भारतामध्ये, पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी अनेक कायदे आणि धोरणे तयार करण्यात आली आहेत. यात काही प्रमुख कायदे आणि धोरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1974: या कायद्यामध्ये जल प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी नियम आणि मानके तयार करण्यात आली आहेत.
• वायु (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1981: हा कायदा हवा प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, हवेच्या गुणवत्तेचे मानक राखणे आणि प्रदूषणकारी उद्योगांवर नियंत्रण ठेवणे अनिवार्य आहे.
• पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986: हा कायदा पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी एक व्यापक अधिकार प्रदान करतो. या कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारला पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे अधिकार आहेत.
• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010: या कायद्यानुसार, पर्यावरण आणि वन संबंधित प्रकरणांची जलदगतीने सुनावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT)ची स्थापना करण्यात आली आहे.
• ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, 2000: या नियमांनुसार, ध्वनी प्रदूषणाची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
• ई-कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम, 2011: या नियमांनुसार, इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षित निपटारा करण्यासाठी मार्गदर्शन दिले जाते.
• प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016: प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये प्लास्टिकच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन देणे आणि प्लास्टिकचा वापर कमी करणे यावर भर दिला जातो.

याव्यतिरिक्त, केंद्र आणि राज्य सरकारे वेळोवेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळे (Pollution Control Boards) स्थापन करतात, जी प्रदूषण नियंत्रणासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करतात आणि कायद्यांचे योग्य पालन करतात.

हे कायदे आणि धोरणे एकत्रितपणे भारतातील पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.