांना लागू होतो ज्यांची, एकूण वार्षिक उलाढाल १००० करोड रुपये (वा अधिक) आहे, किंवा ज्यांची एकूण मालमत्ता ५०० करोड रुपये (किंवा अधिक)आहे, किंवा, ज्या कंपनीचा निव्वळ वार्षिक नफा ५ करोड रुपये (किंवा अधिक) आहे. अशा सर्व उद्योगांना त्यांच्या नफ्यातील किमान २ % रक्कम सामाजिक कामांत गुंतवणे सक्तीचे आहे.

हे कामकाज कसे चालेल?
तर हा कायदा ज्या कंपन्यांना लागू होतो त्यांनी किमान ३ संचालक (Directors) असलेली समिती (Committee) स्थापन करणं गरजेचं आहे. या समितीमधील किमान एक जण स्वतंत्र संचालक असेल. या समितीच्या रचनेबद्दल कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात (Board’s Report) सविस्तर माहिती देणं बंधनकारक आहे.

या समितीची मुख्य कामे तीन –
*       कंपनीसाठी Corporate Social Responsibility Policy बनवणे, त्यामध्ये कंपनीने कायद्यातील ‘schedule VII’ ला अनुसरून कोणती कोणती कामे करावीत याची माहिती दिलेली असेल. ही Policy कंपनीचे कामकाज पाहणाऱ्या संचालक मंडळाला सुपूर्द करणे.
*       या सामाजिक कामांसाठी कंपनीने किती खर्च करावा याची शिफारस करणे.
*       वेळोवेळी कंपनीच्या Corporate Social Responsibility Policy ची पडताळणी करत राहणे. (जसे की तिच्यात काही बदल करणे आवश्यक असल्यास ते पाहणे)

संचालक मंडळाच्या जबाबदाऱ्या –
*       CSR समितीने केलेल्या शिफारसी लक्षात घेऊन कंपनीची Corporate Social Responsibility Policy मंजूर करणे आणि त्यातील बाबी (म्हणजे काय करणार, काय नाही, ते) कंपनीच्या अहवालात, तसेच कंपनीच्या वेबसाईटवर (अर्थात वेबसाईट असल्यास) जाहीर करणे.
*       या CSR policy मध्ये मंजूर केलेली सामाजिक कामे होत आहेत याची खात्री करणे.
*       कंपनीच्या वार्षिक सरासरी निव्वळ नफ्यातील (Average net profit) किमान दोन टक्के रक्कम त्याच आर्थिक वर्षात, किंवा त्यानंतर लागून येणाऱ्या तीन वर्षांत CSR policy मध्ये ठरल्याप्रमाणे खर्च होत आहे याची खात्री करून घेणे.
*       असे करताना कंपनी ज्या भागात काम करत आहे त्या भागातील गरजांना विशेष प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करणे.
*       ही रक्कम खर्च करण्यास कंपनी अपयशी ठरल्यास तसे होण्याची कारणे त्यांच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात नमूद करणे.

Schedule VII बद्दल –
सामाजिक कामांसाठी खर्च म्हणजे नक्की कोणत्या प्रकारच्या कामांसाठी खर्च याची यादी शेड्युल सातमध्ये दिलेली आहे. १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झालेल्या या शेड्युलमध्ये एकूण ११ विषयांचा समावेश आहे.
1.      भूक, गरिबी, आणि कुपोषणाचा नायनाट
2.      शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख शिक्षण यांचा मुले, महिला, वयस्कर आणि अपंग यांमध्ये प्रसार
3.      स्त्रियांच्या हक्कांसाठी, सक्षमीकरणासाठी काम
4.      पर्यावरणाशी निगडीत कामे (जसे की प्राणी, पक्षी, वनस्पती आणि जीवसृष्टीचे रक्षण आणि संवर्धन)
5.      राष्ट्रीय वारसा असेल्या जागा, कला, हस्तकला, संस्कृतीचे रक्षण व संवर्धन
6.      सैन्य दलातील पिडीत सैनिक, मृत सैनिकांच्या विधवा, आणि इतर अवलंबून कुटुंबियांसाठी काम
7.      ग्रामीण खेळ, तसेच Olympic, Para Olympic खेळांसाठीचे प्रशिक्षण
8.      मागास, भटक्या विमुक्त जमाती, अल्पसंख्यांक आणि महिलांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या निधी संकलनास, किंवा Prime Minister’s National Relief Fund साठी आर्थिक मदत
9.      शैक्षणिक संस्थांमधील तंत्रज्ञानाधारीत प्रयोग शाळांसाठी आर्थिक मदत
10.  ग्रामीण विकासाची कामे
11.  झोपडपट्टी विकासाची कामे
जरी CSR अंतर्गत केलेली कामे वरीलपैकी निकषांवर आधारित असणे बंधनकारक असले तरी हे काम नक्की कसे करायचे, त्याची व्याप्ती काय असावी हे कंपन्या ठरवू शकतील, जेणेकरून ही कामे अधिक परिणामकारक पद्धतीने करता येतील.

आता समजावून घ्यायचा शेवटचा (महत्वाचा) भाग म्हणजे सेक्शन १३५ अंतर्गत दिलेल्या कायद्यासंदर्भातील नियम. हे नियम देखील १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झाले. या नियमांत कायद्यात वापरलेल्या विविध शब्दांच्या व्याख्या, तसेच CSR Policy, CSR activities, CSR Committee, CSR Expenditure, CSR Reporting, अशा महत्वाच्या गोष्टींचे विस्तृत स्पष्टीकरण दिलेले आहे. जसे की CSR activities मध्ये कुठल्या activities मंजूर होतात आणि कुठल्या नाही (उदा. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांसाठी केलेली कामे, वा मॅरेथॉन मध्ये सहभाग अशा गोष्टी) हे या नियमावलीत स्पष्ट केलेलं आहे.