Topic icon

बँकिंग

0
बँकेला मराठीत अधिकोष म्हणतात.
अधिकोष (इंग्लिश: Bank) म्हणजे पैशाची देवाण घेवाण करणारी संस्था होय.

अधिकोष हे या आर्थिक व्यवस्थेचे नवीनतम रूप असले तरी मूळ स्वरूपात सावकारी पेढ्यांच्या माध्यमातून हेच काम भारतात तसेच इतर असीरियन, सुमेरियन, चिनी अशा अनेक पुरातन संस्कृतीमध्ये गेली हजारो वर्षे चालू आहे.
उत्तर लिहिले · 30/1/2023
कर्म · 53700
0
अखंडित सेवा पुरवण्यासंबंधी रिझर्व बँकेचा आदेश पाठवा
उत्तर लिहिले · 19/1/2023
कर्म · 0
0
अधिकोष (इंग्लिश: Bank) म्हणजे पैशाची देवाण घेवाण करणारी संस्था होय. अधिकोष हे या आर्थिक व्यवस्थेचे नवीनतम रूप असले तरी मूळ स्वरूपात सावकारी पेढ्यांच्या माध्यमातून हेच काम भारतात तसेच इतर असीरियन, सुमेरियन, चिनी अशा अनेक पुरातन संस्कृतीमध्ये गेली हजारो वर्षे चालू आहे.
उत्तर लिहिले · 13/1/2023
कर्म · 2530
0

शैक्षणिक संस्थेचे बँक खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अटी खालीलप्रमाणे आहेत:

आवश्यक कागदपत्रे:

  • संस्थेचा नोंदणी दाखला: संस्थेची नोंदणी Registrar of Societies किंवा Charity Commissioner यांच्याकडे झालेली असणे आवश्यक आहे.
  • संस्थेचा घटनाक्रम (Constitution/Memorandum of Association): संस्थेचे उद्दिष्ट्ये, नियम आणि कार्यपद्धती नमूद केलेले दस्तावेज.
  • विश्वस्त मंडळ/समिती सदस्यांची यादी: संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांची नावे, पत्ते आणि संपर्क क्रमांक.
  • आधार कार्ड: विश्वस्त/अधिकार्यांचे आधार कार्ड.
  • पॅन कार्ड: संस्थेचे पॅन कार्ड आणि विश्वस्तांचे पॅन कार्ड.
  • संचालक मंडळाचा ठराव: बँक खाते उघडण्याचा आणि त्याद्वारे व्यवहार करण्याचा अधिकार कोणाला असेल याबाबतचा संस्थेच्या संचालक मंडळाचा ठराव.
  • ओळखपत्र: संस्थेच्या अधिकृत व्यक्तींचे ओळखपत्र (मतदान कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स).
  • पत्त्याचा पुरावा: संस्थेच्या पत्त्याचा पुरावा (उदा. वीज बिल, पाणी बिल, मालमत्ता कर पावती).

अटी:

  1. KYC (Know Your Customer) norms: बँकेच्या KYC नियमांनुसार, संस्थेच्या आणि विश्वस्तांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
  2. खाते संचालन: खात्याचे संचालन संस्थेच्या अधिकृत व्यक्तीद्वारे केले जाईल, ज्याची माहिती बँकेला देणे आवश्यक आहे.
  3. नियमांचे पालन: संस्थेने बँकेच्या नियमांनुसार वेळोवेळी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे.
  4. वार्षिक अहवाल: बँकेला संस्थेचा वार्षिक अहवाल सादर करावा लागू शकतो.

टीप:

प्रत्येक बँकेनुसार आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आणि अटींमध्ये थोडाफार फरक असू शकतो. त्यामुळे, खाते उघडण्यापूर्वी बँकेकडून अधिकृत माहिती घेणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नियमांनुसार वेळोवेळी KYC मध्ये बदल होऊ शकतात.

