भारताचा इतिहास
भारतीय स्वातंत्र्य दिन
भारतीय स्वातंत्र्यलढा
इतिहास
आंबेडकरांचे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात काय योगदान आहे?
2 उत्तरे
2
answers
आंबेडकरांचे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात काय योगदान आहे?
0
Answer link
त्यांनी दलित बौद्ध चळवळीला प्रेरणा दिली आणि अस्पृश्य (दलित) लोकांविरुद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी चळवळ उभारली, तसेच महिलांच्या आणि कामगारांच्या हक्कांचे समर्थन केले. ते ब्रिटिश भारताचे मजूरमंत्री, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतीय बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवक होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान काय होते?
आंबेडकर यांनी "प्रोब्लेम ऑफ रुपी" "small होल्डिंग्स इन इंडिया " हे ग्रंथ वाचा . आपल्या पी.एचडी. व डीएससी प्रबंधांतूनही त्यांनी ब्रिटिशांनी भारताच्या चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे विस्तृत विश्लेषण केलेले आहे. यातून त्यांनी ब्रिटिश सरकारने केले ले भारतीय लोकांचे शोषण मांडले आहे .शिक्षण घेऊन एक आधुनिक सशक्त भारत सर्वांनी मिळून बनवा असे ते सांगत .
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जातिव्यवस्थेच्या विरोधात लढत होते, यासोबतच भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातही त्यांचा सहभाग होता. इ.स. १९३० ते १९३२ दरम्यान झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांची आणि भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली होती.
पहिल्या गोलमेज परिषदेतील बाबासाहेबांचे भाषण ऐकल्यानंतर महात्मा गांधींनी त्यांना "उच्च दर्जाचे देशभक्त" म्हटले आहे.
इ.स. १९३०, १९३१ व १९३२ मध्ये इंग्लंडमध्ये गोलमेज परिषदा झाल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शोषित व अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून या तिन्हींही गोलमेज परिषदांमध्ये हजर राहिले. अस्पृश्यांना राजकीय हक्क असावेत आणि ब्रिटिशांपासून भारताला स्वातंत्र मिळावे अशा मागण्या त्यांनी गोलमेज परिषदांमध्ये केल्या. त्यांनी ब्रिटिश शासनाच्या सत्ताधाऱ्यांना सांगितले की,
'जसे कोणत्याही संप्रदायाला दुसऱ्या संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही' म्हणून ब्रिटिश सत्तेला भारतात हे कारण पुढे करून की भारत 'अजून स्वराज्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही' हे निमित्त आता चालणार नाही. बालकाला कडेवर घेऊन फिरल्याने तो आपल्या पायावर कसा चालू शकेल? म्हणून त्याला कडेवरून उतरवून स्वतंत्रपणे चालायचा अधिकार दिला गेला पाहिजे.
"माझा संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे."
ब्रिटिश सरकारने आंबेडकरांना तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी ही निमंत्रित केले होते .परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आंबेडकर ७ नोव्हेंबर १९३२ रोजी एम.एन. व्हिक्टोरीया बोटीने इंग्लंडकडे रवाना झाले. लंडनला पोहोचल्यावर आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले की,
"ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा."
त्यावेळी मुंबईतील बाँबे क्रॉनियल या काँग्रेस पक्षीय वृत्तपत्राने २२ नोव्हेंबर १९३२ च्या अंकात आंबेडकरांच्या या विधानाची नोंद घेतली आणि "डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम कोणाही राष्ट्रभक्तापेक्षा कधीच कमी नव्हते" असे म्हटले. परिषदेत आंबेडकरांनी अशीही मागणी केली होती की, भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतिय सत्ता या दोन्ही सत्ता एकाच वेळी भारतीयांच्या हातांत आल्या पाहिजेत.
तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज २१ नोव्हेंबर १९३२ रोजी सुरू झाले आणि २४ डिसेंबर १९३२ पर्यंत चालले. यावेळी भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीवर सभासद म्हणून आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला. नंतर आपण जाणतोच की १९४७ ला बाबासाहेब आंबेडकरांवर मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची जबाबदारी सोपवली गेली . याशिवाय संविधान सभेच्या मूलभूत अधिकार समिती, अल्पसंख्यांक उपसमिती, सल्लागार समिती, ध्वज समिती, संघराज्य अधिकार समिती, संघराज्य घटना समिती व प्रांतिक घटना समिती अशा अनेक समित्यांवर सदस्य म्हणूनही आंबेडकरांनी काम केले. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठा सहभाग असल्यामुळे आंबेडकरांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार किंवा भारतीय संविधानाचे निर्माते म्हटले जाते.
१९४० च्या दशकामध्ये ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानातील संस्थानिकांना आपले स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करण्याची परवानगी दिली होती. मोहम्मद अली जिन्ना यांनी आपली पाकिस्तानाची मागणी यशस्वी केली, त्यानंतर हैदराबाद संस्थानाच्या निजामाने हे १७ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांचे संस्थान हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केले. निजामाचे हैदराबाद संस्थान धर्मांध रजाकारांचे राज्य होते, जिथे न्याय हक्कांसारख्या मूलभूत अधिकारांवरच बंदी होती. इ.स. १९३८ ते १९४८ या कालखंडात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनासुद्धा हैदराबाद संस्थानात सभा, परिषद, मेळावे वा संमेलने घेण्यास मज्जाव घातला गेला होता. अशा या निजामांमुळे होणाऱ्या संभाव्य धोक्याचे निवारण करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल आणि तत्कालीन कायदामंत्री बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले.
भारत सरकारने जेव्हा हैदराबाद संस्थानावर पोलीस कारवाई केली तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना पाठिंबा दिला होता. पोलीस कारवाईचा निर्णय घेण्यापूर्वी पटेल यांनी बाबासाहेब यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली होती. हैदराबादचा इतिहास आणि भूगोल पाहता निजाम स्वतंत्र राहणे शक्यच नाही, असे स्पष्टीकरण त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पटेल यांना दिले होते.
"आपण जर सैन्य पाठविण्याचा निर्णय घेणार असाल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचे विपरीत परिणाम होतील. या घटनेची संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये चर्चा होईल. भारताचे सैन्य हैदराबाद संस्थानात घुसले व त्यांनी हैदराबाद संस्थानावर आक्रमण केले, असे अनेक अर्थ निघू शकतील", असे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले.
त्यामुळे बाबासाहेबांनी असे सुचवले की आपण हैदराबाद संस्थानावर भारतीय सैन्यच पाठवू परंतु या कृतीला 'पोलीस ॲक्शन' हे नाव देऊ.
पटेल यांनी बाबासाहेबांच्या सूचनेचा स्वीकार केला आणि पुढे तेथे भारतीय सैन्य पाठवून कारवाई झाली व त्याला पोलीस ॲक्शन हा शब्द वापरला गेला. शेवटी भारतीय सैनिकांसमोर निजामाच्या सैनिकांचा पराभव झाला आणि १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाचे राज्य भारतात सामील झाले.
ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी अ‍ॅड. भगवानराव देशपांडे काय म्हणतात पाहा -
"देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तरी निजामाच्या जोखडाखाली अडकलेल्या हैदराबाद संस्थानातील लढ्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे नतिक पाठबळ मिळाले होते. त्यातूनच मराठवाड्यात स्वातंत्र्याची पहाट झाली. धर्मसत्ता व राजसत्ता कधीच एकत्र नांदू शकत नाहीत, या शब्दांत बाबासाहेबांनी निजामाच्या धार्मिक सत्तेला विरोध केला होता."
"हैदराबाद संस्थानात भाषण, लेखन, शिक्षण व सभा स्वातंत्र्य मिळत नाही तोपर्यंत नागरी स्वातंत्र्य येणार नाही, असे बाबासाहेबांनी सांगितले होते. शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या माध्यमातून हैदराबाद संस्थानामध्येही दलितांना स्वातंत्र्याचा विचार बाबासाहेबांनी दिला होता"
आरएसएस चे बलराज मधोक यांच्यानुसार, जम्मू व काश्मिरच्या मुद्द्यावर आंबेडकरांनी काश्मिरी नेता शेख अब्दुल्ला यांना सांगितले होते की,
"भारताने काश्मीरच्या सीमेचे रक्षण करावे, तेथील रस्ते तयार करावे, काश्मीरला अन्नपुरवठा पुरवठा करावा तसेच भारताच्या बरोबरीचा दर्जा मिळावा, अशी जर तुमची इच्छा असेल तर माझा कलम ३७०ला विरोध आहे. तसेच भारत सरकारकडे काश्मीरबद्दल मर्यादीत अधिकार असावे आणि भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये कोणतेच अधिकार नसावे. जर तुम्ही अशा प्रस्तावावर माझी मंजुरी घेत असाल तर मी भारताचा कायदा मंत्री म्हणून या प्रस्तावाला कधीच मान्यता देणार नाही."
मधोक यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात 'विभाजित काश्मीर आणि राष्ट्रवादी डॉ. आंबेडकर' या नावाने एक लिहिलेल्या प्रकरणातते (आंबेडकर) इतर कुठल्याही नेत्यापेक्षा अधिक राष्ट्रवादी होते आणि इतर बुद्धिजिवींपेक्षा जास्त सुशिक्षित होते, असे मला वाटते." असे लिहिले ते यामुळेच .
0
Answer link
भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान खालीलप्रमाणे आहे:
-
सामाजिक समानता आणि हक्कांसाठी संघर्ष:
डॉ. आंबेडकरांनी समाजातील दलित आणि मागासलेल्या लोकांच्या हक्कांसाठी संघर्ष केला. त्यांनी अस्पृश्यता निवारण, शिक्षण आणि सामाजिक समानतेच्या माध्यमातून लोकांना एकत्र आणले.
-
गोलमेज परिषद (Round Table Conference):
डॉ. आंबेडकरांनी लंडनमध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेत दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व केले आणि त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला.
-
पुणे करार (Poona Pact):
१९३२ मध्ये महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात पुणे करार झाला, ज्यामुळे दलित वर्गासाठी विधानमंडळात जागा राखीव ठेवल्या गेल्या.
-
संविधान निर्मिती:
डॉ. आंबेडकर हे स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेचे अध्यक्ष होते. त्यांनी भारतीय संविधानात सामाजिक न्याय, समता, आणि बंधुता या मूल्यांचा समावेश केला.
-
श्रम कायद्यांमध्ये सुधारणा:
डॉ. आंबेडकरांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी कायदे बनवले, ज्यामुळे त्यांना चांगले वेतन आणि सुरक्षित कामाची परिस्थिती मिळाली.
या योगदानाच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आणि सामाजिक सुधारणांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.