सामाजिक उत्तरदायित्व
0
Answer link
कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR):
कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) म्हणजे कंपन्यांनी त्यांच्या भागधारकांच्या आणि लोकांच्या हितासाठी सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्यांवर विचार करणे.
व्याप्ती:
- पर्यावरणाचे संरक्षण: प्रदूषण कमी करणे, नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करणे.
- सामाजिक विकास: शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि कौशल्य विकास यांसारख्या क्षेत्रात सुधारणा करणे.
- भागधारक संबंध: गुंतवणूकदार, कर्मचारी, ग्राहक आणि समुदायांशी चांगले संबंध राखणे.
- नैतिक व्यवसाय पद्धती: पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि कायद्याचे पालन करणे.
कायदेविषयक तरतुदी:
कंपनी कायदा, 2013:
- कलम 135 नुसार, काही विशिष्ट कंपन्यांना त्यांच्या निव्वळ नफ्याच्या 2% CSR उपक्रमांवर खर्च करणे अनिवार्य आहे.
- या कायद्यानुसार, CSR धोरण तयार करणे, CSR समिती नेमणे आणि CSR खर्चाचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
इतर कायदे:
- पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986
- कामगार कल्याण कायदे
- ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019
अधिक माहितीसाठी:
0
Answer link
सीएसआर (Corporate Social Responsibility) चा इतिहास:
सीएसआर म्हणजे ' corporate social responsibility '. भारतातील सीएसआरचा इतिहास अनेक दशकांपासूनचा आहे.
- प्राचीन इतिहास:
भारतात, उद्योग आणि समाजाच्या हिताचे संबंध फार पूर्वीपासून आहेत. प्राचीन काळात, व्यापारी आणि व्यावसायिक लोक धर्मादाय कार्यkerun गरीब आणि गरजू लोकांना मदत करत होते.
- औद्योगिकीकरण आणि सीएसआर:
19 व्या दशकात, जेव्हा भारतात औद्योगिकीकरण सुरू झाले, तेव्हा काही उद्योगपतींनी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि समाजासाठी काम करायला सुरुवात केली.
- महात्मा गांधींचे विचार:
महात्मा गांधींनी 'ट्रस्टीशिप' चा सिद्धांत मांडला, ज्यात त्यांनी सांगितले की उद्योगपतींनी समाजाच्या संपत्तीचे रक्षणकर्ते म्हणून काम केले पाहिजे.
- स्वतंत्र्यानंतर:
1965 मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी उद्योगांना सामाजिक जबाबदारी स्वीकारण्याचे आवाहन केले.
- नवीन सीएसआर नियम:
2014 मध्ये, भारत सरकारने कंपनी कायद्यात सुधारणा केली आणि कंपन्यांसाठी सीएसआर अनिवार्य केले.
आज, अनेक भारतीय कंपन्या शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सीएसआर करत आहेत.
अधिक माहितीसाठी:
3
Answer link
CSR समजून घेताना
“पापक्षालन कायदा”, “यांचे पैसे घेतले तर यांच्या विरुद्ध बोलायची सोय राहणार नाही”, “सामाजिक काम की कामाचा फक्त दिखावा फोटो सेशन पुरता”, “सामाजिक काम देखील आता प्रोफेशनल होणार”, “एवढा पैसा योग्य हातात पडेल तर खरं” असं काही बाही... CSR हा शब्द ऐकला की सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या जनांत अशा प्रतिक्रिया चटकन उमटतात. मी देखील तसं पाहायला गेलं तर याच बाजूचा असल्याने या प्रतिक्रिया बरोबर की चूक, नाही हो ते तेवढेही वाईट नाहीत, अशी मत मांडण्याच्या फंद्यात न पडता हा नवीन CSR कायदा नक्की आहे तरी काय? हे विस्कटून पाहण्याचा प्रयत्न करतो. कारण चांगला वाईट जसाही असो हा नवा कायदा (खरं तर कायद्याचा एक भाग) सामाजिक क्षेत्राच्या सर्वच आयामांवर प्रभाव टाकणारा आहे; मग तो सामाजिक क्षेत्रात येणारा पैसा असो, या पैशाचे योग्य नियोजन असो, वा उद्योग क्षेत्राच्या सामाजिक क्षेत्राकडून असणाऱ्या अपेक्षा असो... तर आता हे पार्श्वभूमीचे पाल्हाळ पुरे करून विषयाला सुरवात करतो.
तर CSR कायदा समजावून घ्यायचा तर आधी तो ज्याच्या पोटात आहे तो Companies Act काय आहे ते जाणून घेऊयात.
Companies Act 2013 –
भारतातल्या कंपन्या (विशेषतः व्यक्तिगत कंपन्या) कशा चालाव्यात याचे निकष सांगणारा कायदा म्हणजेच Companies Act 2013. सन १९५६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या कायद्यात २०१३ साली काही महत्वाचे बदल करण्यात आले. त्यातील आपल्या कामाचा बदल म्हणजे Section 135 – जो भारतातील उद्योगांची सामाजिक बांधिलकी उधृत करतो. खरं तर १९६५-६६ साली झालेल्या एका सेमिनारमध्ये उद्योग क्षेत्राची सामाजिक बांधिलकी काय असावी याबद्दल पहिल्यांदा चर्चेला सुरवात झाली. पण सध्या जो कायदा अमलात आला आहे त्याची पायाभरणी मात्र २००९ साली Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने CSR संदर्भात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांपासून (मराठीत – guidelines) सुरु झाली आणि वर्ष २०१३ साली लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झाल्यावर ३० ऑगस्ट २०१३ साली हे बदल कायदा म्हणून लागू झाले.
खरं तर आपण निर्माणमध्ये नेहमी विचारतो त्या ‘म्हणजे काय’ आणि ‘कसं मोजणार’ या प्रश्नांचं सरकारी चौकटीतील उत्तर म्हणजेच कायदा. तर उद्योगांनी सामाजिक बांधिलकी सांभाळली पाहिजे असं जेव्हा सरकार म्हणतं, तेव्हा म्हणजे नक्की कोणी? काय केलं तर चालेल काय चालणार नाही? काम झालं हे कसं मोजणार? या सर्व प्रश्नांचा विस्ताराने उलगडा सेक्शन १३५ मध्ये केलेला आहे. यातील काही महत्वाच्या गोष्टी समजावून घेऊ -
हा कायदा कोणाला लागू होतो?
शेजारील आकृतीत दिल्याप्रमाणे section 135 अशा कंपन्यांना लागू होतो ज्यांची, एकूण वार्षिक उलाढाल १००० करोड रुपये (वा अधिक) आहे, किंवा ज्यांची एकूण मालमत्ता ५०० करोड रुपये (किंवा अधिक)आहे, किंवा, ज्या कंपनीचा निव्वळ वार्षिक नफा ५ करोड रुपये (किंवा अधिक) आहे. अशा सर्व उद्योगांना त्यांच्या नफ्यातील किमान २ % रक्कम सामाजिक कामांत गुंतवणे सक्तीचे आहे.
हे कामकाज कसे चालेल?
तर हा कायदा ज्या कंपन्यांना लागू होतो त्यांनी किमान ३ संचालक (Directors) असलेली समिती (Committee) स्थापन करणं गरजेचं आहे. या समितीमधील किमान एक जण स्वतंत्र संचालक असेल. या समितीच्या रचनेबद्दल कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात (Board’s Report) सविस्तर माहिती देणं बंधनकारक आहे.
या समितीची मुख्य कामे तीन –
* कंपनीसाठी Corporate Social Responsibility Policy बनवणे, त्यामध्ये कंपनीने कायद्यातील ‘schedule VII’ ला अनुसरून कोणती कोणती कामे करावीत याची माहिती दिलेली असेल. ही Policy कंपनीचे कामकाज पाहणाऱ्या संचालक मंडळाला सुपूर्द करणे.
* या सामाजिक कामांसाठी कंपनीने किती खर्च करावा याची शिफारस करणे.
* वेळोवेळी कंपनीच्या Corporate Social Responsibility Policy ची पडताळणी करत राहणे. (जसे की तिच्यात काही बदल करणे आवश्यक असल्यास ते पाहणे)
संचालक मंडळाच्या जबाबदाऱ्या –
* CSR समितीने केलेल्या शिफारसी लक्षात घेऊन कंपनीची Corporate Social Responsibility Policy मंजूर करणे आणि त्यातील बाबी (म्हणजे काय करणार, काय नाही, ते) कंपनीच्या अहवालात, तसेच कंपनीच्या वेबसाईटवर (अर्थात वेबसाईट असल्यास) जाहीर करणे.
