१)मंञिमंडळाच्या संदर्भात-

केंद्रीय मंञीमंडळात ज्या व्यक्तींची शिफारस पंतप्रधानांकडून होते केवळ त्याच मंञ्याची नियुक्ती राष्ट्रपती करू शकतात. मंञ्यांमध्ये खातेवाटप करण्याचे तसेच त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे महत्वपूर्ण कार्य पंतप्रधान करतात. पंतप्रधान एखाद्या मंञ्याला मंञ्याला राजीनामा देण्याचा आदेश देवू शकतात व तो आदेश न पाळला गेल्यास राष्ट्रपतीला त्यासंदर्भात सल्ला देवू शकतात. ते मंञिमंडळांच्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवितात. सर्व मंञ्यांच्या कार्यांचे मार्गदर्शन, दिशादर्शन, नियंञण करुन शासनाच्या धोरणामध्ये समन्वय राखण्याची जबाबदारी पंतप्रधानाची असते. पंतप्रधानांचा राजीनामा हा सर्व मंञिमंडळाचा राजीनामा समजला जातो.

२)राष्ट्रपतींच्या संदर्भात-

पंतप्रधान हे राष्ट्रपती व मंञिमंडळ यांमधील संपर्काचे माध्यम(channel of communication) असतात.  त्यानुसार घटनेच्या कलम ७८ मध्ये पंतप्रधानाची कर्तव्ये सांगण्यात आली आहेत ती म्हणजे १.संघराज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनाशी संबंधित मंञिमंडळाचे सर्व निर्णय व विधिविधानाचे सर्व प्रस्ताव राष्ट्रपतींना कळविणे. २. संघराज्याच्या कारभाराचे प्रशासन व विधिविधानासंबंधित राष्ट्रपती मागतील ती माहिती पुरविणे. ३.ज्या बाबींवर एखाद्या मंञ्याने निर्णय घेतला आहे पण मंञिमंडळाने जिचा विचार केला नाही, अशी कोणतीही बाब, राष्ट्रपतीने आवश्यक केल्यास, मंञिमंडळाच्या विचारार्थ सादर करणे. पंतप्रधान राष्ट्रपतींना भारताचे महान्यायवादी, भारताचे महालेखापाल, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, मुख्य व अन्य निवडणूक आयुक्त, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य.

३)संसदेच्या संदर्भात-

लोकसभेचा नेता या नात्याने पंतप्रधानाचे अधिकार खालीलप्रमाणे

राष्ट्रपतींना संसदेची अधिवेशने बोलावण्यासाठी व स्थगित करण्यासाठी सल्ला देणे.

राष्ट्रपतींना लोकसभा विसर्जित करण्यासाठी सल्ला देणे.

संसदेत सरकारी धोरणांच्या चर्चेत हस्तक्षेप करून शासनाची बाजू मांडणे.