अधिक माहितीसाठी:

तुम्ही तुमच्या जवळच्या बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवू शकता.
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 980
0
मला नक्की माहीत नाही की तुम्ही कोणता 'सहकारी पतसंस्था वसुली नियम' विचारत आहात, कारण या संदर्भात अनेक नियम आणि कायदे आहेत. तरीही, मी तुम्हाला काही सामान्य माहिती देण्याचा प्रयत्न करेन. सहकारी पतसंस्थांच्या वसुली संदर्भात काही महत्त्वाचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत: 1. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 (Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960): या कायद्यानुसार, पतसंस्था आपल्या सदस्यांना कर्ज देण्यासाठी आणि कर्जाची वसुली करण्यासाठी नियम बनवू शकते. 2. भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India - RBI): RBI च्या नियमांनुसार, पतसंस्थांनी कर्जाचे वाटप आणि वसुली करताना काही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. 3. वसुलीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया: जर कर्जदार कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरला, तर पतसंस्था न्यायालयात जाऊन कायदेशीर मार्गाने वसुली करू शकते. यामध्ये मालमत्तेची जप्ती आणि लिलाव यांचा समावेश असू शकतो. 4. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 2014 (Maharashtra Cooperative Societies Rules, 2014): या नियमांनुसार, पतसंस्था सदस्यांना कर्ज देताना घ्यावयाची काळजी, कर्जाची मर्यादा आणि वसुली प्रक्रियेबद्दल मार्गदर्शन दिले जाते. तुम्हाला विशिष्ट नियमांबद्दल किंवा कायद्यांबद्दल अधिक माहिती हवी असल्यास, कृपया तपशीलवार माहिती द्या जेणेकरून मी तुम्हाला अधिक मदत करू शकेन. * तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊन अधिक माहिती मिळवू शकता: * सहकार मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन () * भारतीय रिझर्व्ह बँक ()
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 980
0

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) स्थापना हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशीनुसार करण्यात आली. या कमिशनला 'रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स' (Royal Commission on Indian Currency and Finance) म्हणूनही ओळखले जाते.

या कमिशनने 1926 मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यात भारतासाठी एक केंद्रीय बँक स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. याच शिफारशींच्या आधारावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ॲक्ट, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) पारित करण्यात आला आणि 1 एप्रिल 1935 रोजी RBI ची स्थापना झाली.

अधिक माहितीसाठी आपण खालील लिंकवर क्लिक करू शकता:

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 980
0

अधिविकर्ष सवलतीच्या जोड्या लावण्यासाठी, आपल्याला अधिविकर्ष सवलत म्हणजे काय आणि ती कशा प्रकारे काम करते हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

अधिविकर्ष सवलत (Overdraft Facility) ही एक अशी सुविधा आहे जी बँक आपल्या Current Account धारकांना देते. या सुविधेमध्ये, खातेदाराला त्याच्या खात्यात असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त पैसे काढण्याची परवानगी मिळते. ही एक प्रकारची अल्प-मुदतीची कर्जाची सोय असते.

या सुविधेमध्ये काही नियम आणि अटी असतात, जसे की काढता येणाऱ्या जास्तीत जास्त रकमेची मर्यादा, व्याज दर आणि परतफेड करण्याची अंतिम मुदत.

आता, अधिविकर्ष सवलतीच्या जोड्या लावण्यासाठी, आपल्याला हे समजणे आवश्यक आहे की ही सवलत कोणाला मिळते, तिचे फायदे काय आहेत आणि ती कशी वापरली जाते.

  • कोणाला मिळते: ही सवलत विशेषतः Current Account असलेल्या व्यवसायिक किंवा व्यापारी व्यक्तींना मिळते.
  • फायदे: या सुविधेमुळे खातेदाराला गरजेच्या वेळी अतिरिक्त पैसे काढण्याची सोय होते, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक गरज तात्पुरती भागते.
  • कशी काम करते: बँक खातेदाराच्या क्रेडिट स्कोर आणि मागील व्यवहारांच्या आधारावर अधिविकर्ष सवलतीची मर्यादा ठरवते.

उदाहरणार्थ:

जर एखाद्या व्यवसायिकाला त्याच्या खात्यात 50,000 रुपये शिल्लक असताना 60,000 रुपयांची गरज असेल, तर अधिविकर्ष सवलतीमुळे तो अतिरिक्त 10,000 रुपये काढू शकतो. मात्र, त्याला बँकेच्या नियमानुसार त्या रकमेवर व्याज द्यावे लागते.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइट्सला भेट देऊ शकता:

याव्यतिरिक्त, आपण आपल्या बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधून अधिविकर्ष सवलतीबद्दल अधिक माहिती मिळवू शकता.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 980