* या CSR policy मध्ये मंजूर केलेली सामाजिक कामे होत आहेत याची खात्री करणे.
* कंपनीच्या वार्षिक सरासरी निव्वळ नफ्यातील (Average net profit) किमान दोन टक्के रक्कम त्याच आर्थिक वर्षात, किंवा त्यानंतर लागून येणाऱ्या तीन वर्षांत CSR policy मध्ये ठरल्याप्रमाणे खर्च होत आहे याची खात्री करून घेणे.
* असे करताना कंपनी ज्या भागात काम करत आहे त्या भागातील गरजांना विशेष प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करणे.
* ही रक्कम खर्च करण्यास कंपनी अपयशी ठरल्यास तसे होण्याची कारणे त्यांच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात नमूद करणे.
Schedule VII बद्दल –
सामाजिक कामांसाठी खर्च म्हणजे नक्की कोणत्या प्रकारच्या कामांसाठी खर्च याची यादी शेड्युल सातमध्ये दिलेली आहे. १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झालेल्या या शेड्युलमध्ये एकूण ११ विषयांचा समावेश आहे.
1. भूक, गरिबी, आणि कुपोषणाचा नायनाट
2. शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख शिक्षण यांचा मुले, महिला, वयस्कर आणि अपंग यांमध्ये प्रसार
3. स्त्रियांच्या हक्कांसाठी, सक्षमीकरणासाठी काम
4. पर्यावरणाशी निगडीत कामे (जसे की प्राणी, पक्षी, वनस्पती आणि जीवसृष्टीचे रक्षण आणि संवर्धन)
5. राष्ट्रीय वारसा असेल्या जागा, कला, हस्तकला, संस्कृतीचे रक्षण व संवर्धन
6. सैन्य दलातील पिडीत सैनिक, मृत सैनिकांच्या विधवा, आणि इतर अवलंबून कुटुंबियांसाठी काम
7. ग्रामीण खेळ, तसेच Olympic, Para Olympic खेळांसाठीचे प्रशिक्षण
8. मागास, भटक्या विमुक्त जमाती, अल्पसंख्यांक आणि महिलांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या निधी संकलनास, किंवा Prime Minister’s National Relief Fund साठी आर्थिक मदत
9. शैक्षणिक संस्थांमधील तंत्रज्ञानाधारीत प्रयोग शाळांसाठी आर्थिक मदत
10. ग्रामीण विकासाची कामे
11. झोपडपट्टी विकासाची कामे
जरी CSR अंतर्गत केलेली कामे वरीलपैकी निकषांवर आधारित असणे बंधनकारक असले तरी हे काम नक्की कसे करायचे, त्याची व्याप्ती काय असावी हे कंपन्या ठरवू शकतील, जेणेकरून ही कामे अधिक परिणामकारक पद्धतीने करता येतील.
आता समजावून घ्यायचा शेवटचा (महत्वाचा) भाग म्हणजे सेक्शन १३५ अंतर्गत दिलेल्या कायद्यासंदर्भातील नियम. हे नियम देखील १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झाले. या नियमांत कायद्यात वापरलेल्या विविध शब्दांच्या व्याख्या, तसेच CSR Policy, CSR activities, CSR Committee, CSR Expenditure, CSR Reporting, अशा महत्वाच्या गोष्टींचे विस्तृत स्पष्टीकरण दिलेले आहे. जसे की CSR activities मध्ये कुठल्या activities मंजूर होतात आणि कुठल्या नाही (उदा. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांसाठी केलेली कामे, वा मॅरेथॉन मध्ये सहभाग अशा गोष्टी) हे या नियमावलीत स्पष्ट केलेलं आहे.
केदार आडकर, निर्माण ५
kedaradkar@gmail.com
5
Answer link
कंपनी सोशल रिस्पन्सिबिलीटी
CSR कायदा समजावून घ्यायचा तर आधी तो ज्याच्या पोटात आहे तो Companies Act काय आहे ते जाणून घेऊयात.
