सुमारे ३९ वर्षांपूर्वी २५ जून रोजी भारतात आणीबाणी लागू झाली होती. ही आणीबाणी लादण्याचा अधिकार कोणाला आहे, ती कधी, केव्हा, कोणत्या परिस्थितीत लादता येते, हे जरा जाणून घेऊ या. २५ जून १९७५ रोजी देशात पहिल्यांदा आणीबाणी लादण्यात आली होती. यासंदर्भात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांनी आणीबाणीच्या आदेशाला रात्री ११ च्या सुमारास मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे इंदिरा गांधींचा हा निर्णय त्यांच्या काही विश्वासू सहकाऱ्यांनाच माहिती होता. मंत्र‌िमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांनाही त्याची कल्पना नव्हती. आणीबाणी लादण्यास पंतप्रधानांची मंजुरी असल्यास मंत्र‌िमंडळाची संमतीची गरज नाही, असा निर्वाळा कायदेतज्ञ आणि पश्चिम बंगालचे तत्कालीन राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर यांनी दिल्यानंतर राष्ट्रपतीही आणीबाणी लादण्यास तयार झाले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बीबीसीवरून देशातील नागरिकांना ही बातमी कळली. 

भारतात आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. भारतीय राष्ट्रपतीचा आणीबाणीच्या उद्‌घोषणेचा अधिकार हा संपूर्णपणे स्वेच्छाधीन आहे. त्याची न्यायालयीन चौकशी होऊ शकत नाही. ही परिस्थिती इतरत्र नाही. इतर देशात सर्वसाधारणपणे हा अधिकार सर्वसाधारणपणे संसदेला आहे. फ्रान्समध्ये आणीबाणीची घोषणा संसद करू शकते. संसदेचं अधिवेशन चालू नसेल, तर अध्यक्षाला मंत्रिमंडळाच्या अनुमतीने अशी उद्‌घोषणा करता येते; पण त्याने संसदेची बैठक दोन दिवसांच्या आत बोलाविली पाहिजे. जर संसद बरखास्त झाली असेल, तर अध्यक्षाला आणीबाणी उद्‌घोषित करण्याचा अधिकार नाही. इंग्लंडमध्ये राजाला आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे; पण ती घोषणा पार्लमेंट बोलावून मंजूर करणं गरजेचं आहे. लॅटिन अमेरिकेमध्येही उद्‌घोषणा करण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे. ऑस्ट्रेलियातही सरकार संसदेच्या पाठिंब्याशिवाय किंवा मर्जीशिवाय आणीबाणी जाहीर करू शकत नाही. आणीबाणीच्या घोषणेमुळे राज्यांचे कायदे करण्याचे अधिकार स्थगित होतात. तसंच राज्य सरकारवर पूर्ण नियंत्रण येतं. या काळात नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित होतात, तसेच त्यासंबंधी कोर्टात दाद मागण्याची परवानगीही राष्ट्रपती फेटाळू शकतात. मात्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया किंवा इतर देशात अशी परिस्थिती नाही. 

सर्वसाधारणपणे युद्ध, अंतर्गत गोंधळ, बंडाळी, पूर, संसर्गजन्य रोग, साथ, आर्थिक मंदी यांसारख्या परिस्थितीत आणीबाणी लादली जाते. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय संविधानाने आणीबाणीच्या काळासाठी जेवढे विस्तृत व विशाल अधिकार सरकारला दिलेले आहेत, तेवढे इतर कोणत्याही देशाच्या सरकारला नाही. भारतात राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्यासाठी आणीबाणी व आर्थिक आणीबाणी अशा तीन प्रकारच्या आणीबाणी जाहीर करता येतात. इतर देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची पद्धत नाही.

तुमच्या 'आणीबाणी' या विषयावरील पीपीटी (PowerPoint Presentation) साठी काही उपयोगी मुद्दे आणि माहिती खालीलप्रमाणे: हे मुद्दे तुम्हाला 'आणीबाणी' या विषयावर प्रभावी প্রেজেন্টेशन बनवण्यासाठी मदत करतील.