1999पूर्वीच्या प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा   ⭕*_

             *_राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना 1999पूर्वी दिलेल्या वनजमिनी त्यांच्या नावावर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी राज्य सरकारने घेतला. त्याचा फायदा राज्यातील असंख्य प्रकल्पग्रस्तांना होईल. त्याचबरोबर 2000पूर्वी प्रकल्पग्रस्तांपासून शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना दिलेल्या वनखात्याच्या जमिनी या बिगर वनजमिनी करण्याच्या योजनेला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे._*

*राज्यात 1999 मध्ये पुनर्वसन कायदा झाला. त्यामुळे एखादा प्रकल्प उभारताना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जागा दिली जाते. प्रकल्पग्रस्तांना या जमिनी वापरता येतात पण विकता येत नाहीत. प्रकल्पबाधित म्हणून दिलेली जमीन विकायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घेऊन रेडीरेकनरच्या 50 टक्के शुल्क भरावे लागते आणि परवानगी न घेता विकली तर सरकारला 75 टक्के शुल्क भरावे लागते._* वर्ग दोन प्रकारातील या जमिनी विकता येत नाहीत पण या वर्ग एकमध्ये हस्तांतरित केल्यास विकता येतात. त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्तांना जागा विकता येत नव्हत्या. मात्र राज्य सरकारने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 1999पूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या वर्ग दोन वर्गातील जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करण्याचा म्हणजे त्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
*🔆 बिगर वनजमिनी*
राज्यात 2000पूर्वी वनखात्याच्या अनेक जमिनी महसूल विभागाला देण्यात आल्या होत्या. या जमिनी लष्करातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना तसेच इतरांना देण्यात आल्या होत्या, पण या जमिनींवर वनखात्याच्या शिक्का होता. मात्र या जमिनींवरील वनखात्याचा शिक्का पुसण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहेआपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगावची पोस्ट, त्यामुळे या जमिनी आता बिगर वनजमिनी होतील. मात्र त्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागेल. त्यासाठी राज्यातील अशा जमिनींची माहिती जिल्हाधिकाऱयांकडून मागवण्यात आली आहे. या सर्व जमिनींचा एकत्रित प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात झाली आहे अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.