न्यायालये
1
Answer link
भारतामधील उच्च न्यायालयांची यादी
high courts in india
भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २५ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एका किंवा अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
रचना संपादन करा
मुख्य न्यायाधीश आणि राज्याच्या राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. उच्च न्यायालयांचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करतात. मुख्य न्यायाधीश चौदावा (त्यांच्या संबंधित राज्यांत) आणि सतराव्या क्रमांकाच्या (त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या बाहेरील) भारतीय प्राधान्याच्या आदेशानुसार नेमणुकी करतात. गेल्या पाच वर्षात मुख्य खटल्यांच्या सरासरी संस्थेचे राष्ट्रीय सरासरीने विभाजन करून किंवा उच्च न्यायालयात दर वर्षी न्यायाधीशांच्या मुख्य खटल्यांच्या निकालाचे सरासरी दर लक्षात घेऊन जे उच्च आहे त्यावरून कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संख्या निश्चित केली जाते.
न्यायालय स्थापित स्थापित अधिनियम न्यायक्षेत्र स्थान मंच न्यायाधीश.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय[१] ११ जून १८६६ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ उत्तर प्रदेश अलाहाबाद लखनौ ९५
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ५ जुलै १९५४ आंध्र राज्य अधिनियम, १९५३ आंध्र प्रदेश हैदराबाद ३९
मुंबई उच्च न्यायालय १४ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली, दमण आणि दीव. मुंबई नागपूर, पणजी, औरंगाबाद ६०
कलकत्ता उच्च न्यायालय २ जुलै १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर (क्षेत्र मंच) ६३
छत्तीसगड उच्च न्यायालय ११ जानेवारी २००० मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० छत्तीसगढ बिलासपुर ०८
दिल्ली उच्च न्यायालय[२] ३१ ऑक्टोबर १९६६ दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली) नवी दिल्ली ३६
गोहत्ती उच्च न्यायालय[३] १ मार्च १९४८ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालॅंड, मिझोरम गुवाहाटी कोहिमा, ऐझॉल व इटानगर २७
गुजरात उच्च न्यायालय १ मे १९६० बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, १९६० गुजरात अमदावाद ४२
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय १९७१ हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७० हिमाचल प्रदेश सिमला ९
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय २८ ऑगस्ट १९४३ पत्र अधिकार-दान-पत्र काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी. जम्मू आणि काश्मीर श्रीनगर & जम्मू[४] १४
झारखंड उच्च न्यायालय २००० बिहार पुनर्गठन अधिनियम, २००० झारखंड रांची १२
कर्नाटक उच्च न्यायालय[५] १८८४ म्हैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४ कर्नाटक बंगळूर क्षेत्र मंच: हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा ४०
केरळ उच्च न्यायालय[६] १९५६ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ केरळ, लक्षद्वीप कोची ४०
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय[७] २ जानेवारी १९३६ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ मध्य प्रदेश जबलपुर ग्वाल्हेर, इंदूर ४२
मद्रास उच्च न्यायालय १५ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ तमिळनाडू, पाँडिचेरी चेन्नई मदुरा ४७
ओरिसा उच्च न्यायालय ३ एप्रिल १९४८ ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८ ओरिसा कटक २७
पाटणा उच्च न्यायालय २ सप्टेंबर १९१६ भारत सरकार अधिनियम, १९१५ बिहार पाटणा ४३
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय[८] ८ नोव्हेंबर १९४७ उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७ पंजाब, हरियाणा, चंदीगड चंदीगड ५३
राजस्थान उच्च न्यायालय २१ जून १९४९ राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, १९४९ राजस्थान जोधपूर जयपूर ४०
सिक्कीम उच्च न्यायालय १९७५ ३८ वे संशोधन भारतीय राज्यघटनेतील सिक्कीम गंगटोक ०३
उत्तराखंड उच्च न्यायालय २००० उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० उत्तराखंड नैनिताल ०९
मणिपूर उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मणिपूर इम्फाळ ३
मेघालय उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मेघालय शिलॉंग ३
त्रिपुरा उच्च न्यायालय २६ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ त्रिपुरा [[आगरताळा] ४
0
Answer link
भारतामध्ये एक न्यायिक न्यायव्यवस्था आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय हे त्यातील सर्वोच्च असे न्यायालय आहे. उच्च न्यायालय ही राज्यातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१४ नुसार भारतातील प्रत्येक राज्यात एक उच्च न्यायालय असायला हवे.
