_________________________

📚 *नॉलेज बँक* ✒

*महाभियोग*
*कोणत्याही देशाच्या सर्वोच्च पदावर (भारतात - राष्ट्रपती, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश,  इतर देशात- राष्ट्राध्यक्ष आदी) असणाऱ्या व्यक्तीवर ठेवलेल्या आरोपाच्या सुनावणीसाठी भरलेला खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेस  ‘महाभियोग’ म्हणतात. भारतात हा खटला आधी राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत चालतो. सभागृहाची किमान निम्मी उपस्थिती आणि किमान दोन तृतीयांश बहुमताने महाभियोगात ठेवलेला आरोप सिद्ध झाला असे मानले जाते. महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यासाठी त्यावर लोकसभेतील १०० आणि राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात तो प्रथम सादर करता येतो. ज्या सभागृहात हा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे त्या सभागृहाचे सभापती अथवा अध्यक्षांकडे तो द्यावा लागतो.  प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास आरोपांची चौकशी करण्यासाठी ३ सदस्यांची समिती स्थापन केली जाते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कायदेतज्ज्ञाचा समावेश असतो.  जर समितीला वाटले की, आरोपांमध्ये तथ्य आहे तर ती संसदेत याबाबतचा अहवाल सादर करते. या अहवालाला जर दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली तर महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला असे समजले जाते.  त्यानंतर राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचे आदेश देतात.*
लाईव्ह मराठी
_________________________

मुख्य मेनू उघडा
 शोधा
संपादन कराया पानावर बदलांसाठी लक्ष ठेवा.
इतर भाषांत वाचा
महाभियोग
कोणत्याही देशाच्या सर्वोच्च पदावर (भारतात-राष्ट्रपती, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, इतर देशात-राष्ट्राध्यक्ष आदी) असणाऱ्या व्यक्तीवर ठेवलेल्या आरोपाच्या सुनवणीसाठी भरलेला खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेस महाभियोग म्हणतात. भारतात हा खटला आधी राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत चालतो. यापूर्वी व्ही.रामस्वामी नावाच्या सरन्यायाधीशांवर असा अभियोग चालला होता. सभागृहाची निदान निम्मी उपस्थिती आणि किमान दोन तृतीयांश बहुमताने महाभियोगात ठेवलेला आरोप सिद्ध झाला असे मानले जाते. ऐतिहासिक काळात तत्कालीन हिंदुस्थानचे गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज यांच्यायावर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये असा महाभियोग झाला होता.

सध्या(इ.स.२०११) मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावर असा सार्वजनिक पैशाच्या गैरवापरासाच्या आरोपावरून महाअभियोग दाखल करण्यात आला आहे. व्ही. रामस्वामींवरील महाअभियोग काँग्रेस सभासदांच्या लोकसभेमधील अनुपस्थितीमुळे बारगळला होता.