महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 (Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960) आणि त्या अंतर्गत असलेले नियम 1961 नुसार तुम्हाला तुमच्या पतसंस्थेची नोंदणी करावी लागेल.

• नोंदणी कुठे करावी: जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (District Deputy Registrar, Cooperative Societies) यांच्या कार्यालयात नोंदणी करता येते.
• आवश्यक कागदपत्रे: संस्थेचे उपविधी (Bye-laws), सदस्यांची यादी,Form A अर्ज आणि आवश्यक शुल्क.

उपविधी म्हणजे संस्थेचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे. हे संस्थेचे कामकाज कसे चालेल, सदस्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये काय असतील, हे सर्व ठरवतात. उपविधी तयार करताना खालील गोष्टी विचारात घ्या:

• संस्थेचे नाव आणि पत्ता.
• उद्देश (ग्रामीण भागातील लोकांना आर्थिक मदत करणे).
• सदस्यता पात्रता आणि प्रवेश प्रक्रिया.
• संचालक मंडळाची निवड आणि अधिकार.
• सभांचे आयोजन आणि निर्णय प्रक्रिया.
• निधी व्यवस्थापन आणि कर्ज वाटपाचे नियम.

पतसंस्थेसाठी पुरेसे भांडवल असणे आवश्यक आहे. भागभांडवल (Share Capital) आणि ठेवींच्या (Deposits) माध्यमातून तुम्ही भांडवल उभारू शकता.

• भागभांडवल: सदस्यांकडून भागभांडवल जमा करणे.
• ठेवी: विविध प्रकारच्या ठेवी स्वीकारणे (बचत खाते, मुदत ठेव योजना).

कर्ज वाटप करताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता तपासूनच कर्ज द्यावे.

• कर्जाचे प्रकार (शेतकर्‍यांसाठी, लहान उद्योगांसाठी).
• कर्जावरील व्याज दर आणि परतफेडचे नियम.
• कर्जदारांकडून तारण (Collateral) घेणे.

पतसंस्थेचे कामकाज व्यवस्थित चालवण्यासाठी एक सक्षम संचालक मंडळ (Board of Directors) असणे आवश्यक आहे.

• संचालक मंडळ: सदस्यांमधून निवडलेले संचालक मंडळ.
• अधिकारी: व्यवस्थापक (Manager), लेखापाल (Accountant) आणि इतर कर्मचारी.

पतसंस्थेवर खालील कायद्यांचे आणि नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे:

• महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960
• बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (Banking Regulation Act, 1949)
• भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) वेळोवेळी काढत असलेले नियम आणि मार्गदर्शक सूचना.