भारतात एकूण २४ उच्च न्यायालये आहेत. त्यापैकी तीन न्यायालये एकापेक्षा अधिक राज्ये नियंत्रित करतात. केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दिल्लीचे स्वतःचे एक उच्च न्यायालय आहे. प्रत्येक उच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश आणि असे अन्य न्यायाधीश असतात की ज्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारा केली जाते.
धन्यवाद😊
भारतात एकूण २४ उच्च न्यायालये आहेत. त्यापैकी तीन न्यायालये एकापेक्षा अधिक राज्ये नियंत्रित करतात. केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दिल्लीचे स्वतःचे एक उच्च न्यायालय आहे. प्रत्येक उच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश आणि असे अन्य न्यायाधीश असतात की ज्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारा केली जाते.
धन्यवाद😊
5
Answer link
भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर 25 उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
१)अलाहाबाद उच्च न्यायालय[१] ११ जून १८६६ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ उत्तर प्रदेश -अलाहाबाद ( लखनौ )
२)हैद्राबाद उच्च न्यायालय ५ जुलै १९५४ आंध्र राज्य अधिनियम, १९५३ तेलंगणा- हैदराबाद
३)मुंबई उच्च न्यायालय १४ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली, दमण आणि दीव.- मुंबई (नागपूर, पणजी, औरंगाबाद )
४)कलकत्ता उच्च न्यायालय २ जुलै १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ पश्चिम बंगाल- कलकत्ता (अंदमान आणि निकोबार कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर (क्षेत्र मंच)
५)छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ११ जानेवारी २००० मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० छत्तीसगढ -बिलासपुर
६)दिल्ली उच्च न्यायालय[२] ३१ ऑक्टोबर १९६६ दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली) - नवी दिल्ली
७)गुवाहाटी उच्च न्यायालय[३] १ मार्च १९४८ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम - गुवाहाटी (कोहिमा, ऐझॉल व इटानगर )
८)गुजरात उच्च न्यायालय १ मे १९६० बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, १९६० गुजरात - अमदावाद
९)हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय १९७१ हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७० हिमाचल प्रदेश - सिमला
१०)जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय २८ ऑगस्ट १९४३ पत्र अधिकार-दान-पत्र काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी. जम्मू आणि काश्मीर - श्रीनगर & जम्मू[४]
११)झारखंड उच्च न्यायालय २००० बिहार पुनर्गठन अधिनियम, २००० झारखंड - रांची
१२)कर्नाटक उच्च न्यायालय[५] १८८४ म्हैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४ कर्नाटक - बंगळूर (हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा )
१३)केरळ उच्च न्यायालय[६] १९५६ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ केरळ, लक्षद्वीप - कोची
१४)मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय[७] २ जानेवारी १९३६ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ मध्य प्रदेश -जबलपुर (ग्वाल्हेर ,इंदूर )
१५)मद्रास उच्च न्यायालय १५ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ तमिळनाडू, पुडुचेरी -चेन्नई
१६)ओरिसा उच्च न्यायालय ३ एप्रिल १९४८ ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८ ओडिशा - कटक
१७)पटना उच्च न्यायालय २ सप्टेंबर १९१६ भारत सरकार अधिनियम, १९१५ बिहार - पटना
१८)पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय[८] ८ नोव्हेंबर १९४७ उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७ पंजाब, हरयाणा, चंदिगड- चंदिगड
१९)राजस्थान उच्च न्यायालय २१ जून १९४९ राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, १९४९ राजस्थान - जोधपूर (जयपुर )
२०)सिक्किम उच्च न्यायालय १९७५ ३८ वे संशोधन भारतीय संविधानातील सिक्किम - गंगटोक
२१)उत्तराखंड उच्च न्यायालय २००० उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० उत्तराखंड - नैनिताल
२२)मणिपूर उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मणिपूर- इम्फाळ
२३)मेघालय उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मेघालय- शिलाँग
२४)त्रिपुरा उच्च न्यायालय २६ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ त्रिपुरा - आगरताळा
२५)आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय 2018 - अमरावती
(कंसामध्ये खंडपीठे आहेत)
9
Answer link
भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर 25 उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
१)अलाहाबाद उच्च न्यायालय[१] ११ जून १८६६ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ उत्तर प्रदेश -अलाहाबाद ( लखनौ )
२)हैद्राबाद उच्च न्यायालय ५ जुलै १९५४ आंध्र राज्य अधिनियम, १९५३ तेलंगणा- हैदराबाद
३)मुंबई उच्च न्यायालय १४ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली, दमण आणि दीव.- मुंबई (नागपूर, पणजी, औरंगाबाद )