Companies Act 2013 –
भारतातल्या कंपन्या (विशेषतः व्यक्तिगत कंपन्या) कशा चालाव्यात याचे निकष सांगणारा कायदा म्हणजेच Companies Act 2013. सन १९५६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या कायद्यात २०१३ साली काही महत्वाचे बदल करण्यात आले. त्यातील आपल्या कामाचा बदल म्हणजे Section 135 – जो भारतातील उद्योगांची सामाजिक बांधिलकी उधृत करतो. खरं तर १९६५-६६ साली झालेल्या एका सेमिनारमध्ये उद्योग क्षेत्राची सामाजिक बांधिलकी काय असावी याबद्दल पहिल्यांदा चर्चेला सुरवात झाली. पण सध्या जो कायदा अमलात आला आहे त्याची पायाभरणी मात्र २००९ साली Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने CSR संदर्भात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांपासून (मराठीत – guidelines) सुरु झाली आणि वर्ष २०१३ साली लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झाल्यावर ३० ऑगस्ट २०१३ साली हे बदल कायदा म्हणून लागू झाले.
खरं तर आपण निर्माणमध्ये नेहमी विचारतो त्या ‘म्हणजे काय’ आणि ‘कसं मोजणार’ या प्रश्नांचं सरकारी चौकटीतील उत्तर म्हणजेच कायदा. तर उद्योगांनी सामाजिक बांधिलकी सांभाळली पाहिजे असं जेव्हा सरकार म्हणतं, तेव्हा म्हणजे नक्की कोणी? काय केलं तर चालेल काय चालणार नाही? काम झालं हे कसं मोजणार? या सर्व प्रश्नांचा विस्ताराने उलगडा सेक्शन १३५ मध्ये केलेला आहे. यातील काही महत्वाच्या गोष्टी समजावून घेऊ -
हा कायदा कोणाला लागू होतो?
शेजारील आकृतीत दिल्याप्रमाणे section 135 अशा कंपन्यांना लागू होतो ज्यांची, एकूण वार्षिक उलाढाल १००० करोड रुपये (वा अधिक) आहे, किंवा ज्यांची एकूण मालमत्ता ५०० करोड रुपये (किंवा अधिक)आहे, किंवा, ज्या कंपनीचा निव्वळ वार्षिक नफा ५ करोड रुपये (किंवा अधिक) आहे. अशा सर्व उद्योगांना त्यांच्या नफ्यातील किमान २ % रक्कम सामाजिक कामांत गुंतवणे सक्तीचे आहे.
हे कामकाज कसे चालेल?
तर हा कायदा ज्या कंपन्यांना लागू होतो त्यांनी किमान ३ संचालक (Directors) असलेली समिती (Committee) स्थापन करणं गरजेचं आहे. या समितीमधील किमान एक जण स्वतंत्र संचालक असेल. या समितीच्या रचनेबद्दल कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात (Board’s Report) सविस्तर माहिती देणं बंधनकारक आहे.
या समितीची मुख्य कामे तीन –
* कंपनीसाठी Corporate Social Responsibility Policy बनवणे, त्यामध्ये कंपनीने कायद्यातील ‘schedule VII’ ला अनुसरून कोणती कोणती कामे करावीत याची माहिती दिलेली असेल. ही Policy कंपनीचे कामकाज पाहणाऱ्या संचालक मंडळाला सुपूर्द करणे.
* या सामाजिक कामांसाठी कंपनीने किती खर्च करावा याची शिफारस करणे.
* वेळोवेळी कंपनीच्या Corporate Social Responsibility Policy ची पडताळणी करत राहणे. (जसे की तिच्यात काही बदल करणे आवश्यक असल्यास ते पाहणे)
संचालक मंडळाच्या जबाबदाऱ्या –
* CSR समितीने केलेल्या शिफारसी लक्षात घेऊन कंपनीची Corporate Social Responsibility Policy मंजूर करणे आणि त्यातील बाबी (म्हणजे काय करणार, काय नाही, ते) कंपनीच्या अहवालात, तसेच कंपनीच्या वेबसाईटवर (अर्थात वेबसाईट असल्यास) जाहीर करणे.
* या CSR policy मध्ये मंजूर केलेली सामाजिक कामे होत आहेत याची खात्री करणे.
* कंपनीच्या वार्षिक सरासरी निव्वळ नफ्यातील (Average net profit) किमान दोन टक्के रक्कम त्याच आर्थिक वर्षात, किंवा त्यानंतर लागून येणाऱ्या तीन वर्षांत CSR policy मध्ये ठरल्याप्रमाणे खर्च होत आहे याची खात्री करून घेणे.
* असे करताना कंपनी ज्या भागात काम करत आहे त्या भागातील गरजांना विशेष प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करणे.
* ही रक्कम खर्च करण्यास कंपनी अपयशी ठरल्यास तसे होण्याची कारणे त्यांच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात नमूद करणे.
Schedule VII बद्दल –
सामाजिक कामांसाठी खर्च म्हणजे नक्की कोणत्या प्रकारच्या कामांसाठी खर्च याची यादी शेड्युल सातमध्ये दिलेली आहे. १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झालेल्या या शेड्युलमध्ये एकूण ११ विषयांचा समावेश आहे.
1. भूक, गरिबी, आणि कुपोषणाचा नायनाट
2. शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख शिक्षण यांचा मुले, महिला, वयस्कर आणि अपंग यांमध्ये प्रसार
3. स्त्रियांच्या हक्कांसाठी, सक्षमीकरणासाठी काम
4. पर्यावरणाशी निगडीत कामे (जसे की प्राणी, पक्षी, वनस्पती आणि जीवसृष्टीचे रक्षण आणि संवर्धन)
5. राष्ट्रीय वारसा असेल्या जागा, कला, हस्तकला, संस्कृतीचे रक्षण व संवर्धन
6. सैन्य दलातील पिडीत सैनिक, मृत सैनिकांच्या विधवा, आणि इतर अवलंबून कुटुंबियांसाठी काम
7. ग्रामीण खेळ, तसेच Olympic, Para Olympic खेळांसाठीचे प्रशिक्षण
8. मागास, भटक्या विमुक्त जमाती, अल्पसंख्यांक आणि महिलांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या निधी संकलनास, किंवा Prime Minister’s National Relief Fund साठी आर्थिक मदत
9. शैक्षणिक संस्थांमधील तंत्रज्ञानाधारीत प्रयोग शाळांसाठी आर्थिक मदत
10. ग्रामीण विकासाची कामे
11. झोपडपट्टी विकासाची कामे
जरी CSR अंतर्गत केलेली कामे वरीलपैकी निकषांवर आधारित असणे बंधनकारक असले तरी हे काम नक्की कसे करायचे, त्याची व्याप्ती काय असावी हे कंपन्या ठरवू शकतील, जेणेकरून ही कामे अधिक परिणामकारक पद्धतीने करता येतील.
आता समजावून घ्यायचा शेवटचा (महत्वाचा) भाग म्हणजे सेक्शन १३५ अंतर्गत दिलेल्या कायद्यासंदर्भातील नियम. हे नियम देखील १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झाले. या नियमांत कायद्यात वापरलेल्या विविध शब्दांच्या व्याख्या, तसेच CSR Policy, CSR activities, CSR Committee, CSR Expenditure, CSR Reporting, अशा महत्वाच्या गोष्टींचे विस्तृत स्पष्टीकरण दिलेले आहे. जसे की CSR activities मध्ये कुठल्या activities मंजूर होतात आणि कुठल्या नाही (उदा. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांसाठी केलेली कामे, वा मॅरेथॉन मध्ये सहभाग अशा गोष्टी) हे या नियमावलीत स्पष्ट केलेलं आहे.
CSR कायदा समजावून घ्यायचा तर आधी तो ज्याच्या पोटात आहे तो Companies Act काय आहे ते जाणून घेऊयात.
