गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. फोर्ब्स (Forbes) आणि ऑक्सफॅम (Oxfam) सारख्या संस्थांच्या अहवालांनुसार, जगातील काही मूठभर लोकांकडे प्रचंड संपत्ती जमा झाली आहे, तर गरीब लोक अधिक गरीब होत आहेत. ही समस्या कमी करण्यासाठी जागतिक पातळीवर कायदा का होत नाही, याची काही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. आर्थिक हितसंबंध: अनेक शक्तिशाली देश आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना सध्याच्या आर्थिक व्यवस्थेतून फायदा होत आहे. त्यामुळे ते या व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी तयार नाहीत. श्रीमंत राष्ट्रे आणि कंपन्या गरीब राष्ट्रांचे शोषण करतात, त्यामुळे त्यांची श्रीमंती वाढत जाते.
2. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मजबूत आणि बंधनकारक कायदा बनवण्यासाठी सर्व देशांचे एकमत असणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेक देशांमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. काही देशांचे नेते त्यांच्या देशातील श्रीमंत लोकांच्या हिताचे रक्षण करतात, त्यामुळे ते जागतिक कायद्यांना विरोध करतात.
3. गुंतागुंतीची प्रक्रिया: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणताही कायदा बनवणे ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सर्व सदस्य राष्ट्रांचे एकमत होणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत अनेक वर्षे लागू शकतात आणि अंतिम कायदा कमकुवत होण्याची शक्यता असते.
4. सार्वभौमत्वाचा मुद्दा: प्रत्येक देश सार्वभौम आहे आणि त्याला आपल्या देशात काय कायदे असावेत याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय कायदा बनवताना प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणे आवश्यक आहे. काही देश आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना त्यांच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन मानू शकतात आणि त्यामुळे ते अशा कायद्यांना विरोध करतात.
5. अंमलबजावणीचा अभाव: जरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदा बनवला गेला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे एक आव्हान आहे. अनेक देशांमध्ये भ्रष्टाचाराची समस्या आहे, त्यामुळे कायद्यांचे योग्य पालन होत नाही. तसेच, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास त्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणतीही मजबूत यंत्रणा नाही.

या परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी जागतिक स्तरावर जागरूकता वाढवणे, राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे.