जागतिकीकरण म्हणजे स्थानिक वस्तूंची किंवा घडामोडींची जागतिक स्तरावर स्थानांतरणाची प्रक्रिया. ह्या संज्ञेचा उपयोग बहुध आर्थिक जागतिकीकरणाच्या संदर्भात केला जातो. त्यात व्यापार, विदेशी थेट गुंतवणूक, भांडवल प्रवाह, प्रवास आणि तंत्रज्ञान यांच्या प्रसाराच्या माध्यमाने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांसाठी खुले केले जाते.

भारतात १९९० च्या सुमारास जागतिकीकरणाला सुरुवात झाली. ह्या काळात देशावरचे विदेशी कर्ज एवढे वाढले होते की जागतिक बँक (World Bank), आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (International Monetary Fund) ह्या खाजगी संघटनांनी भारताला आणखी कर्ज देणे नाकारले व कर्ज मिळवण्यासाठी भारतावर काही अटी लादल्या. ह्या अटींमध्ये भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये काही धोरणात्मक बदल करून तिला विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करणे समाविष्ट होते. अर्थव्यवस्थेमधील ह्या बदलांना "आर्थिक सुधारणा" म्हटले गेले व त्यात जागतिकीकरणासोबतच उदारीकरण व खाजगीकरण ह्यांचा पण समावेश होतो. ह्यांनाच एकत्रितपणे खा.ऊ.जा. धोरण असे संबोधले जाते.

आर्थिक उदारीकरण म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील शासकीयहस्तक्षेप व नियंत्रण कमी करण्याकडे कल असणाऱ्या आर्थिक धोरणांचा अवलंब करणारी प्रक्रिया होय. या प्रक्रियेत अर्थव्यवस्थेमध्ये खासगी क्षेत्राला अधिक सहभागी करून घेण्यात येते. सामान्यपणे, या धोरणांमध्ये उद्योगधंद्यांच्या खासगीकरणावर भर देण्यात येतो.


भारताशी संबंधित आर्थिक उदारीकरण

१९९१ साली आपल्याकडील परदेशी गंगाजळी न च्या बरोबर होती तेव्हा भारत सरकार ने थेट परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करायचा ठरवला त्यात आर्थीक उदारीकरण, जागतिकीकरणआणि खाजगीकरणाचा समावेश होता तत्कालीन पंतप्रधान पी .व्ही. नर्सिव्हाराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग ह्यांची ह्यासार्वांमध्ये महत्वाची भूमिका होती.

अर्थशास्त्रामध्ये जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण (Globalization, Liberalization and Privatization) या तीन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत, ज्या एकमेकांशी संबंधित आहेत. ह्या तीनही संकल्पनांच्या माध्यमातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे: