पोटगी म्हणजे विवाहानंतर पत्नीला तिच्या गरजा भागवण्यासाठी तसेच जीवन जगण्यासाठी आर्थिक मदत करणे. বিবাহानंतर काही कारणास्तव जर पती-पत्नी विभक्त झाले, तर पत्नीला आर्थिक अडचणी येऊ नयेत म्हणून तिला पोटगी दिली जाते.

• अंतरिम पोटगी: जेव्हा घटस्फोटाचा खटला कोर्टात चालू असतो, तेव्हा पत्नीला तात्पुरती आर्थिक मदत दिली जाते, तिला अंतरिम पोटगी म्हणतात.
• कायमस्वरूपी पोटगी: घटस्फोट झाल्यानंतर कोर्टाकडून पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचा आदेश दिला जातो. ही पोटगी एकरकमी किंवा मासिक स्वरूपात असू शकते.

हिंदू विवाह कायदा, कलम 24 आणि 25 अन्वये पोटगीची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार, पत्नी तसेच काही विशिष्ट परिस्थितीत पतीदेखील पोटगी मागू शकतात.

• पोटगी मिळवण्यासाठी कोर्टात अर्ज दाखल करावा लागतो.
• अर्ज दाखल करताना विवाह प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
• कोर्ट दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन योग्य तो निर्णय देते.

पोटगीची रक्कम ठरवताना कोर्ट पती-पत्नी दोघांची आर्थिक परिस्थिती, त्यांची गरज आणि इतर बाबी विचारात घेते. साधारणपणे, पतीच्या उत्पन्नाच्या 1/5 (एक पंचमांश) भाग पोटगी म्हणून दिला जातो, परंतु हे प्रमाण बदलू शकते.

पोटगी हा विषय कायदेशीर असल्याने, अधिक माहितीसाठी वकिलाचा सल्ला घेणे उचित राहील.

• भारतातील पोटगी कायद्याची माहिती
• Maintenance Laws in India