भारतीय संसदेने १९६२ रोजी केलेल्या वकिलांच्या कायद्यात सर्व प्रकारच्या कायदेशीर सेवा देणाऱ्या व्यक्तींच्या समूहाला बार या व्याख्येने एकत्र करून advocate असे नामांकन केले आहे. याच कायद्यानुसार देशपातळीवर एक स्वतंत्र वकील परिषद आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या राज्याला प्रत्येकी एक वकील परिषदेची तरतूद केली आहे.
   भारतीय वकील परिषदेने (Indian Bar Council) केलेल्या नियमावलीनुसार वकिली व्यवसायाची तत्वे व विधी शिक्षणाचा दर्जा तयार करण्याच्या बाबींचा समावेश होतो. त्यात वकिलांची नोंदणी करून त्याचे नियमन करण्याची तरतूद आहे. या नियमावलीनुसार नोंदणी झालेला वकील भारतभर कोठेही वकिली करू शकतो. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय नियम २०१३ मध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्या तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारांचे तीन प्रकारात वर्गीकरण केले आहे.

१) वरिष्ठ वकील (senior advocate)-
नियम २ नुसार वरिष्ठ वकील हे पदनाम तयार केले आहे. त्यानुसार सरन्यायाधीश किंवा इतर न्यायाधीश संबंधिताच्या संमतीनुसार त्याला वरिष्ठ वकील हे पदनाम देऊ शकतात. संबंधित वकिलाची योग्यता, त्याचे ज्ञान, दर्जा, अनुभव या बाबी विचारात घेतल्या जातात. उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश देखील या पदनामासाठी पात्र असतात.

२) advocate on record- पूर्वी ७ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केलेल्याला हे पदनाम दिले जात होते. परंतु, १९५९ च्या नियमावलीत दुरुती करून advocate on record ची परीक्षा सुरु करण्यात आली आहे. हे पदनाम असल्याशिवाय कुठल्याही वकिलाला सर्वोच्च न्यायालयात वकीलपत्र अथवा पक्षकाराच्या वतीने हजर होता येत नाही.

३) Advocate- Advocate act 1961 नुसार स्थापन केलेल्या कुठल्याही राज्य वकील परिषदेकडे नोंदणी केलेल्या विधी पदवीधारकास advocate असे संबोधले जाते. हा Advocate हा कुठल्याही न्यायालयात वकिली करू शकतो, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना पक्षकारांमार्फत हजर होता येत नाही किंवा म्हणणे मांडता येत नाही. मात्र advocate on record यांनी सूचना दिल्यास ते म्हणणे मांडू शकतात. ही सूचना सर्वोच्च न्यायालय नियमावली २०१३ मधील भाग चार, नियम १ (b) नुसार केली जाते.