कायदा
पोटगी
मुलीला पोटगी सरसरी किती मिलते?
मूळ प्रश्न: पोटगी संदर्भात माहिती मिळेल का?
स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा हिंदू कोड बिलाद्वारे हिंदूंसाठी 1955-56 मध्ये विविध कायदे केले गेले, त्यातच हिंदू दत्तक व पोटगीचा कायदा संसदेने मंजूर केला.
पोटगी ही अवलंबून असलेल्या बायकांसाठी असतेच, अशा वेळी तिच्या नवऱ्याची ही कायदेशीर जबाबदारी असते, याशिवाय ज्या स्त्रीच्या नवऱ्याचा मृत्यू झाला आहे अशा विधवा सुनेसाठी तिच्या सक्षम सासऱ्याच्या उत्पन्नातून उदरनिर्वाह होणे आवश्‍यक ठरते. याशिवाय लहान, अज्ञान मुलांचे पालनपोषण, वयोवृद्ध व्यक्तींचे पालनपोषण याशिवाय त्याचे वा तिचे आई, वडील, विधवा, अविवाहित मुलगी वा पूर्वमृत मुलाची अविवाहित कन्या व मुलगा वा पत्नी (विधवा) यांचा यात समावेश होतो. याशिवाय मृत हिंदू व्यक्तीवर अवलंबून असणाऱ्याचे पालनपोषण मृताच्या संपत्तीतून होणे आवश्‍यक ठरते किंवा ज्यांच्याकडे मृताची संपत्ती जाते त्यांच्यावर मृत व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी ठरते. अशा वेळी जबाबदारीचा हिस्सा त्याला मिळालेल्या मिळकतीच्या हिश्‍श्‍यावर ठरतो. याचाच अर्थ पोटगी ही अवलंबून असणाऱ्या व स्वतः सक्षम नसणाऱ्या इसमासाठी मिळकत/ संपत्ती व उत्पन्नानुसार ठरत असते.
प्रत्येक हिंदू पत्नी पोटगीस पात्र ठरते, अशी पत्नी तिच्या पतीपासून विभक्त राहूनही पोटगी मिळण्यास पात्र ठरते; मात्र त्यासाठी-
1) तिच्या संमतीशिवाय विशेष कारण नसतानाही वा मुद्दाम दुर्लक्षित करून वेगळे राहावयास भाग पाडत असेल तर...
2) तिचा छळ करत असेल व त्यामुळे वेगळे राहणे भाग असेल तर..
3) तिच्या पतीला बरा न होणारा कुष्ठरोग झाला असेल तर..
4) त्याची दुसरी जिवंत पत्नी असेल तर..
5) जर त्याने हिंदू धर्म सोडला असेल तर..
6) त्याने दुसऱ्या स्त्रीशी रखेल म्हणून घरोबा केला असेल तर..
7) इतर पटणारी कारणे, की ज्याद्वारे एकत्र राहणे शक्‍य नाही..
अशी स्त्री हिंदू न राहिल्यास वा व्यभिचारी असल्यास वेगळे राहण्यास पर्यायाने पोटगीसाठी पात्र नसते.
पोटगी किती असावी? ः
किती पोटगी असावी याचा निर्णय संबंधित कोर्टावर अवलंबून असतो. यामध्ये
श्रपक्षकाराची सामाजिक प्रतिष्ठा. श्रपक्षकाराची योग्य मागणी. श्रजो पक्षकार स्वतंत्र राहात आहे त्याची निकड. श्रज्याच्याकडून पोटगी मिळवायची त्याची मालमत्ता व नियमित अथवा अनियमित उत्पन्न. श्रकिती पक्षकारांना पोटगीची गरज आहे. श्रमृत्युपत्र असल्यास त्यातील तरतुदी. श्रदोघांच्या नात्यातील तीव्रता. श्रपक्षकाराच्या गरजा. श्रपूर्वीचे नातेसंबंध.
अशा प्रकारे अदा केलेली परिस्थिती बदलल्यास पोटगीची रक्कम बदलू शकते, मात्र पोटगीपेक्षा सदर मिळकतीवर असलेल्या कर्जाच्या देयाची प्रथम प्राथमिकता असते हेही लक्षात घेणे आवश्‍यक ठरते.
पोटगीचा कायदा करूनही बऱ्याचशा समस्या न सुटल्याने व दिवाणी दावे वर्षानुवर्षे चालल्याने पक्षकाराचे होणारे हाल बघून फौजदारी प्रक्रिया कायदा कलम 125 ते 128 मध्ये सुधारणा करून पोटगीची मागणी फौजदारी कायद्याअंतर्गत त्वरित निवाडा व्हावा म्हणून करण्यात आली. यात पगार, मिळकती, ठेवी जप्त करणे, अंतरिम पोटगीचा आदेश देणे वगैरे अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत; तसेच हिंदूंशिवाय इतरांना मिळणाऱ्या पोटगीचाही अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.
साभार: agrowon.com
1 उत्तर
1
answers