पोटगी (इंग्रजी: Alimony) म्हणजे कायदेशीररित्या विभक्त झालेल्या किंवा घटस्फोटित झालेल्या पत्नीला तिच्या गरजा भागवण्यासाठी तसेच जीवनमान व्यवस्थित चालवण्यासाठी तिच्या माजी पतीने दिलेली आर्थिक मदत. ही मदत कोर्टाच्या आदेशानुसार दिली जाते.

जर तुम्ही पोटगी देऊ शकत नसाल, तर काही नियम आणि पर्याय आहेत ज्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे:

1. कोर्टात अर्ज करा:
   • जर तुमची आर्थिक परिस्थिती बदलली असेल आणि तुम्ही पोटगी देण्यास सक्षम नसाल, तर तुम्ही कोर्टात अर्ज करून पोटगीची रक्कम कमी करण्याची विनंती करू शकता.
   • तुम्हाला हे सिद्ध करावे लागेल की तुमच्या परिस्थितीत बदल झाला आहे, ज्यामुळे तुम्हाला पोटगी देणे शक्य नाही.
   • यासाठी तुम्हाला योग्य कागदपत्रे सादर करावी लागतील, जसे की उत्पन्नाचा दाखला, खर्चाचे तपशील, इत्यादी.
2. समझौता (Settlement):
   • तुम्ही तुमच्या माजी पत्नीशी बोलून तोडगा काढू शकता.
   • तुम्ही तिला एकरकमी मोठी रक्कम देऊ शकता, ज्यामुळे भविष्यात पोटगी देण्याची गरज पडणार नाही.
   • या कराराला कोर्टात नोंदणी करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे ते कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक राहील.
3. कायदेशीर सल्ला:
   • या परिस्थितीत, तुम्हाला एका चांगल्या वकिलाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
   • वकील तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील आणि कोर्टात तुमची बाजू मांडू शकतील.
4. पोटगी न भरल्यास:
   • जर तुम्ही कोर्टाच्या आदेशानंतरही पोटगी भरली नाही, तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
   • कोर्ट तुमच्या मालमत्तेवर जप्ती आणू शकते किंवा तुम्हाला तुरुंगवासही होऊ शकतो.
5. पर्यायी उपाय:
   • तुम्ही कोर्टात हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करू शकता की तुमची माजी पत्नी स्वतःच्या गरजा भागवण्यास सक्षम आहे.
   • जर तुमची माजी पत्नी नोकरी करत असेल किंवा तिची स्वतःची मिळकत असेल, तर कोर्ट पोटगीची रक्कम कमी करू शकते किंवा माफ करू शकते.

हे काही नियम आणि पर्याय आहेत ज्यांचा तुम्ही विचार करू शकता. तुमच्या परिस्थितीनुसार, तुम्हाला योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

अधिक माहितीसाठी तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• Legal Service India: https://www.legalserviceindia.com/legal/article-1045-divorce-and-alimony-laws-in-india.html
• MyAdvo: https://www.myadvo.com/blog/divorce-laws-in-india/#Alimony_Maintenance