भारतीय जातीव्यवस्थेत झालेले आर्थिक बदल खालीलप्रमाणे आहेत: * **व्यवसायांचे हस्तांतरण:** कुशल कामांचे ज्ञान एका पिढीकडून दुस-या पिढीकडे सहजपणे हस्तांतरित झाले. विशिष्ट व्यवसायांतील कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या तेच काम करत राहिल्याने, त्यांनी त्या विषयात विशेष कौशल्य प्राप्त केले. * **ब्रिटिश राजवटीपूर्वी:** भारत आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होता. मलमल, शाल, कालिकतचे कापड, मसाले (मिरे, दालचिनी), अफू आणि 'इंडिगो' (शाही) यांसारख्या वस्तूंची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होत होती. * **ब्रिटिश राजवटीत:** औद्योगिकीकरण आणि व्यापारात वाढ झाली, परंतु भारताची अर्थव्यवस्था गरीब झाली. औद्योगिक विकास थांबला, शेतीचे उत्पादन लोकसंख्येला अपुरे ठरले, आयुर्मान घटले आणि साक्षरता दर कमी झाला. * **स्वातंत्र्यानंतर (१९९१ पर्यंत):** भारताने समाजवादी समाजरचना स्वीकारली. आर्थिक नियोजन आणि पंचवार्षिक योजनांवर भर दिला, परंतु गरिबी आणि आर्थिक विषमता वाढत राहिली. * **१९९१ नंतर:** आर्थिक उदारीकरणामुळे अर्थव्यवस्था खुली झाली. बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा झाली, खाजगी आणि परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळाले. * **आरक्षण:** राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्तरांवर आरक्षणाची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली, ज्यामुळे खालच्या जातींच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात संधी मिळाली. * **कायदे आणि सामाजिक उपक्रम:** भारत सरकारने खालच्या जातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांसाठी अनेक कायदे आणि उपक्रम सुरू केले. जातीय भेदभाव कायद्याने बेकायदेशीर ठरवण्यात आला. या बदलांमुळे जातीव्यवस्थेचे आर्थिक स्वरूप बदलले असले, तरी आर्थिक विषमता अजूनही एक आव्हान आहे.