Companies Act 2013 –
भारतातल्या कंपन्या (विशेषतः व्यक्तिगत कंपन्या) कशा चालाव्यात याचे निकष सांगणारा कायदा म्हणजेच Companies Act 2013. सन १९५६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या कायद्यात २०१३ साली काही महत्वाचे बदल करण्यात आले. त्यातील आपल्या कामाचा बदल म्हणजे Section 135 – जो भारतातील उद्योगांची सामाजिक बांधिलकी उधृत करतो. खरं तर १९६५-६६ साली झालेल्या एका सेमिनारमध्ये उद्योग क्षेत्राची सामाजिक बांधिलकी काय असावी याबद्दल पहिल्यांदा चर्चेला सुरवात झाली. पण सध्या जो कायदा अमलात आला आहे त्याची पायाभरणी मात्र २००९ साली Ministry of Corporate Affairs (MCA) ने CSR संदर्भात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांपासून (मराठीत – guidelines) सुरु झाली आणि वर्ष २०१३ साली लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झाल्यावर ३० ऑगस्ट २०१३ साली हे बदल कायदा म्हणून लागू झाले.
खरं तर आपण निर्माणमध्ये नेहमी विचारतो त्या ‘म्हणजे काय’ आणि ‘कसं मोजणार’ या प्रश्नांचं सरकारी चौकटीतील उत्तर म्हणजेच कायदा. तर उद्योगांनी सामाजिक बांधिलकी सांभाळली पाहिजे असं जेव्हा सरकार म्हणतं, तेव्हा म्हणजे नक्की कोणी? काय केलं तर चालेल काय चालणार नाही? काम झालं हे कसं मोजणार? या सर्व प्रश्नांचा विस्ताराने उलगडा सेक्शन १३५ मध्ये केलेला आहे. यातील काही महत्वाच्या गोष्टी समजावून घेऊ -
हा कायदा कोणाला लागू होतो?
शेजारील आकृतीत दिल्याप्रमाणे section 135 अशा कंपन्यांना लागू होतो ज्यांची, एकूण वार्षिक उलाढाल १००० करोड रुपये (वा अधिक) आहे, किंवा ज्यांची एकूण मालमत्ता ५०० करोड रुपये (किंवा अधिक)आहे, किंवा, ज्या कंपनीचा निव्वळ वार्षिक नफा ५ करोड रुपये (किंवा अधिक) आहे. अशा सर्व उद्योगांना त्यांच्या नफ्यातील किमान २ % रक्कम सामाजिक कामांत गुंतवणे सक्तीचे आहे.
हे कामकाज कसे चालेल?
तर हा कायदा ज्या कंपन्यांना लागू होतो त्यांनी किमान ३ संचालक (Directors) असलेली समिती (Committee) स्थापन करणं गरजेचं आहे. या समितीमधील किमान एक जण स्वतंत्र संचालक असेल. या समितीच्या रचनेबद्दल कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात (Board’s Report) सविस्तर माहिती देणं बंधनकारक आहे.
या समितीची मुख्य कामे तीन –
* कंपनीसाठी Corporate Social Responsibility Policy बनवणे, त्यामध्ये कंपनीने कायद्यातील ‘schedule VII’ ला अनुसरून कोणती कोणती कामे करावीत याची माहिती दिलेली असेल. ही Policy कंपनीचे कामकाज पाहणाऱ्या संचालक मंडळाला सुपूर्द करणे.
* या सामाजिक कामांसाठी कंपनीने किती खर्च करावा याची शिफारस करणे.
* वेळोवेळी कंपनीच्या Corporate Social Responsibility Policy ची पडताळणी करत राहणे. (जसे की तिच्यात काही बदल करणे आवश्यक असल्यास ते पाहणे)
संचालक मंडळाच्या जबाबदाऱ्या –
* CSR समितीने केलेल्या शिफारसी लक्षात घेऊन कंपनीची Corporate Social Responsibility Policy मंजूर करणे आणि त्यातील बाबी (म्हणजे काय करणार, काय नाही, ते) कंपनीच्या अहवालात, तसेच कंपनीच्या वेबसाईटवर (अर्थात वेबसाईट असल्यास) जाहीर करणे.
* या CSR policy मध्ये मंजूर केलेली सामाजिक कामे होत आहेत याची खात्री करणे.
* कंपनीच्या वार्षिक सरासरी निव्वळ नफ्यातील (Average net profit) किमान दोन टक्के रक्कम त्याच आर्थिक वर्षात, किंवा त्यानंतर लागून येणाऱ्या तीन वर्षांत CSR policy मध्ये ठरल्याप्रमाणे खर्च होत आहे याची खात्री करून घेणे.
* असे करताना कंपनी ज्या भागात काम करत आहे त्या भागातील गरजांना विशेष प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करणे.
* ही रक्कम खर्च करण्यास कंपनी अपयशी ठरल्यास तसे होण्याची कारणे त्यांच्या संचालक मंडळाच्या अहवालात नमूद करणे.
Schedule VII बद्दल –
सामाजिक कामांसाठी खर्च म्हणजे नक्की कोणत्या प्रकारच्या कामांसाठी खर्च याची यादी शेड्युल सातमध्ये दिलेली आहे. १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झालेल्या या शेड्युलमध्ये एकूण ११ विषयांचा समावेश आहे.
1. भूक, गरिबी, आणि कुपोषणाचा नायनाट
2. शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख शिक्षण यांचा मुले, महिला, वयस्कर आणि अपंग यांमध्ये प्रसार
3. स्त्रियांच्या हक्कांसाठी, सक्षमीकरणासाठी काम
4. पर्यावरणाशी निगडीत कामे (जसे की प्राणी, पक्षी, वनस्पती आणि जीवसृष्टीचे रक्षण आणि संवर्धन)
5. राष्ट्रीय वारसा असेल्या जागा, कला, हस्तकला, संस्कृतीचे रक्षण व संवर्धन
6. सैन्य दलातील पिडीत सैनिक, मृत सैनिकांच्या विधवा, आणि इतर अवलंबून कुटुंबियांसाठी काम
7. ग्रामीण खेळ, तसेच Olympic, Para Olympic खेळांसाठीचे प्रशिक्षण
8. मागास, भटक्या विमुक्त जमाती, अल्पसंख्यांक आणि महिलांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार करत असलेल्या निधी संकलनास, किंवा Prime Minister’s National Relief Fund साठी आर्थिक मदत
9. शैक्षणिक संस्थांमधील तंत्रज्ञानाधारीत प्रयोग शाळांसाठी आर्थिक मदत
10. ग्रामीण विकासाची कामे
11. झोपडपट्टी विकासाची कामे
जरी CSR अंतर्गत केलेली कामे वरीलपैकी निकषांवर आधारित असणे बंधनकारक असले तरी हे काम नक्की कसे करायचे, त्याची व्याप्ती काय असावी हे कंपन्या ठरवू शकतील, जेणेकरून ही कामे अधिक परिणामकारक पद्धतीने करता येतील.
आता समजावून घ्यायचा शेवटचा (महत्वाचा) भाग म्हणजे सेक्शन १३५ अंतर्गत दिलेल्या कायद्यासंदर्भातील नियम. हे नियम देखील १ एप्रिल २०१४ पासून लागू झाले. या नियमांत कायद्यात वापरलेल्या विविध शब्दांच्या व्याख्या, तसेच CSR Policy, CSR activities, CSR Committee, CSR Expenditure, CSR Reporting, अशा महत्वाच्या गोष्टींचे विस्तृत स्पष्टीकरण दिलेले आहे. जसे की CSR activities मध्ये कुठल्या activities मंजूर होतात आणि कुठल्या नाही (उदा. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांसाठी केलेली कामे, वा मॅरेथॉन मध्ये सहभाग अशा गोष्टी) हे या नियमावलीत स्पष्ट केलेलं आहे.
0
Answer link
सी.एस.आर. (CSR) म्हणजे काय आणि त्याचा समाजाला कसा उपयोग होतो:
सी.एस.आर. म्हणजे 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी'. याला मराठीमध्ये ' corporate सामाजिक उत्तरदायित्व' म्हणतात. सी.एस.आर. अंतर्गत, कंपन्या त्यांच्या नफ्यातील काही भाग सामाजिक आणि पर्यावरणीय कारणांसाठी खर्च करतात.
समाजाला होणारे फायदे:
- शैक्षणिक विकास: शाळा बांधणे, शैक्षणिक साहित्य पुरवणे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे, कौशल्य विकास कार्यक्रम आयोजित करणे.
- आरोग्य सेवा: दवाखाने बांधणे, आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करणे, आरोग्य जागरूकता कार्यक्रम राबवणे.
