भारतातील सामाजिक व्यावसायिक दायित्वाची (Corporate Social Responsibility - CSR) ऐतिहासिक उत्क्रांती:

भारतामध्ये सामाजिक व्यावसायिक दायित्वाची संकल्पना प्राचीन काळापासून रूढ आहे. দানের स्वरूपात, धर्मादाय संस्थांच्या माध्यमातून किंवा सामाजिक कार्यांमध्ये योगदान देण्याची परंपरा आपल्याकडे फार पूर्वीपासून आहे.

प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारत:

• धार्मिक आणि सामाजिक बांधिलकी: प्राचीन भारतीय संस्कृतीत, व्यापारी आणि उद्योजक समाजाप्रती त्यांची जबाबदारी म्हणून मंदिरे बांधणे, पाणपोई उघडणे, आणि गरीब व गरजू लोकांना मदत करणे यांसारखी कामे करत होते.
• कौटिल्य अर्थशास्त्र: कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये, राज्याने नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी काम करावे असे म्हटले आहे.

ब्रिटिश शासनकाळ:

• औद्योगिकीकरण आणि सामाजिक समस्या: ब्रिटिश काळात, औद्योगिकीकरणामुळे शहरांमध्ये गर्दी वाढली, प्रदूषण वाढले आणि कामगारांचे शोषण होऊ लागले. त्यामुळे काही उद्योगपतींनी शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली.
• गांधीवादी विचार: महात्मा गांधींनी 'ट्रस्टीशिप'ची कल्पना मांडली, ज्यात उद्योजकांनी स्वतःला संपत्तीचे केवळTrustee (trustee) मानून समाजाच्या हितासाठी काम करावे असे सांगितले.

स्वतंत्र भारत:

• सार्वजनिक क्षेत्राचा विकास: स्वातंत्र्यानंतर, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना (Public Sector Undertakings) सामाजिक विकास आणि रोजगार निर्मितीची जबाबदारी सोपवली.
• सामाजिक कायदे: सरकारने कामगार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण आणि सामाजिक समानता यांसाठी कायदे केले.

आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरण:

• CSR ची वाढती जाणीव: 1990 च्या दशकात, आर्थिक उदारीकरणानंतर, भारतीय कंपन्यांमध्ये CSR ची जाणीव वाढू लागली. अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या व्यवसायाचा समाजावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
• कंपनी कायदा, 2013: कंपनी कायदा, 2013 नुसार, विशिष्ट उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यातील काही भाग CSRactivity (activity) वर खर्च करणे अनिवार्य करण्यात आले. यामुळे CSR ला एक नवीन दिशा मिळाली.
  कंपनी कायदा, 2013 (इंग्रजीमध्ये)

आज, भारतातील CSR केवळ कायद्याचे पालन करण्यापुरते मर्यादित नसून, कंपन्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत.