भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर 25 उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.


१)अलाहाबाद उच्च न्यायालय[१] ११ जून १८६६ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ उत्तर प्रदेश -अलाहाबाद ( लखनौ )

२)हैद्राबाद उच्च न्यायालय ५ जुलै १९५४ आंध्र राज्य अधिनियम, १९५३ तेलंगणा- हैदराबाद

३)मुंबई उच्च न्यायालय १४ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली, दमण आणि दीव.- मुंबई (नागपूर, पणजी, औरंगाबाद )

४)कलकत्ता उच्च न्यायालय २ जुलै १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ पश्चिम बंगाल- कलकत्ता  (अंदमान आणि निकोबार कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर (क्षेत्र मंच)

५)छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ११ जानेवारी २००० मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० छत्तीसगढ -बिलासपुर

६)दिल्ली उच्च न्यायालय[२] ३१ ऑक्टोबर १९६६ दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली) - नवी दिल्ली

७)गुवाहाटी उच्च न्यायालय[३] १ मार्च १९४८ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम - गुवाहाटी (कोहिमा, ऐझॉल व इटानगर )

८)गुजरात उच्च न्यायालय १ मे १९६० बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, १९६० गुजरात - अमदावाद

९)हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय १९७१ हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७० हिमाचल प्रदेश - सिमला

१०)जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय २८ ऑगस्ट १९४३ पत्र अधिकार-दान-पत्र काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी. जम्मू आणि काश्मीर - श्रीनगर & जम्मू[४]

११)झारखंड उच्च न्यायालय २००० बिहार पुनर्गठन अधिनियम, २००० झारखंड - रांची

१२)कर्नाटक उच्च न्यायालय[५] १८८४ म्हैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४ कर्नाटक - बंगळूर (हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा )

१३)केरळ उच्च न्यायालय[६] १९५६ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ केरळ, लक्षद्वीप - कोची

१४)मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय[७] २ जानेवारी १९३६ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ मध्य प्रदेश -जबलपुर (ग्वाल्हेर ,इंदूर )

१५)मद्रास उच्च न्यायालय १५ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ तमिळनाडू, पुडुचेरी -चेन्नई

१६)ओरिसा उच्च न्यायालय ३ एप्रिल १९४८ ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८ ओडिशा - कटक

१७)पटना उच्च न्यायालय २ सप्टेंबर १९१६ भारत सरकार अधिनियम, १९१५ बिहार - पटना

१८)पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय[८] ८ नोव्हेंबर १९४७ उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७ पंजाब, हरयाणा, चंदिगड- चंदिगड

१९)राजस्थान उच्च न्यायालय २१ जून १९४९ राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, १९४९ राजस्थान - जोधपूर (जयपुर )

२०)सिक्किम उच्च न्यायालय १९७५ ३८ वे संशोधन भारतीय संविधानातील सिक्किम - गंगटोक

२१)उत्तराखंड उच्च न्यायालय २००० उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० उत्तराखंड - नैनिताल

२२)मणिपूर उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मणिपूर- इम्फाळ

२३)मेघालय उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मेघालय- शिलाँग

२४)त्रिपुरा उच्च न्यायालय २६ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ त्रिपुरा - आगरताळा

२५)आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय 2018 - अमरावती

(कंसामध्ये खंडपीठे आहेत)