- पर्यावरण संरक्षण: वृक्षारोपण करणे, कचरा व्यवस्थापन करणे, प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
- ग्रामीण विकास: रस्ते बांधणे, पाणीपुरवठा योजना सुरू करणे, स्वच्छतागृहे बांधणे.
- सामाजिक समानता: महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, दिव्यांग व्यक्तींसाठी योजना, गरीब आणि गरजू लोकांना मदत करणे.
उदाहरण:
टाटा समूहाने ग्रामीण भागातील लोकांसाठी आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे. त्याचप्रमाणे, रिलायन्स फाऊंडेशन शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत आहे.
सी.एस.आर.मुळे कंपन्या आणि समाज यांच्यात एक चांगले नाते निर्माण होते, ज्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधता येतो.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
0
Answer link
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) म्हणजे कंपन्यांनी त्यांच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून समाजावर आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांची जाणीवपूर्वक जबाबदारी घेणे.
CSR मध्ये काय काय समाविष्ट आहे:
- पर्यावरणाचे रक्षण करणे.
- सामाजिक समस्यांवर तोडगा काढणे.
- कर्मचाऱ्यांचे कल्याण जपणे.
- Stakeholders ( भागधारक ) हित जपणे.
- व्यवसाय नीती आणि पारदर्शकता जपणे.
0
Answer link
भारतातील सामाजिक व्यावसायिक दायित्वाची (Corporate Social Responsibility - CSR) ऐतिहासिक उत्क्रांती:
भारतामध्ये सामाजिक व्यावसायिक दायित्वाची संकल्पना प्राचीन काळापासून रूढ आहे. দানের स्वरूपात, धर्मादाय संस्थांच्या माध्यमातून किंवा सामाजिक कार्यांमध्ये योगदान देण्याची परंपरा आपल्याकडे फार पूर्वीपासून आहे.
प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारत:
- धार्मिक आणि सामाजिक बांधिलकी: प्राचीन भारतीय संस्कृतीत, व्यापारी आणि उद्योजक समाजाप्रती त्यांची जबाबदारी म्हणून मंदिरे बांधणे, पाणपोई उघडणे, आणि गरीब व गरजू लोकांना मदत करणे यांसारखी कामे करत होते.
- कौटिल्य अर्थशास्त्र: कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये, राज्याने नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी काम करावे असे म्हटले आहे.
ब्रिटिश शासनकाळ:
- औद्योगिकीकरण आणि सामाजिक समस्या: ब्रिटिश काळात, औद्योगिकीकरणामुळे शहरांमध्ये गर्दी वाढली, प्रदूषण वाढले आणि कामगारांचे शोषण होऊ लागले. त्यामुळे काही उद्योगपतींनी शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली.
- गांधीवादी विचार: महात्मा गांधींनी 'ट्रस्टीशिप'ची कल्पना मांडली, ज्यात उद्योजकांनी स्वतःला संपत्तीचे केवळTrustee (trustee) मानून समाजाच्या हितासाठी काम करावे असे सांगितले.
स्वतंत्र भारत:
- सार्वजनिक क्षेत्राचा विकास: स्वातंत्र्यानंतर, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना (Public Sector Undertakings) सामाजिक विकास आणि रोजगार निर्मितीची जबाबदारी सोपवली.
- सामाजिक कायदे: सरकारने कामगार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक समानता यांसाठी कायदे केले.
आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरण:
- CSR ची वाढती जाणीव: 1990 च्या दशकात, आर्थिक उदारीकरणानंतर, भारतीय कंपन्यांमध्ये CSR ची जाणीव वाढू लागली. अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या व्यवसायाचा समाजावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
-
कंपनी कायदा, 2013: कंपनी कायदा, 2013 नुसार, विशिष्ट उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यातील काही भाग CSRactivity (activity) वर खर्च करणे अनिवार्य करण्यात आले. यामुळे CSR ला एक नवीन दिशा मिळाली.
कंपनी कायदा, 2013 (इंग्रजीमध्ये)
आज, भारतातील CSR केवळ कायद्याचे पालन करण्यापुरते मर्यादित नसून, कंपन्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत.