भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती गंभीर होती. इंग्रजांद्वारे करण्यात आलेल्या आर्थिक शोषणाचे विपरित परिणाम स्पष्ट दिसत होते. देशातील मूठभर लोकांजवळ अमाप संपत्ती होती. उरलेला ९० टक्के समाज गरीबीचे जीवन जगत होता. ताशकंद करारानंतर लाल बहाद्दुर शास्त्री यांचा मृत्यू झाला. १९६७ साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान बनल्या. स्वतःच्या क्षमतेची ओळख पटविण्यासाठी इंदिराजींना कठोर निर्णय घ्यावे लागले.



​१९६७ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेस पार्टीमध्ये १० सूत्रीय कार्र्यक्रम सादर केले. बँकेवर शासनाने नियंत्रण असावे हा यामागील मुख्य हेतू होता. राजा-महाराजांना मिळणारा आर्थिक लाभ बंद करणे, किमान मजुरीचे धोरण ठरविणे, पायाभूत संरचणेचा विकास, कृषी, लघु उद्योग आणि निर्यातीत गुंतवणूक वाढविणे हा यामागील मुख्य हेतू होता. इंदिरा गांधींनी १९ जुलै, १९६९ रोजी एक सूचना काढून देशातील १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या सूचनेला ‘बँकिंग कंपनीज ऑर्डिनन्स’ म्हटल्या जाते. पुढे याच नावाने विधेयक पारित करण्यात आले. यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.


​
​