२९ मे १९५४ रोजी भारत आणि चीन यांच्यात तिबेट मुद्दय़ांवरून पंचशील संदर्भात सर्वप्रथम संयुक्त वक्तृत्व करण्यात आले. एप्रिल १९५५ मध्ये इंडोनेशियामधील बांडुंग परिषदेत या तत्त्वांना २९ आफ्रो आशियाई राष्ट्रांनी स्वीकारले.

पंचशील धोरण – पंचशील हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे. यात पुढील पाच तत्त्वांचा समावेश होतो. १) परस्परांच्या सार्वभौमत्वाचा व एकात्मतेचा आदर करणे. २) परस्परांविरुद्ध आक्रमक धोरणांचा पुरस्कार न करणे. ३) एकमेकांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे. ४) शांततापूर्ण सहअस्तित्व  ५) परस्पर लाभ आणि समानता.

सुरुवातीच्या काळात भारताचे चीनसोबत मत्रीपूर्ण संबंध होते. १९४९मध्ये माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली साम्यवाद्यांनी १९४९मध्ये तेथील राष्ट्रीय सरकारची उचलबांगडी केली. भारत हे असे पहिले राष्ट्र होते की, ज्याने ३० डिसेंबर १९४९ रोजी चीनच्या नवीन सरकारला मान्यता दिली. शिवाय चीनला संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये सदस्यत्व मिळावे यासाठी भारताने प्रामाणिक प्रयत्न केले.

चीनने १९५०मध्ये तिबेटवर आक्रमण करून तिबेटचा प्रांत ताब्यात घेतला. भारत आणि चीन दरम्यान २९ एप्रिल १९५४मध्ये करार होऊन भारताने तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचे मान्य केले. या करारातच पंचशील तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले होते. भारताने चीनला, किलगपोंग, कोलकाता किंवा नवी दिल्ली येथे वाणिज्य दूतावास स्थापनेची परवानगी दिली. चीननेदेखील भारताला अशी सवलत दिली.

१९५९मध्ये तिबेटमधील जनतेने चीनविरुद्ध उठाव केला आणि दलाई लामा यांनी भारताचा आश्रय घेतला. भारताने दलाई लामा यांना संरक्षण दिले, या घटनेने चीन नाराज झाला. याच वर्षी चिनी लष्कराने लौंगणूवर ताबा मिळवला आणि १२ चौ. मल लडाखस्थित भारतीय प्रदेशावर ताबा मिळवला. येथूनच भारत-चीन सीमावादाला तोंड फुटले.

एप्रिल १९६०मध्ये चीनचे पंतप्रधान चाऊ-एन-लाय सीमा विवादावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला आले. परंतु त्यांची ही दिल्ली भेट निष्फळ ठरली. या काळातच हिंदी-चिनी भाई भाई’ अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या.
परंतु चीन भारतावर आक्रमण करेल, असा विचार  नेहरू करू शकले नाहीत आणि तुटपुंज्या शस्त्रबळवर आपला दारुण पराभव झाला. या  आक्रमणामुळे आपल्या पंचशील धोरणाला मोठा धक्का बसला.