राष्ट्रपतीचे कार्ये व अधिकार

भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासनप्रमुख असतात. भारतीय संविधानाने राष्ट्रपतीला काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत.

भारतीय राज्यघटनेत कलम 47 मध्ये असा स्पष्ट उल्लेख आहे की, मंत्रीमंडळाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती आपले कार्ये पार पाडतील साधारणत: राष्ट्रपतीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतात.

कार्यकारी अधिकार -

राष्ट्रपती पंतप्रधनाची नेमणूक करतो व पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतो.

संसदेने केलेल्या सर्व कायद्याची अंमलबजावणी राष्ट्रपती करतो.

राष्ट्रपती वरिष्ठ शासकीय अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करतो. यामध्ये प्रामुख्याने महालेखापाल, महान्यायवादी, निवडणूक आयुक्त केंद्रीय लोकसेवेचे अध्यक्ष व सभासद बँकेचे गव्हर्नर, राज्यपाल इ.

संरक्षणाच्या तिन्ही दलांचा सरसेनापती असल्यामुळे सैन्यातील प्रमुख अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करतो.

देशातील सर्व प्रकराचे राजकीय व सामाजिक उत्सवांच्या प्रसंगी प्रमुख मनाचे सर्वश्रेष्ठ पद भूषवतो.

कायदेविषयक अधिकार -

वर्षातून किमान 2 वेळा संसदेचे अधिवेशन बोलवतो.

लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात मतभेद झाल्यास संयुक्त अधिवेशन बोलवतो.

प्रत्येक वर्षाच्या सुरूवातीला संसदेपुढे अभिभाषण करतो व शासकीय ध्येयधोरण स्पष्ट करतो.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात काही सदस्यांची नेमणूक करू शकतो.

संसदेने पास केलेल्या प्रत्येक विधेयकाला राष्ट्रपतीची संमती घ्यावी लागते.

अर्थविषयक अधिकार -

राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय कोणतेही अर्थविधेयक संसदेपुढे मांडता येत नाही.

पुरवणी अंदाजपत्रक संसदेपुढे मांडण्याची मांडण्याची व्यवस्था राष्ट्रपती करतो.

राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय सरकारला संसदेकडे अनुदानाची मागणी करता येत नाही.

देशाच्या संचित निधिवर राष्ट्रपतीचे नियंत्रण असते.

केंद्र सरकार आणि घटकराज्य सरकार यांच्यातील करविषयक उत्पन्नाची वाटणी राष्ट्रपती करतो.

देशामध्ये नवीन कर लादण्याविषयीचे किंवा कमी करण्याविषयीचे विधेयक राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय लोकसभेत मांडता येत नाही.

न्यायविषयक अधिकार -

भारतीय घटनाकलम 124 नुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करतो.

न्यायालयाच्या एखाद्या व्यक्तिला शिक्षा केल्यास त्याची शिक्षा कमी करण्याचा, रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे.

राष्ट्रपतीला विशिष्ट घटनेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला विचारण्याचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर महाभियोगाचा खटला सिद्ध झाल्यास त्याला पदच्युत करतो.

आणीबाणीविषयक अधिकार -

भारतीय घटनेच्या 18 व्या भागात कलम 352-360 मध्ये आणीबाणी विषयक तरतुदी दिल्या आहेत.

घटना कलम 352 नुसार बाह्य आक्रमण किंवा युद्धाच्या परिस्थितीत राज्याची सुरक्षितता धोक्यात आल्यास राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करतो.

घटना कलम 356 नुसार एखाद्या घटकराज्यांत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती तेथे आणीबाणी घोषित करतो.

घटना कलम 360 नुसार संपूर्ण देशात किंवा विशिष्ट घटकराज्यात आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती तेथे आणीबाणी घोषित करतो.