४)कलकत्ता उच्च न्यायालय २ जुलै १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ पश्चिम बंगाल- कलकत्ता (अंदमान आणि निकोबार कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर (क्षेत्र मंच)
५)छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ११ जानेवारी २००० मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० छत्तीसगढ -बिलासपुर
६)दिल्ली उच्च न्यायालय[२] ३१ ऑक्टोबर १९६६ दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली) - नवी दिल्ली
७)गुवाहाटी उच्च न्यायालय[३] १ मार्च १९४८ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम - गुवाहाटी (कोहिमा, ऐझॉल व इटानगर )
८)गुजरात उच्च न्यायालय १ मे १९६० बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, १९६० गुजरात - अमदावाद
९)हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय १९७१ हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७० हिमाचल प्रदेश - सिमला
१०)जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय २८ ऑगस्ट १९४३ पत्र अधिकार-दान-पत्र काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी. जम्मू आणि काश्मीर - श्रीनगर & जम्मू[४]
११)झारखंड उच्च न्यायालय २००० बिहार पुनर्गठन अधिनियम, २००० झारखंड - रांची
१२)कर्नाटक उच्च न्यायालय[५] १८८४ म्हैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४ कर्नाटक - बंगळूर (हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा )
१३)केरळ उच्च न्यायालय[६] १९५६ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ केरळ, लक्षद्वीप - कोची
१४)मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय[७] २ जानेवारी १९३६ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ मध्य प्रदेश -जबलपुर (ग्वाल्हेर ,इंदूर )
१५)मद्रास उच्च न्यायालय १५ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ तमिळनाडू, पुडुचेरी -चेन्नई
१६)ओरिसा उच्च न्यायालय ३ एप्रिल १९४८ ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८ ओडिशा - कटक
१७)पटना उच्च न्यायालय २ सप्टेंबर १९१६ भारत सरकार अधिनियम, १९१५ बिहार - पटना
१८)पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय[८] ८ नोव्हेंबर १९४७ उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७ पंजाब, हरयाणा, चंदिगड- चंदिगड
१९)राजस्थान उच्च न्यायालय २१ जून १९४९ राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, १९४९ राजस्थान - जोधपूर (जयपुर )
२०)सिक्किम उच्च न्यायालय १९७५ ३८ वे संशोधन भारतीय संविधानातील सिक्किम - गंगटोक
२१)उत्तराखंड उच्च न्यायालय २००० उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० उत्तराखंड - नैनिताल
२२)मणिपूर उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मणिपूर- इम्फाळ
२३)मेघालय उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मेघालय- शिलाँग
२४)त्रिपुरा उच्च न्यायालय २६ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ त्रिपुरा - आगरताळा
२५)आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय 2018 - अमरावती
(कंसामध्ये खंडपीठे आहेत)
5
Answer link
भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २४ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
यादी संपादन करा
न्यायालय स्थापित स्थापित अधिनियम न्यायक्षेत्र स्थान मंच न्यायाधीश.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय[१] ११ जून १८६६ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ उत्तर प्रदेश अलाहाबाद लखनौ ९५
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ५ जुलै १९५४ आंध्र राज्य अधिनियम, १९५३ आंध्र प्रदेश हैदराबाद ३९
मुंबई उच्च न्यायालय १४ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली, दमण आणि दीव. मुंबई नागपूर, पणजी, औरंगाबाद ६०
कलकत्ता उच्च न्यायालय २ जुलै १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर (क्षेत्र मंच) ६३
छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ११ जानेवारी २००० मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० छत्तीसगढ बिलासपुर ०८
दिल्ली उच्च न्यायालय[२] ३१ ऑक्टोबर १९६६ दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली) नवी दिल्ली ३६
गुवाहाटी उच्च न्यायालय[३] १ मार्च १९४८ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम गुवाहाटी कोहिमा, ऐझॉल व इटानगर २७
गुजरात उच्च न्यायालय १ मे १९६० बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, १९६० गुजरात अमदावाद ४२
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय १९७१ हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७० हिमाचल प्रदेश सिमला ९
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय २८ ऑगस्ट १९४३ पत्र अधिकार-दान-पत्र काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी. जम्मू आणि काश्मीर श्रीनगर & जम्मू[४] १४
झारखंड उच्च न्यायालय २००० बिहार पुनर्गठन अधिनियम, २००० झारखंड रांची १२
कर्नाटक उच्च न्यायालय[५] १८८४ म्हैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४ कर्नाटक बंगळूर क्षेत्र मंच: हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा ४०
केरळ उच्च न्यायालय[६] १९५६ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ केरळ, लक्षद्वीप कोची ४०
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय[७] २ जानेवारी १९३६ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ मध्य प्रदेश जबलपुर ग्वाल्हेर, इंदूर ४२
मद्रास उच्च न्यायालय १५ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ तमिळनाडू, पुडुचेरी चेन्नई मदुरै ४७
ओरिसा उच्च न्यायालय ३ एप्रिल १९४८ ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८ ओडिशा कटक २७
पटना उच्च न्यायालय २ सप्टेंबर १९१६ भारत सरकार अधिनियम, १९१५ बिहार पटना ४३
पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय[८] ८ नोव्हेंबर १९४७ उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७ पंजाब, हरयाणा, चंदिगड चंदिगड ५३
राजस्थान उच्च न्यायालय २१ जून १९४९ राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, १९४९ राजस्थान जोधपूर जयपुर ४०
सिक्किम उच्च न्यायालय १९७५ ३८ वे संशोधन भारतीय संविधानातील सिक्किम गंगटोक ०३
उत्तराखंड उच्च न्यायालय २००० उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० उत्तराखंड नैनिताल ०९
मणिपूर उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मणिपूर इम्फाळ ३
मेघालय उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मेघालय शिलाँग ३
त्रिपुरा उच्च न्यायालय २६ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ त्रिपुरा इटानगर
यादी संपादन करा
न्यायालय स्थापित स्थापित अधिनियम न्यायक्षेत्र स्थान मंच न्यायाधीश.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय[१] ११ जून १८६६ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ उत्तर प्रदेश अलाहाबाद लखनौ ९५
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ५ जुलै १९५४ आंध्र राज्य अधिनियम, १९५३ आंध्र प्रदेश हैदराबाद ३९
मुंबई उच्च न्यायालय १४ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली, दमण आणि दीव. मुंबई नागपूर, पणजी, औरंगाबाद ६०
कलकत्ता उच्च न्यायालय २ जुलै १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर (क्षेत्र मंच) ६३
छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ११ जानेवारी २००० मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० छत्तीसगढ बिलासपुर ०८
दिल्ली उच्च न्यायालय[२] ३१ ऑक्टोबर १९६६ दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली) नवी दिल्ली ३६
गुवाहाटी उच्च न्यायालय[३] १ मार्च १९४८ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम गुवाहाटी कोहिमा, ऐझॉल व इटानगर २७
गुजरात उच्च न्यायालय १ मे १९६० बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, १९६० गुजरात अमदावाद ४२
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय १९७१ हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७० हिमाचल प्रदेश सिमला ९
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय २८ ऑगस्ट १९४३ पत्र अधिकार-दान-पत्र काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी. जम्मू आणि काश्मीर श्रीनगर & जम्मू[४] १४
झारखंड उच्च न्यायालय २००० बिहार पुनर्गठन अधिनियम, २००० झारखंड रांची १२
कर्नाटक उच्च न्यायालय[५] १८८४ म्हैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४ कर्नाटक बंगळूर क्षेत्र मंच: हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा ४०
केरळ उच्च न्यायालय[६] १९५६ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ केरळ, लक्षद्वीप कोची ४०
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय[७] २ जानेवारी १९३६ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ मध्य प्रदेश जबलपुर ग्वाल्हेर, इंदूर ४२
मद्रास उच्च न्यायालय १५ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ तमिळनाडू, पुडुचेरी चेन्नई मदुरै ४७
ओरिसा उच्च न्यायालय ३ एप्रिल १९४८ ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८ ओडिशा कटक २७
पटना उच्च न्यायालय २ सप्टेंबर १९१६ भारत सरकार अधिनियम, १९१५ बिहार पटना ४३
पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय[८] ८ नोव्हेंबर १९४७ उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७ पंजाब, हरयाणा, चंदिगड चंदिगड ५३
राजस्थान उच्च न्यायालय २१ जून १९४९ राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, १९४९ राजस्थान जोधपूर जयपुर ४०
सिक्किम उच्च न्यायालय १९७५ ३८ वे संशोधन भारतीय संविधानातील सिक्किम गंगटोक ०३
उत्तराखंड उच्च न्यायालय २००० उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० उत्तराखंड नैनिताल ०९
मणिपूर उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मणिपूर इम्फाळ ३
मेघालय उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मेघालय शिलाँग ३
त्रिपुरा उच्च न्यायालय २६ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ त्रिपुरा इटानगर
0
Answer link
नागपूरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) खंडपीठ आहे.
हे न्यायालय नागपूर शहरात असून विदर्भातील जिल्ह्यांसाठीCases चालवते.