पोटगी
कायद्यानुसार तरतूद: कायद्यानुसार, पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. CrPC च्या कलम 125 नुसार, पत्नी, मुले आणि वृद्ध आई-वडील यांचा ভরণपोषणाचा खर्च पती/मुलाने करावा लागतो. मुलगा कमावत नसेल, तरी तो शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या सक्षम असेल, तर त्याला काहीतरी काम करून पैसे कमवावे लागतील, अशी अपेक्षा असते.
कोर्टाचा निर्णय: कोर्ट खालील गोष्टी विचारात घेऊन निर्णय घेऊ शकते:
- नवऱ्याची एकूण मिळकत.
- तो किती सक्षम आहे.
- पत्नी स्वतः कमावते आहे की नाही.
- मुलांची जबाबदारी.
या सगळ्या गोष्टी बघून कोर्ट योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. मुलगा कमावत नसेल, पण त्याच्याकडे वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी (ancestral property) असेल, तर कोर्ट पत्नीला पोटगी देण्याचा आदेश देऊ शकते.
अपवाद: काही परिस्थितीत मुलगा कमावत नसला तरी त्याला पोटगी देण्याची गरज नाही:
- जर पत्नी स्वतः सक्षम असेल आणि कमावत असेल.
- जर पत्नीने घटस्फोट घेतला असेल आणि तिचे दुसरे लग्न झाले असेल.
- जर पत्नी व्यभिचारी (adulterous) असेल.
निष्कर्ष: मुलगा कमावत नसेल, तरी त्याला पोटगी द्यावी लागेल की नाही, हे कोर्ट ठरवेल. कोर्ट दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून आणि सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेईल.
१. अर्ज दाखल करणे:
२. आवश्यक कागदपत्रे:
३. न्यायालयात सुनावणी:
४. वॉरंट रद्द करण्याची कारणे:
५. वकिलाची मदत:
पोटगी (इंग्रजी: Alimony) म्हणजे कायदेशीररित्या विभक्त झालेल्या किंवा घटस्फोटित झालेल्या पत्नीला तिच्या गरजा भागवण्यासाठी तसेच जीवनमान व्यवस्थित चालवण्यासाठी तिच्या माजी पतीने दिलेली आर्थिक मदत. ही मदत कोर्टाच्या आदेशानुसार दिली जाते.
जर तुम्ही पोटगी देऊ शकत नसाल, तर काही नियम आणि पर्याय आहेत ज्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे:
- कोर्टात अर्ज करा:
- जर तुमची आर्थिक परिस्थिती बदलली असेल आणि तुम्ही पोटगी देण्यास सक्षम नसाल, तर तुम्ही कोर्टात अर्ज करून पोटगीची रक्कम कमी करण्याची विनंती करू शकता.
- तुम्हाला हे सिद्ध करावे लागेल की तुमच्या परिस्थितीत बदल झाला आहे, ज्यामुळे तुम्हाला पोटगी देणे शक्य नाही.
- यासाठी तुम्हाला योग्य कागदपत्रे सादर करावी लागतील, जसे की उत्पन्नाचा दाखला, खर्चाचे तपशील, इत्यादी.
- समझौता (Settlement):
- तुम्ही तुमच्या माजी पत्नीशी बोलून तोडगा काढू शकता.
- तुम्ही तिला एकरकमी मोठी रक्कम देऊ शकता, ज्यामुळे भविष्यात पोटगी देण्याची गरज पडणार नाही.
- या कराराला कोर्टात नोंदणी करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे ते कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक राहील.
- कायदेशीर सल्ला:
- या परिस्थितीत, तुम्हाला एका चांगल्या वकिलाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
- वकील तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील आणि कोर्टात तुमची बाजू मांडू शकतील.
- पोटगी न भरल्यास:
- जर तुम्ही कोर्टाच्या आदेशानंतरही पोटगी भरली नाही, तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
- कोर्ट तुमच्या मालमत्तेवर जप्ती आणू शकते किंवा तुम्हाला तुरुंगवासही होऊ शकतो.
- पर्यायी उपाय:
- तुम्ही कोर्टात हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करू शकता की तुमची माजी पत्नी स्वतःच्या गरजा भागवण्यास सक्षम आहे.
- जर तुमची माजी पत्नी नोकरी करत असेल किंवा तिची स्वतःची मिळकत असेल, तर कोर्ट पोटगीची रक्कम कमी करू शकते किंवा माफ करू शकते.
हे काही नियम आणि पर्याय आहेत ज्यांचा तुम्ही विचार करू शकता. तुमच्या परिस्थितीनुसार, तुम्हाला योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
अधिक माहितीसाठी तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
पोटगी न भरल्यास होणारे परिणाम:
- कायदेशीर कारवाई: पोटगी न भरणे हा कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे कोर्टात तुमच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
- अटकेची शक्यता: कोर्ट तुम्हाला अटक वॉरंट जारी करू शकते आणि तुम्हाला अटक होऊ शकते.
- मालमत्तेवर जप्ती: तुमची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते. जप्त केलेली मालमत्ता विकून पोटगीची रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.
- बँक खाते गोठवले जाऊ शकते: तुमचे बँक खाते गोठवले जाऊ शकते.
- नोकरीवर परिणाम: तुमच्या पगारातून काही भाग थेट पोटगी म्हणून कापला जाऊ शकतो.
- कर्जासाठी अडचणी: तुम्हाला कर्ज मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात.
- पासपोर्ट जप्त: तुमचा पासपोर्ट जप्त केला जाऊ शकतो किंवा तुम्हाला परदेशात जाण्यास बंदी घातली जाऊ शकते.
अधिक माहितीसाठी तुम्ही कायदेशीर सल्लागार किंवा वकिलाची मदत घेऊ शकता.